रोल्पा - चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड ७८ लाख ६७ हजार बजेट रहेको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाले कार्यप्रगति पुरा गर्न समस्या रहेको जनाएको छ। माथिल्लो निकायमा दर्जनौ योजना पेस गरिए पनि एक तिहाइमात्र स्वीकृत भएर आएका छन्। कर्मचारी अभावमा ति योजना समेत संचालन गर्न कठिन भएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय भवनसंगै प्रयाप्त फर्निचर समेत नभएपछि नियमित कार्य संचालन गर्नसमेत गाह्रो भएको डिभिजन प्रमुख पुरुषोत्तम प्रशाद उपाध्यायले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाको आयोजनामा प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुल प्रशाद केसिसँग प्रदेश स्तरीय पुर्वाधार विकास सम्बन्धी समिक्षा कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयले विभिन्न गुनासो गरेका हुन्। स्थानीय तहका प्रमुख र सरोकारवाला संगको उक्त कार्याक्रममा अधिकांस सहभागिले गुनासो मात्र सुनाएका थिए।
‘हाम्रोमा १२ जना दरबन्दी रहेकोमा ५ जना मात्र छौ। गत वर्ष ६ करोड बढी बजेट रहेकोमा ३ करोड मात्र खर्च भयो।’ माडी लुङग्री कोरीडोर सिँचाई आयोजनाका प्रमुख भरतप्रसाद सापकोटाले भने ‘अहिले सम्मको प्रगति जिरो छ। गत असार १० गतेदेखि असोज २ गतेसम्म कार्यालयमा एक जना पनि स्थायी कर्मचारी थिएन।’
त्यसो त डिभिजन सडक कार्यालयले पनि उस्तै समस्या सुनायो। ‘पाच जना ईन्जिनियर र १२ जना सब ईन्जीनियर हुनुपर्ने कार्यालयमा एकजना पनि छैन।’ कार्यालय प्रमुख धु्ब कुमार श्रेष्ठले भने ‘यो क्षेत्रका ६ जिल्ला हेर्ने कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारी नै छैन न त सवारी साधन छ। डिपिआर अनुसार करिब ४० करोड बजेटको आवस्यकता पर्ने देखिन्छ तर बजेट भने १९ करोड मात्र स्वीकृत छ।’ उनका अनुसार एउटै सडकमा दोहोरो बजेट आउदा पनि समस्या थपिएको छ। आकस्मिक बजेट पनि छैन।
उता पुर्वाधार विकास कार्यालयको पनि समस्या उस्तै छ। कार्यालय प्रमुख गोपिराज पुनले बाताबरणीय प्रभाव परीक्षण बिना योजना संचालन हुने हुँदा पनि समस्या थपिने भएकाले ढिलो भए पनि नियम पु-याएर योजना अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख बाबुराम पोख्रेलले ५५ जना दरबन्दी रहेको कार्यालयमा ३८ जना मात्र पदपुर्ति भएको बताउदै सडक निर्माणमा कानुन मिचिएकाले विकास भर्सेज वन कार्यालय भए जस्तो देखिएको बताए। जिल्ला अस्पताल, सहिद मार्ग सडक डिभिजन कार्यालय, कृर्षि ज्ञान केन्द्र, पशु अस्पताल लगायतका कार्यालयले आफ्नो कार्यक्रम र समस्या राखेका थिए।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सरकारी कार्यालयको मात्र नभएर प्रदेश सरकारको खुलेर आलोचना गरेका थिए। ‘सडक बनाउनै छ भने कम्तिमा गाडी चल्ने गरि बनाऔ। सडक बनाउने अनि पुल नबनाउने पनि भएको छ। यस्तो पनि हुन्छ।’ माडी गाउँपालिकाका प्रमुख नन्दबहादुर पुनले भने ‘प्रदेश सरकारले पनि चिनजान र भनसुनका आधारमा योजना बितरण नगरियोस।’
सुनिलस्मृती गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार आफै चुस्त दुरुस्त नभएको आरोप लगाए। ‘केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार आफै चुस्त दुरुस्त छैन। यि सरकार चुस्त नहुँदा कर्मचारीको समस्या भएको हो। कर्मचारी नहुँदा भएको बजेट सकाउन हम्मे हम्मे पर्छ।’ स्थानीय तह र अन्य सरकारी कार्यालयको गतिलो अनुगमन हुन नसकेको भन्दै घर्तीले भने ‘केन्द्र र प्रदेशले योजना छनौट गर्दा हामीसँग कोर्डिनेसन पनि गरेका छैनन्।’
स्थानीय तहका प्रमुखहरुले कतै बजेट बढी त कतै कम भएको गुनासो गरे। वन कार्यालय ब्यबहारिक नभएको उनीहरुको आरोप थियो। स्थानीय सरकारले आवस्यकता महसुस गरेको कार्यक्रम र योजनामा वन कार्यालय चुप लाग्नु पर्ने उनिहरुले दाबी गरे। संघ र प्रदेश अन्र्तगतका कार्यालयले समन्व नगरेको भन्दै स्थानीय सरकार प्रमुखले आक्रोस पोखे। ‘हामीसंग समन्व नै नगर्ने। आफ्नै पाराले चल्ने। भोलि समस्या आयो भने हामीलाई गुहार माग्ने।’ लुङग्री गाउँपालिकाका प्रमुख दुर्गाबहादुर खड्काले भने ‘गाउँमा जनप्रतिनिधि छन भन्ने कुरा भुल्नु भएन।’
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७६ ०६:४३ सोमबार
