काठमाडौं - निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्दा कर्मचारीबाट उत्तीर्ण हुनेलाई भन्दा बाहिरबाट आउने नयाँ व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा शुक्रबार भएको सहमतिबमोजिम सहसचिव मात्र नभई कुनै पनि पदको खुला प्रतिस्पर्धामा सेवारत कर्मचारीले उत्तीर्ण गरेमा उनीहरूको पहिलेको सेवावधि गणना नगरिने भएको छ।
सेवामा कार्यरत कर्मचारी र बाहिरबाट आउने नयाँ व्यक्तिले खुला प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण भएमा एउटै सेवा अवधि गणना हुने भएपछि बाहिरबाट सेवा प्रवेश गर्नेका लागि राहत हुने भएको छ। खुला प्रतिस्प्रर्धामा समेत निजामती सेवाका कै कर्मचारी प्रभुत्व रहेका कारण पढाइमा अब्बल, नयाँ सोच, अनुभव भएका उम्मेदवारलाई सरकारी सेवामा ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। गत वर्ष भारतमा मोदी सरकारले सहसचिव तहमा सेवाबाहिर विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई सोझै भर्ना गर्नका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो।
सेवा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण हुँदा पुनः शून्यबाट पद सुरु हुनेहुँदा त्यसको असर अवकाश लिने बेलामा पर्ने हुँदा कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धालाई भन्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र अन्तर तह प्रतिस्र्धा नै रोज्ने देखिने समितिका सदस्यले बताए। जसबाट नयाँले सहसचिवमा प्रवेश गर्न पाउने अवस्था रहेको छ।
कर्मचारीले खरिदार, नायव सुब्बा, शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। सहसचिवका लागि निजामती सेवा बाहिरको हकमा विश्वविद्यालय, मा अध्यापन गरेका, दर्ता भएका संघसंस्थामा सात वर्ष अधिकृत तहमा काम गरेको व्यक्ति र निजामती सेवाको अधिकृतभन्दामाथिको कर्मचारीले सहसचिवमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि कर्मचारीको ध्यान काममा भन्दा माथिल्लो पदमा जानका लागि पढाइमा मात्र केन्द्रित हुँदा दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न समितिले यस्तो निर्णय गरेको नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले जानकारी दिए। विषेश गरी निजामती सेवाभन्दा बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरूलाई लागि सहयोग पु¥याउन यो व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने मध्ये आफू पनि भएको समिति सदस्य झपटबहादुर रावलले बताए।
अघिल्लो पदमा काम गरेको सेवा अवधि नजोडिँदा कर्मचारीहरुले अवकासपछि पाउने पेन्सन, उपदानलगायतका सुविधामा ठूलो असर गर्नेछ। समितिले पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामाथि गरेको सहमतिबमोजिम उपसचिव र सहसचिव दुवैमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत, अन्तरप्रदेश प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत, कार्यक्षमता तथा जेष्ठाका लागि ७० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत बढुवा गर्ने प्रावधानमा सहमित जुटाएको छ।
अधिकृत तहमा खुला प्रतियोगिताबाट ७० प्रतिशत, अन्तर तह प्रतियोगिताका लागि १० प्रतिशत र कार्यक्षमता तथा दक्षताका आधारमा २० प्रतिशत बढुवा हुनेछन्। समितिले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी(नायव सुब्बा) को खुला प्रतिस्पर्धामा ५० प्रतिशत र अन्तर तह प्रतिस्पर्धामा पनि ५० प्रतिशतका दरले पदपूर्ति गर्ने सहमति गरेको छ।
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी(खरिदार)को पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट ८० प्रतिशत र अन्तरतह प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत बढुवा हुने भएको छ। गत माघ २७ गते प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको छ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७६ ०१:२८ आइतबार
