काठमाडौं- नेकपाका सांसद एवं पूर्व कानुनमन्त्री शेर बहादुर तामाङले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा न्यायलयबाट भिन्न भिन्न आदेश भएको मा सम्बन्धीत निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एनसेल कर असुलीको सम्बन्धमा अदालतकै अघिल्लो फैसलाले ३ महिना भित्र कर उठाउनु भन्ने र पछि फेरी त्यही अदालतबाट पुन कर निर्धारण गर्नु भनी अर्को आदेश आउनु आफैमा विवादास्पद भएको भन्दै कर निर्धाण कसले गर्छ भनी प्रश्न गरे।
उनले तत्काल नियमसंगत रुपमा कर असुली गर्न पनि सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराए। उनले कर असुलीमा ढिलाई गर्नेलाई नेपालको कानुन अनुसार दण्डित गर्न माग गरे।
उनले भने “संसदको यो विषय छानविनको विषय बनाउनु नपरोस् भन्दै उठ्नुपर्ने कर छिटो भन्दा छिटो उठाउन र सत प्रतिशत जरिवाना लगाएर उठाउन अनुरोध गर्दछु।”
एनसेलको लाभकरको विवाद टुंगिन नसकिरहेको बेला २०७३ सालमा ठूला कर दाताको कार्यालयले एनसेलबाट ६२ अर्ब ६३ करोड लाभकर उठाउनुपर्ने भनि निर्णय गरेको थियो। यस सम्बन्धी मुद्दामा माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले लाभ कर एनसेलबाटै उठाउनुपर्ने भनि फैसला गरेको गरेको थियो। ठूला कर दाता कार्यालयले बाँकी कर ३९ अर्ब ६ करोड बुझाउन एन सेललाई पत्राचार गर्दै गर्दा भदौ ९ गते सर्वोच्चले कर पुन निर्धारण गर्नु भनेर फैसला गरेको थियो।
करका बारेमा सर्वोच्चले गरेको दुई थरी आदेशप्रति लक्षित गर्दै उनले प्रश्न गरे “कर निर्धारण गर्ने संस्था ठूला करदाता कार्यालय हो कि अथवा अर्को कुनै छ?”
उनले माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसला कायम नै हो ठुला कर दाता कार्यलयलाई कर ढिला भएकाले कर ऐनको दफा १ सय २० मा सत प्रतिशत जरिवाना लगाउने पाउने व्यवस्था अनुसार कर निर्धारण गरेर असुली गर्न ठूला कर दाताको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७६ ०९:२७ बुधबार
