काठमाडौं– श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारदाता संस्थाका नेताहरुको असहयोगका कारण सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनयमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्।
संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रले आइतबार ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले रोजगारदाता संस्थाका नेताहरुका प्रतिष्ठान नै सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुचिकरणमा आवद्ध नभएको बताएका हुन्।
रोजगारदाता वा श्रमिकले मानेनन् वा प्रविधिमैत्री भएन भन्ने टिप्पणी बहाना मात्रै भएको भन्दै उनले नेताहरुद्धारा संञ्चालित प्रतिष्ठानको सूचिकरण नहुनुले नै कानुन कार्यान्वनमा समस्या श्रृजना भएको दाबी गरे। उनले लिखित प्रतिवद्धता जनाएर पनि सामाजिक सुरक्षा सुचिकरणमा नगएका नेताहरुका प्रतिवद्धता नै सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि भईरहेको जानकारी दिए।
उनले भने ‘एकदमै ऐतिहासिक कार्यक्रम भनि प्रतिवद्धता जनाएका कतिपय नेताहरु कै कारखानाहरु, प्रतिष्ठानहरु पनि सुचिकरणमा आएका छैनन्। रोजगारदाता प्रतिनिधिहरुले मेरो यो भावनालाई विनम्रताका साथ उनीहरु समक्ष पुर्याईदिनुहोला। हामी नेताहरुका लिखित प्रतिवद्धतालाई छापेर सम्झना गराउने जमर्को गर्दैछौ।’
मन्त्री विष्टले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरुमा कर्मचारी नै परिचालन गरि सबैको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सुचिकरण गर्ने काम गरिने बताए।
ऐन बनेको एक वर्ष सम्म पनि श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे जानकार नरहेको भन्दै उनले योजनाको फाईदाबारे जानकारी गराउनुपर्ने आवश्कता औल्याए। सामाजिक सुरक्षा सुचिकरणको अभियान अघि बढी सकेको र असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिक दुवै सुचिकरणमा आउनै पर्ने भन्दै उनले सो क्रममा परेका अप्ठ्याराहरुलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाए।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत श्रमिकको औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व सुरक्षा सुविधा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधा, दुर्घटना तगा अशक्तता सुरक्षा सुविधा , आश्रित परिवार सुरक्षा लगायत योजनाहरु रहेको उल्लेख गर्दे सबैलाई सुचिकृत हुन आग्रह गरे।
संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ऐन बनेको १ बर्ष सम्म पनि कानुन कार्यान्वयनले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको तथा रोजगारदाता र श्रमिक उत्साहित नहुनुको कारण खोजिनुपर्ने बताए।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकबाट संकलन गरेको रकम वापत प्रधान गर्ने स्वास्थ्योपचार, दुर्घटना तथा अन्य सेवा सुविधा अत्यन्तै न्यून प्रतिशत रहेको, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधाका लागि कम्तिमा १५ वर्ष योगदान दिएको हुनुपर्ने, योगदान वापत संकलिन रकमको सुनिश्चितता लगायत विषयमा देखिएका जटिलताका कारण यसतर्फ श्रमिकले चाखो देखाएका छैनन्।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७६ ०७:४० आइतबार
