काठमाडौं - पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले नै विभागीय प्रमुखमा रुचि देखाएका छन्। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टीका ३२ विभागमध्ये प्रमुख ६ वटामा चारवटा पूर्वएमाले र २ वटा पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा लगाएका छन्। ती विभागमा शीर्ष नेताहरूले नै आँखा लगाउँदा विवाद देखिएको छ।
२०५० सालमा तत्कालीन एमाले विदेश विभाग प्रमुख रहेका माधवकुमार नेपालले महासचिव भएपछि सो विभाग छाडेका थिए। २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको चुनावमा पार्टीको हार भएपछि महासचिवबाट राजीनामा दिएका नेपाल २०६६ सालपछि पनि विदेश विभाग प्रमुख भएका थिए। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई बनेको नेकपाको विदेश विभाग प्रमुख पनि उनैलाई बनाउने तयारी छ।
‘अन्य जिम्मेवारीमा रहेका नेताले विभागमा दाबी गर्नु हुँदैन’
२०४९ सालमा तत्कालीन एमाले प्रचार विभाग प्रमुख रहेका झलनाथ खनाल पनि एकपटक विदेश विभाग प्रमुख भइसकेका छन्। एकीकरणपछि बनेको नेकपाको नीति अध्ययन विभाग वा स्कुल विभाग खनाललाई दिने तयारी छ। २०५० सालमा ओली तत्कालीन एमाले प्रचार विभाग प्रमुख थिए। तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको निधनपछि नेपाल महासचिव बने। नेपाल महासचिव बनेपछि संगठन विभाग र उपमहासचिवको जिम्मेवारी लिएका वामदेव गौतम अहिले नेकपा किसान महासंघको अध्यक्ष छन्। उनलाई संगठन विभाग प्रमुख दिने तयारी छ। अहिले नेकपा अध्यक्ष रहेका ओली पनि विगतमा एकपटक प्रचार विभाग प्रमुख, विदेश विभाग र स्कुल विभाग प्रमुख भइसकेका छन्।
तत्कालीन एमालेमा कुनै बेला कानुन विभाग प्रमुख बनाउन खोज्दा केशब बडालले आफू त्यसको विज्ञ होइन भन्दै अस्वीकार गरेका थिए। उनलाई त्यसपछि उद्योग विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर सचिवालयमा रहेका सबै सम्मानित नेताहरुले विभागमा बस्न अस्वीकार गरेका छैनन। उल्टै उनीहरुमा विभागप्रतिको मोह देखिएको छ। शीर्ष नेताहरूमा रोजेर विभाग लिने वा आफैं प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति देखिँदा दोस्रो पंक्तिका नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। २०५६ सालमा किसान महासंघको अध्यक्ष बनेकाबडालले दोहोरिएर त्यसको अध्यक्ष भएनन्। त्यसपछि निरन्तर किसान महासंघको अध्यक्ष गौतम छन्। ‘समकालीन नेताहरु सबैले जिम्मेवारी लिँदा कसैलाई अन्याय गर्नुहुँदैन। अहिले स्कुल विभागमा विवाद देखिएको छ। त्यो राम्रो होइन। नेपाल, खनाल, गौतम र ईश्वर पोखरेल समकालीन नेताहरु हुनुहुन्छ। विभागीय जिम्मेवारी लिँदा÷दिँदा सबैलाई लिनु÷दिनुपर्छ, अन्याय गर्नुहुँदैन’, नेकपा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बडालले भने। उनी पार्टी विभागमा नेताहरुले विवाद गर्न नहुने धारणा राख्छन्। ‘जुनसकै विभागको महत्व हुन्छ। एउटा विभाग कम महत्वको हुने र अर्को एकदमै महŒवपूर्ण हुने होइन। पार्टीमा सबै विभाग महŒवपूर्ण हुन्छन्। पार्टीभित्र यसको आवश्यकता र महत्वले विभाग जन्माएको हो’, बडालले भने।
विभाग लिन शीर्ष नेताबीच रस्साकस्सी देखिएपछि दोस्रो पंक्तिका नेताले आपत्ति जनाउन थालेका छन्। केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले सचिवालयमा भएका सबै नेता जिम्मेवारीमा रहेकाले उनीहरूलाई नै विभाग प्रमुख बनाउनु आवश्यक नभएको बताउँछन्। ‘उहाँहरु सबैको जिम्मेवारी छ। दुई अध्यक्ष र महासचिवले कुनै पनि जिम्मेवारी नलिने र अन्य नेतामध्ये नेपाल र खनाल पूर्वप्रधानमन्त्री, सांसद र त्योभन्दा पनि माथिल्लो तहका नेता भएकाले उहाँहलाई विभागीय प्रमुख बन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। पोखरेल उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचार विभाग प्रमुख, रामबहादुर थापा गृहमन्त्री र वामदेव गौतम किसान महासंघको अध्यक्ष भएकाले दोस्रो र तेस्रो पंक्तिको नेताहरुलाई विभागको जिम्मेवारी दिनुपर्छ’, केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले भने। उनका अनुसार न्यायोचित ढंगले कार्यविभाजन भए केन्द्रीय सदस्यहरूको आपत्ति हुँदैन। ‘न्यायोचित ढंगले कार्यविभाजन गर्नुपर्छ। आफैंले आफैंलाई प्रस्ताव गर्ने वा कसैले कसैलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ। अझ भन्ने हो भने सबै विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दोस्रो र तेस्रो पंक्तिका नेताहरूलाई दिनुपर्छ। त्यसका दोस्रो र तेस्रो पंक्ति सक्षम छ,’ उनले भने।
एक सातादेखि नेकपा नेतृत्व स्कुल विभाग प्रमुख टुग्याउन नसकेर अलमलिएको छ। दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच स्कुल विभाग प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने सहमति हुन सकेको छैन। पार्टीको छैटांै वरीयतामा रहेका श्रेष्ठले आफू स्कूल विभाग प्रमुख हुनुपर्ने दाबी सचिवालय बैठकमा गरेपछि औपचारिक रुपमै विवाद उत्पन्न भएको हो। पार्टी अध्यक्ष ओलीले पोखरेललाई स्कुल विभाग प्रमुख बनाउन राखेको प्रस्तावलाई अर्का अध्यक्ष दाहालले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। आइतबारको सचिवालय बैठकमा श्रेष्ठले सो विभाग आफूले पाउनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरेपछि मंगलबारसम्म सचिवालय बैठक सारियो। त्यसबीचमा दुई अध्यक्षबीच छलफल भयो। तर विभागको विवाद टुंगो लागेन। सोमबार बेलुका ओलीसँगको छलफलपछि दाहालले अर्का सदस्य खनाललाई स्कुल विभाग प्रमुखमा प्रस्ताव गरे। खनालले सर्वसम्मत भएमात्रै आफू सो विभागको प्रमुख हुने बताए। विवाद टुंगो नलागेपछि मंगलबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक बिहीबारलाई सारियो। तर बिीबार पनि बैठक बस्न सकेन। अध्यक्ष ओलीले पूर्वएमालेका नेताहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ भनेपछि बिहीबारको सचिवालय बैठक रोकिएको थियो। सोही दिन साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पूर्वएमाले नेताहरूबीच भएको छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। छलफलमा ओलीले पूर्वमाओवादीका नेताले पनि स्कुल विभागमा दाबी गरेकाले विवाद आएको भन्दै के गर्नुपर्ला भनेर राय मागेका थिए। नेताहरुले दाहालसँग बसेर टुंग्याउन सुझाव दिएका थिए।
पार्टी मार्गदर्शक सिद्धान्तमा कार्यकर्ता उत्पादन, कार्यदिशा र समाजवादको बाटो तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण स्कुल विभागले गर्छ। यसै विभागलाई लिएर यतिखेर नेकपाभित्र ठूलै रडाको मच्चिएको छ। पोखरेल र श्रेष्ठ दुवैले सो विभागमा दाबी गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल, घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाललगायतले पनि यसमा दाबी गरेका छन्। घनश्यामले बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफू स्कुल विभागका लागि सक्षम रहेको दाबी प्रस्तुत गरे। वेदुरामले सामाजिक सञ्जालमार्फत सो विभागमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा आफ्नो विचार पारित भएको भन्दै घनश्यामले स्कुल विभाग दाबी गरेका थिए। गत आइतबारको सचिवालय बैठकमा स्कुल विभागमा सचिवालय सदस्यभन्दा बाहिरबाट पनि बनाउन सकिने कुरा उठेपछि भीम रावल र घनश्यामको चर्चा चलेको थियो। तर रावलले भने यो विभागमा दाबी गरेका छैनन्। ‘पार्टी हाइकमाण्डमा रहेका नेताहरुले विभागको जिम्मेवारी लिँदा त्यति शोभनीय नहुने भएकाले दोस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिन रावलले अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिनुभएको छ,’ रावल निकट स्रोतले भन्यो। तर उनले ओलीसँगको भेटमा आफूलाई यही विभाग चाहिन्छ भनेर केही नभनेको पनि स्रोतले जनाएको छ।
यस्तो छ स्कुल विभागको काम
पार्टी नियमावली २०७५ मा ३२ वटा विभागको जिम्मेवारी तोकिएको छ। नियमावलीमा स्कुल विभागको जिम्मेवारीलाई आठ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘पार्टीका सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति अनुरुप आफ्नो तहमा नियमित वा आवधिक पार्टी स्कुल सञ्चालन गर्ने र त्यसका निम्ति कार्ययोजना तयार गरी आफ्नो तहको पार्टी कमिटी समक्ष प्रस्तुत गर्ने।’ यस्तै स्कुल विभागले पार्टी सदस्यहरूको सैद्धान्तिक–वैचारिक स्तर उठाउन आवश्यक योजना निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वय गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। ‘पार्टी स्कुलका निम्ति आवश्यक प्रशिक्षक तथा विशेषज्ञहरू तयार गर्ने। पार्टी स्कुलका पाठ्यक्रम तयार गर्ने, तदनुसार पाठ्यसामग्री तयार गर्ने र सम्बन्धित पार्टी कमिटीको स्वीकृतिमा प्रकाशन गर्ने’, स्कुल विभागको थप जिम्मेवारीबारे नियमावलीमा लेखिएको छ। यस्तै स्कुल विभागले प्रशिक्षण कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्ने, प्रशिक्षार्थीको परीक्षा लिने तथा प्रमाणपत्र दिने र अभिलेख पनि राख्छ। स्वदेश तथा विदेशका पार्टी स्कुलसँग अनुभव आदान–प्रदान गर्ने र पार्टीमा एकीकृत भएका वा नयाँ प्रवेश गरेका सदस्यलाई विशेष प्रशिक्षणको व्यवस्था पनि यो विभागले गर्छ। यसबाहेका सम्बन्धित कमिटीले तोकेका अन्य काम पनि गर्नेछ।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७६ ०१:१४ आइतबार