काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले पार्टीको नियमावलीमा अझै सहमति जुटाउन सकेको छैन। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा आएका सुझावलाई समेटेर नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन मस्यौदा समितिलाई अधिकार दिए पनि आधा दर्जनभन्दा बढी विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
गुटगत रूपमा कांग्रेसमा तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेका बेला नियमावली मस्यौदा समितिमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ। संस्थापन पक्ष पार्टीलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन क्रियाशील सदस्यसँग लेबी उठाउने पक्षमा उभिएको छ। तर, असन्तुष्ट पक्ष पैसा नभएको व्यक्ति कांग्रेसको सदस्य हुनबाटै बञ्चित हुने भन्दै त्यसको विपक्षमा उभिएको छ। पार्टीले र्निधारण गरेको लेबी नबुझाउने सदस्यको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने मात्र नभएर उसलाई कारबाहीसमेत गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा समेट्ने कांग्रेसले तयारी गरेको छ। उक्त व्यवस्थाले पार्टीको सदस्य मात्र नभएर भोटरसमेत गुमाउँदै जाने र त्यसले संगठनलाई क्षति पुग्ने असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ।
लेबीको व्यवस्थाले पार्टीको परम्परागत धार परिर्वतन भई कम्युनिस्टको सिको गरेर कार्यकर्तामा आधारित सांगठनीक संरचना निर्माण गर्न नहुने असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ। कांग्रेस ‘आम जनतामा आधारित पार्टी भएकाले कम्युनिस्टको सिको गरेर ‘कार्यकर्तामा आधारित’ मा जान नहुने तर्क गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले एक छलफल कार्यक्रममा भने, ‘कम्युनिस्टको सिको गर्नु हुँदैन। कांग्रेस र कम्युनिस्टको शक्तिको स्रोत नै फरक हो।’ अर्काको सिको गर्दा कांग्रेसले आफ्नो स्थानसमेत गुमाउने खतरा बढेको उनको भनाइ छ।
संस्थापन पक्षले पार्टीको आठै तहमा कार्यालय स्थापना गरेर संगठनलाई चलायमान बनाउन पैसाको आवश्यक पर्ने र पैसा भएका व्यक्तिसँग भरपर्दा उनीहरूले अतिरिक्त लाभ उठाउने भएकाले लेबी र सदस्यता शुल्क वृद्धिको तयारी गरेको दाबी गर्दै आएको छ। तर, मस्यौदा समिति सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलेले नेताहरूको प्रवृत्ति नबदलिएको भन्दै त्यसमा विश्वास गर्ने आधार नभएको बताए।
पार्टीको सदस्यता शुल्कसहित लेबीका विषयमा आलोचनापछि नियमावली मस्यौदा समितिले केही संशोधन गर्ने सहमति गरेको उनले जानकारी दिए। तर, लेबी तिर्नुपर्ने प्रावधानलाई उसले कायमै राखेको छ। दुई सयबाट बढाएर क्रियाशील सदस्य शुल्क पाँच सय बनाउने प्रस्ताव लगेको समितिले त्यसलाई घटाएर तीन सयमा झारेको छ भने प्रारम्भिक सदस्यताका लागि २० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। यसअघि १० रुपैया रहेको शुल्क ५० पु-याउने प्रस्ताव गरेको थियो।
त्यसैगरी क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न चाहने क्रियाशील सदस्यले आफू सदस्य रहेको वडामा दैनिक एक रुपैयाँका दरले वार्षिक ३ सय ६५ रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि अहिले त्यसलाई घटाएर दुई सयमा झारीएको छ। यसअघि कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यले सदस्यता नविकरणको एक सय तिनुपर्ने थियो।
त्यसका साथै कांग्रेसको नियमावलीमा पार्टीबाट निर्वाचित सांसदबाट लिने लेबी उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ। अहिले संघीय संसद्देखि पालिकासम्म निर्वाचित सदस्यले पार्टीलाई निश्चित पैसा दिनुपर्नेगरी नियमावलीमै लेख्ने तयारी गरीएको छ। तर, उक्त विषय पार्टीको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै कतिपय नेताले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्।
क्रियाशील सदस्यले पार्टीको लेबी अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने कांग्रेसले तयारी गरेको छ। त्यसको पार्टीभित्रबाट आलोचना हुँदै आएको छ। सदस्यता वितरण गर्ने अधिकार निश्चित निकायलाई मात्र दिए पनि अब पार्टीका भ्रातृ संगठनलाई समेत दिने र सदस्यता संख्या बढाउने संस्थापन पक्षको तयारी छ। तर, असन्तुष्ट पक्ष पार्टीको सदस्यता वितरण गर्ने कुरालाई सस्तो बनाउन नहुने पक्षमा छ।
पार्टी उपसभापतिको संयोजकत्वमा रहने नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पार्टीको अन्य तहसँगमा पनि विस्तार गर्ने व्यवस्था गर्नुको साटो समानन्तर संरचना जस्तो बनाउन खोजिएको भन्दै उक्त विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। पार्टीको आचार संहित र अनुशासन फरक भएको भन्दै त्यसलाई छुट्याउनुपर्ने एउटा पक्ष देखिएको छ भने अर्को पक्ष अनुशासनकै रूपमा त्यसलाई नियमावलीमा समेटेर जाने पक्षमा देखिएको छ।
त्यसका साथै अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाले पार्टीको नीति र सिद्धान्तमा आघात पर्ने वा पार्टीको मान, प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पुग्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा कुनै पनि माध्यमबाट लेख रचना वा अन्य सामग्री प्रकाशित गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। उक्त विषयमा पनि मस्यौदा समितिभित्रै सहमति जुट्न सकेको छैन।
त्यस्तै, सम्पर्क समिति खोल्ने अधिकार जिल्लामा मात्र सिमीत गरिएको छ। उक्त विषयमा पनि समिति विभाजित छ। भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनले पार्टीले खटाएको केन्द्रीय प्रतिनिधि सल्लाह वा निर्देशन अनिर्वाय रूपमा मान्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७६ ०१:४४ बिहीबार