काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले कानुनले तोकेभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राखेको पाइएको छ। तर सभामुख कृष्णबहादुर महराका लागि भने राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले भन्दा पनि बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। सभामुख महराले २८ जना सुरक्षाकर्मी पाएका छन् तर उही हैसियतमा रहेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका लागि भने २१ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। दुवैले कानुनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी लिए पनि सभामुखले भने अझै बढी सुरक्षाकर्मी पाएका छन्। दुवै पदाधिकारीको अगुवा पछुवा र क्वाटरमा सो संख्यामा सुुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।
संघीय संसद्का पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ ले सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई १२÷१२ जना सुरक्षाकर्मी राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। दुवै पदाधिकारीलाई १० जना सिपाही, १ जना अंगरक्षक र १ जना विल्लादार गार्ड गरी १२ जना सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
सभामुख महराका लागि नेपाली सेनाका सहसेनानी १ जना, जमदार १ जना, हुद्दा २ जना, प्युठ ६ जना, अमल्दार १ जना, सिपाही ६ जना गरी सैनिक तर्फ १७ जना खटिएका छन्। उनका लागि प्रहरीतर्फ प्रहरी नायब निरीक्षक ७ जना, प्रहरी हवल्दार १ जना, जवान ३ जना गरी ११ जना खटिएका छन्। सभामुखका लागि सेना र प्रहरी गरी कुल २८ जना सुरक्षाकर्मी अगुवा पछुवा तथा क्वाटरमा खटिएका हुन्।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि १ जना नेपाली सेनाका सहसेनानी, सुवेदार १ जना हुद्दा २, अमल्दार १ , प्यूठ ३ जना, सिपाही ७ गरी सेना तर्फ १५ जना खटिएका छन्। प्रहरी तर्फ प्रहरी नायब निरीक्षक ३ जना, प्रहरी हवल्दार १ जना, प्रहरी जवान २ जना गरी जम्मा ६ जना खटिएका छन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि सेना र प्रहरी गरी २१ जना अगुवा पछुवा तथा क्वाटरमा खटिएका छन्। राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षका लागि जमदार १ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक २ जना, हुद्दा १ जना अमलदार १, प्युठ १, सिपाही १ गरी ७ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। उपसभामुखका लागि जमदार १ जना, हुद्दा १ जना, प्युठ १ जना, गनर २ गरी ५ जना खटिएका छन्। उपाध्यक्ष र उसभामुखमा पनि सुरक्षाकर्मीको संख्या फरक देखिएको छ।
संघीय संसदका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनले उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षलाई पनि १२ जना सुरक्षाकर्मी राख्ने व्यवस्था गरे पनि उनीहरुका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ५ देखि ७ जनासम्म खटाउन सकिने निर्णय गरेको छ। सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई के आधारमा सुरक्षाकर्मी बढाइएको हो त्यसबारे कसैले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन। संसद् सचिवालयका अधिकारीले यसबारे अनविज्ञता व्यक्त गरेका छन्।
संसद्का पदाधिकारीका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीले उनीहरू जिल्ला भ्रमणमा जाँदा पनि सँगसँगै जानुपर्ने अवस्थामा संसद्को खर्चलाई बढाएको छ। सुरक्षाकर्मीले आफ्नो पद अनुसारको आतेजाते खर्चसमेत संसद् सचिवालयबाट पाउने गर्दछन्। प्रत्येक सुरक्षाकर्मीलाई उनीहरूले खाइपाईआएको तलबको ५० प्रतिशत रकम संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यता संसद्बाट वार्षिक बजेट पारित भएपछि संसद् सचिवालयमा कर्मचारीले थप एक महिनाको तलब खाने चलन छ। त्यो पनि सुरक्षाकर्मीलाई संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
यता अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी निर्देशिकाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सुरक्षाका लागि आवश्यक सुरक्षा मिलाउने गर्दछ। यसका लागि ‘थ्रेट एनलाइटिकल’ समितिले निर्णय गरिरहनु पर्दैन। तर सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सुरक्षाका लागि संघीय संसद्का पदाधिकारीसम्बन्धी ऐन २०७३ को अधिनमा रही सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने हँुदा ‘थ्रेड एनलाइटिकल’ गर्नुपर्ने अवस्था आउने स्रोतले बतायो। केन्द्रमा गृहमन्त्रालयअन्र्तगत गठन हुने ‘थ्रेड एनलाईसिस’ कमिटिले कसलाई कति थ्रेड छ त्यसबारे अध्ययन गरेर सुरक्षाकर्मी पठाउने गरेको छ। तर, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षका लागि सुरक्षा थ्रेड छ भनेर संसद्बाट कुनै औपचारिक जानकारी नगएको स्रोतले बतायो। आफ्नै विश्लेषणबाट आफै सुरक्षा थ्रेड भएको महसुस गरी सुरक्षा माग गरेको वा शक्तिको रूपमा सुरक्षाकर्मी बढाएको हो यस कुरा भने स्पष्ट नभएको स्रोतले बतायो।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७६ ०१:४२ बिहीबार
