काठमाडौं - प्रदेश सरकारहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। आइतबार सातवटै प्रदेशले आआफ्ना प्रदेशसभाहरुको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। कुल बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ५५ अर्ब ३४ करोडले बढी हो।
सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ ले ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशले २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश १ ले ४२ अर्ब २० करोड, प्रदेश २ ले ३८ अर्ब ७२ करोड, गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएका छन्। त्यस्तै प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब ४१ करोड र कर्णाली प्रदेशले ३४ अर्व ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षमा विकास बजेटतर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरे पनि त्यसको २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ। संविधानले जेठ १५ मा संघ र असार १ मा प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ। यस्तै स्थानीय तहहरुले असार १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ। यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार आइतबार सातै प्रदेशले बजेट ल्याएका हुन्। संघले यसअघि नै १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि उनीहरुले ल्याएको यो दोस्रो बजेट हो। कानुन, अधिकार र कर्मचारी अभावमा बजेट खर्च गर्न नसकेको भनिएका प्रदेशहरुले केन्द्र सरकारले जस्तै बजेटको आकार बढाएका हुन्। केन्द्रले आगामी वर्षका लागि करिब १५ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएको छ। खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा बजेटको आकारमात्र बढाउँदा यसले वित्तीय अनुशासन र विचलन ल्याउने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्।
चालू वर्षमा जस्तै आगामी वर्षका लागि पनि धेरै प्रदेशहरुले पुँजीगत खर्च गर्न सक्नेभन्दा बढी विनियोजन गरेका छन्। प्रदेशहरुका लागि अझै पनि पर्याप्त कानुन बनेको छैन। काम गर्ने कर्मचारी पनि पुगेका छैनन्। त्यस्तै आयोजनाहरुको हस्तान्तरणमा पनि समस्या उस्तै छ। यस्तो अवस्थामा पुँजीगत बजेट बढाउँदैमा खर्च हुने अवस्था देखिँदैन।
प्रदेशले सार्वजनिक गरेको बजेटअनुसार उनीहरुले आन्तरिक रुपमा उठाउने राजस्व र लिने ऋण पनि व्यावहारिक छैन। चालू वर्षमा केन्द्रले राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार गर्न नसक्दा यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। यस्तै प्रदेशहरुले पनि चालू आवमा आफूले असुल गर्ने भनेको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा चालू र पुँजीगत बजेट बढाएर यसको आकार धेरै बनाएकै कारण प्रदेशहरुलाई स्रोत बढाउनुपर्ने बाध्यता परेको हो।
प्रदेश १
भैतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी बजेट
प्रदेश १ सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैया“को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। जसमा, पु“जीगततर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ। जुन कुल बजेटको ४३.९ प्रतिशत हो। चालूतर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार रुपैया“ अर्थात् कुल बजेटको ५५.९ प्रतिशत हो। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८ करोड, अन्तर सरकारी हस्तान्तरणतर्फ ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८६ करोड, राजस्व बाँडफा“टबाट १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड जुटाउने अनुमान गरेको आङ्वोले जानकारी दिए। यस्तै चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब ६१ करोड रहने पूर्वअनुमान सरकारले गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा दिएको छ। प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ। सडक तथा पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। आवास, भवन र सहरी विकासका लागि ३ अर्ब विनियोजन गरेको छ। यस्तै कृषि, पशुपक्षी तथा सहकारीका लागि ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब ६६ करोड, वन तथा वातावरणतर्फ १ अर्ब २० करोड, उद्योग वाणिज्य र आपूर्तितर्फ ४७ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ। सरकारले यस्तै शिक्षातर्फ १ अर्ब २८ करोड स्वास्थ्यतर्फ १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ३ अर्ब, खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि ४७ करोड ५५ लाख रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड ५० लाख रुपैया“का दरले वितरण गर्न १ अर्ब ४० करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ। यस्तै प्रदेशका समानुपातिक सांसदका लागि ५० लाख रुपैया“का दरले ४८ करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरे पनि बजेट वक्तव्यमा भने समानुपातिक भन्ने उल्लेख छैन। समानुपातिक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम दिने कानुनी प्रावधान नभएकाले बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सांसदको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ५० लाख रुपैया“का दरले बजेट दिने व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले कृषि परियोजनामार्फत किसानलाई अनुदान दिने, मध्यपहाडी क्षेत्रमा प्रांगारिक कृषि अभियान सञ्चालन गर्ने, एक घर एक फलफूलको बोट रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारीमार्फत कृषि बजार पूर्वाधार तयार पार्न अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै करार खेती प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, भूमि बैंक स्थापना गर्ने, चार वर्षभित्र प्रदेशलाई माछा, मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। यस्तै चिया, अलैंची तथा रैथाने बालीको संरक्षणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले सगरमाथा—कञ्चनजंगा पदमार्ग निर्माण गर्ने, चतरालाई कुम्भ क्षेत्र बनाउने, खोटाङमा यलम्बर पार्क बनाउने, पर्यटकीय क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशमा १ वर्ष अवधि काम गरिसकेका कर्मचारीका लागि घुमफिर गर्न ६ दिन बिदा दिने र २५ हजार रुपैया“ उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
प्रदेश २
पुँजीगत बजेट ५० प्रतिशत
प्रदेश २ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक राजस्वबापत आउने १३ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ६९ हजार, नेपाल सरकारबाट विभिन्न अनुदानस्वरुप प्राप्त १६ अर्ब १७ करोड ७४ लाख, चालू आर्थिक वर्षबाट नगद मौज्दात हुन आउने ७ अर्ब ७० करोड ७२ लाख ९२ हजार र आन्तरिक ऋण एक करोड ३० लाखसमेत ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको राजस्व तथा व्यय अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४९ दशमलब ८१ प्रतिशतले आउने १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ भने पुँजीगत खर्चको रुपमा १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार अर्थात् ५० दशमलब १९ प्रतिशत रकम छुट्याएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यान्वयनको अवस्थालाई विश्लेषण गरी अगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री यादवले बताए।
कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रदेशका जनताको आय आर्जन र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको मुख्य उद्देश्य भएको मन्त्री यादवको दाबी छ। त्यस्तै सबल, सक्षम एवं प्रविधिमैत्री दक्ष जनशक्तिको विकास, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना, आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउन भौतिक पूर्वाधारको विकास र प्रदेशका नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको उनले बताए।
प्रदेश ३
श्रम सिर्जना, उत्पादन र रोजगार प्राथमिकतामा
प्रदेश नम्बर ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा आइतबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै चालूतर्फ २४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँ अर्थात् ५१ दशमलब ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४७ दशमलब ९८ प्रतिशत विनियोजन गरेको बताए।
प्रदेश सरकारले ‘स्वास्थ्य, सुसंस्कृत र सुखी जनता ः समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ भन्ने मूल नाराका साथ बजेट ल्याएको हो। कुल बजेटको शून्य दशमलब ६३ प्रतिशत अर्थात् ३० करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरकारले विनियोजन गरेको छ। आगामी आवको आम्दानीतर्फ कर राजस्वतर्फ १५ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख, अन्तरसरकारी अनुदानतर्फ १८ अर्ब छ करोड १३ लाख, अन्य राजस्वतर्फ सात अर्ब ३० करोड र राजस्व बचततर्फ छ अर्ब ७५ करोड १६ लाख ८६ हजार अनुमान गरिएको छ।
‘प्रदेश समृद्धिको आधार ः श्रम सिर्जना, उत्पादन र रोजगार’, ‘निरक्षरतामुक्त प्रदेश तीन, पूर्ण साक्षर भएको उज्यालो दिन’, ‘प्रदेश तीनको इच्छा, छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा’, ‘प्रदेश तीनको सरोकार, महिलालाई सामाजिक र आर्थिक अधिकार’ जस्ता आकर्षक नारा दिए पनि क्षेत्रगत रुपमा स्पष्ट रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन। प्रदेशका एक सय १९ स्थानीय तहलाई एक अर्ब २५ करोड र समपूरक अनुदानतर्फ दुई अर्ब ४० करोड, प्रदेश पूर्वाधार विकासका लागि एक अर्ब ९८ करोड, खेलकुद पूर्वाधारका लागि ६८ करोड ४० लाख, मुख्य सामुदायिक अस्पतालहरुको पूर्वाधार र उपकरणका लागि ४१ करोड, भौतिक सबलीकरण र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई २४ करोड, सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई २३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विशिष्टीकृत नमुना कृषि फार्म स्थापना गर्न २० करोड, किसानलाई प्रोत्साहन गर्न १२ करोड, सिन्धुपाल्चोकमा बहु–प्राविधिक विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न ११ करोड, स्वास्थ्य परिक्षण बर्षका लागि ११ करोड, एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमका लागि छ करोड ६५ लाख छुट्याइएको छ।
बजेट वक्तव्यमा प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बनाउने, २०७८ सम्ममा बालविवाहमुक्त र २०८० सम्ममा बालमैत्री बनाउने, एक स्थानीय तह एक विशेष उत्पादनसहित कृषि क्षेत्र र पर्यटनका महत्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारिएको छ। त्यस्तै बजेटमा प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा पोस्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग (भीमफेदी–कुलेखानी), पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ, हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ सडक स्तरोन्नति, मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका साथै विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा प्राथमिकता दिइएको मन्त्री ढुंगेलले बताए।
प्रदेशलाई तीन वर्षभित्र फलफूल, तरकारी, पुष्प, मह, च्याउ, माछा, मासु, अन्डा र दूध तथा पाँच वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन बजेट राखिएको बताइए पनि स्पष्ट छैन। चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को गौरवको योजना मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई पाँच जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा विस्तार गरिने उनले बताए।
गण्डकी प्रदेश
राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउने नीति
गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले कुल ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट घोषणा गरेका छन्। यो चालू आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा ८ अर्ब बढी हो।
सरकारले चालूतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अरब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ विनियोजित रकम करिब ६२ प्रतिशत र चालू खर्चतर्फ ३८ प्रतिशत रहेको छ। बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख र ससर्त अनुदान ५ अर्ब ३५ करोड १६ लाख हुने उल्लेख गरेको छ। यसैगरी समपूरक अनुदान ७५ करोड, विशेष अनुदान ७५ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख, रोयल्टीबापत प्राप्त हुने ४० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रहने बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। घाटा बजेट चालू आर्थिक वर्षबाट बचत रहने ४ अर्ब ८० करोडबाट पूर्ति गरिने जनाइएको छ। त्यस्तै ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋणबाट र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिएर घाटा बजेट पूर्ति गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजनामा समपूरक अनुदानतर्फ २३ करोड ४८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ८ करोड ५० लाख र ससर्त अनुदानतर्फ ४५ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ। यसैगरी चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनाका लागि १३ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि पुँजीगत अनुदान दिने गरी ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले करको आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न कर तथा गैरकर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। कर तथा गैरकर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिने जनाइएको छ। सरकारले सवारीसाधन करको दरलाई सामान्य हेरफेर गरेको छ। २०७६ चैत मसान्तसम्म अन्य प्रदेशमा दर्ता भई सवारी सञ्चालन गरेका सवारी धनीले गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता स्थानान्तरण (अञ्चलीकरण) गर्न आएमा लाग्ने दर्ता शुल्क तथा सवारी करमा २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कतर्फ सामान्य हेरफेर गरी चालू आर्थिक वर्षकै दरहरू कायम गरेको छ। रोडा, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, चुनढुङ्गालगायतको शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहबाट संकलन गरी स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत र प्रदेश सञ्चिति कोषमा ४० प्रतिशत जम्मा हुने साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
प्रदेश ५
प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार
प्रदेश ५ सरकारले पूर्वाधार विकास र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी समालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार प्रदेशसभासमक्ष अघिल्लो वर्षभन्दा ८ अर्ब २७ करोड ६५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात् ५१.०१ प्रतिशत छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख अर्थात ३६.९४ प्रतिशत बजेट भने चालूतर्फ खर्च हुने छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १ अर्ब गरी कुल ४ अर्ब ३८ करोड ९ लाख विनियोजन गरेको छ। सरकारले बजेटको आकार बढाए पनि अधिक स्रोत भने संघीय सरकारमा निर्भर छ। आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५९
करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड खर्चको व्यवस्था हुने सरकारले अनुमान गरेको छ। बाँकी रकम भने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, ससर्त अनुदानबाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड अनुमान गरिएको छ।
गत वर्ष खर्च हुन नसकेको बचत रकमबाट ५ अर्ब रकमलाई समेत स्रोत व्यवस्थापनका रुपमा समावेश गरिएको छ। अघिल्लो वर्षकै बजेट खर्च हुन नसकिरहेको बेला बजेटको आकार भने बढेको छ। समृद्ध प्रदेश खुशी जनता भन्ने नारा पूरा गर्न सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग, मानव संसाधन र पूर्वाधारको विकास प्रदेश अर्थतन्त्रको संवाहकका रुपमा लिएको छ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि प्रदेशको अर्थतन्त्रले थप गति लिने आशा मुख्यमन्त्रीले गरेका छन्। सांसदलाई बजेट नदिने अडान राखेको सरकारले प्रदेश सांसदका योजनामा भने बजेट उपलब्ध गराएको छ। सांसदले छनोट गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउन १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश
प्राथमिकतामा यातायात
आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख ३५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ वित्तीय व्यवस्थापनसमेतलाई समेटेर २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ। प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू खर्च बढाएको छ भने पुँजीगत खर्च घटाएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार विनियोजन गरेको थियो भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड विनियोजन गरिएको थियो।
संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आन्तरिक राजस्वबाट २५ करोड १० लाख ४१ हजार, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभएर बाँकी रहेको रकमबाट आठ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँतअन्तर्गत प्राप्त सात अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने दुई करोड ७४ लाख र ससर्त अनुदानबाट प्राप्त पाँच अर्ब २७ करोड २७ लाख परिचालन गरिने उल्लेख गरे। ‘विशेष अनुदानबाट एक अर्ब ८१ करोड २२ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ’, मन्त्री ज्वालाले भने, ‘त्यसबाट अपुग हुन आउने ७५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।’
प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारद्वारा यातायातको पहुँच विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए। ‘सडक, पुल, जलविद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटन, सञ्चार, बस्ती विकासजस्ता भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाहरु मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर सञ्चालन गरिनेछ’, ज्वालाले भने, ‘प्राथमिकताका आयोजना छनौट र कार्यान्वयनका लागि कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ। पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। मोटरेबल पुल आयोजनाका लागि १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको प्रदेश सरकारले तुइन विस्थापनका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि पनि आवश्यक बजेट छुट्याएको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘कर्णालीको पानी, सबैको लगानी’ अन्तर्गत रहेर राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधस्थलबाट ९ मेगावाट र १०९ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कर्णाली पूर्वाधार कोषमार्फत लगानी गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने भएको छ। यस्तै दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई उज्यालो बनाउका लागि उज्यालो कर्णाली अभियानको सुरुवात गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई धुलो, धुवाँमुक्त र वातावरणमैत्री बनाउनका लागि विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, साइकल मार्ग बनाउने उल्लेख गरेको छ। ‘यसअन्तर्गत विद्युत्को पहुँच नपुगेका दलित, सीमान्तकृत, विपन्न परिवार र विद्यालय एवम् स्वास्थ्य संस्थाहरुमा विद्युत् पु¥याउन वैकल्पिक ऊर्जा र साना विद्युत् परियोजना निर्माण गरिनेछ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘विद्युत सेवा नपुगेका गाउँबस्तीहरुमा विद्युत सेवा पु¥याउनका लागि ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।’
प्रदेश सरकारले दलित, विपन्न, घरविहिन, प्रकोप पीडितहरुका लागि एकीकृत नमुना बस्ती बनाउन २५ करोड ५० लाख छुट्याएको छ भने सुरक्षित आवास र जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको जनाएको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत श्रम सहकारी र श्रम कार्यदलमार्फत युवाहरुलाई रोजगारीमा लगाउने, सबै जिल्लामा रोजगार परामर्श केन्द्रको स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले छोरी जन्मलाई प्रोत्साहन गर्न छोरी जन्मने बित्तिकै एक हजार रुपैयाँको बैंक खाता खोल्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै प्रत्येक महिना पाँच सयका दरले २० वर्षसम्म जम्मा गर्ने गरेर बैंक खाता छोरीको ः सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले सात करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। प्रदेश सरकारले मेरो किसान, मेरो अन्नदाता कार्यक्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। चालूतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ४४ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै पुँजीगतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो ४६ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको मन्त्री बोहराले बताए। प्रदेश सरकारले वित्तिय व्यवस्थातर्फ ४० करोड अर्थात् १ दशमलब ४२ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो बजेटको ७ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ।
मन्त्री बोहराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८४ करोड ६८ लाख १७ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकमसमेतबाट प्राप्त हुने चार अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ६३ हजार, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई आउने ८ अर्ब ४ करोड ६८ लाख ५५ हजार, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त चार अर्ब ५५ करोड ६ लाख, संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम एक अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त अनुमानित एक अर्बको रकम रहने बताए।
बजेटमा कृषि र पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसैगरी पर्यटन, उद्योग, जडीबुटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार कार्यक्रम र सामाजिक न्याय स्थापना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ‘आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत कृषक परिवारका आयाआर्जन बढाउन कृषि क्षेत्रको विनियोजित रकम शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छु,’ संसद्मा बजेट बक्तव्य पढ्दै मन्त्री बोहराले भने, ‘नमुना कृषि गाउँ, आफैं बनाऊ अभियानका साथ ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपछी विकास कार्यक्रम’ प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्न ४४ करोड विनियोजन गरेको छु।’ कृषकलाई बीउविजनमा अनुदान दिने, सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, माटो परीक्षणका लागि घुम्ती टोली परिचालन गर्ने, चिस्यान केन्द्र, किसान र कृषि प्राविधिकलाई तालिमलगायतका कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन्। यस्तै कैलाली कञ्चनपुरमा टिस्यू कल्चर प्रविधियुक्त केरा बेर्ना, थोपा सिँचाइ, मलचिङ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
कैलालीको गोदावरीमा भैँसी पालन, कैलाली कञ्चनपुरमा माछापालन, डडेल्धुरा, कैलाली, कञ्चनपुरमा कुखुरापालन, बझाङ, बाजुरा, अछाम र दार्चुलामा च्याङ्ग्रा पालन कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा सिँचाइका लागि एक अर्ब १६ करोड, खानेपानीका लागि ७९ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै बजेटमा ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन’ सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वटा नवीन उद्योग सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रमका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री बोहराले बजेटमा भनेका छन्। खक्रौला–टीकापुर–कर्णाली पर्यटन करिडोर, महाकाली हुँदै दार्चुला–महाकाली नदी करिडोर, धनगढी–बुडर–बझाङ कैलाश मानसरोवर करिडोर, खुटिया–विपिनगर–तेलेलेक–दिपायल–साँफे–रामारोशन–बडीमालिका करिडोर र झुलाघाट–खोड्पे–बझाङ करिडोरका लागि १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ ‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ भन्ने नाराका साथ बालविवाह अन्त्य गर्न जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा भनिएको छ। शिक्षातर्फ विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ५२ करोड पाँच लाख विनियोजन गरिएको छ।
विनोद सुवेदी/विराटनगर, सुरेश यादव/जनकपुर, अशोकसुजन श्रेष्ठ/हेटौडा, सन्देस श्रेष्ठ/पोखरा, विनोद परियार/बुटवल, नगेन्द्र उपाध्यय/सुर्खेत, दिलबहादुर छत्याल र पुष्पराज जोशी/धनगढी
प्रकाशित: २ असार २०७६ ०३:०७ सोमबार