काठमाडौं - नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको विरोधमा खरो रुपमा उत्रिएको छ। मंगलबार असनमा गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै मोर्चाले जोडदार विरोध गरेको हो।
मोर्चाले असन, भद्रकाली, न्यूरोडलगायत ठाउँमा विरोध -यालीसमेत निकाल्यो। मोर्चा अध्यक्ष पवनमान श्रेष्ठले दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारले धर्म संस्कृति मास्ने खाल विधेयक ल्याएको आरोप लगाउँदै सो विधेयकको खारेजीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको बताए। ‘सरकारले नेवाःको धर्म संस्कृति मास्ने खालको गुठी विधेयक ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘सम्पदा संरक्षणमा गुठीको ठूलो भूमिका छ। यो विधेयक खारेज हुनुपर्छ। सरकारले गुठी विधेयक खारेज नगरेसम्म सशक्त ढंगले निरन्तर आन्दोलन गर्दे जाने र्छौं।’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। सरकारले ल्याएको गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने भनिएको छ। दफा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ। त्यस्तैगरी दफा २५ मा गुठीको लगत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने दफा ५४ मा हक समाप्त हुनेलगायत ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
श्रेष्ठका अनुसार गुठीको ऐनमा काम कर्तव्य र अधिकारमा गुठीको हक प्राधिरणमा जाने भनिएको छ। गुठी खारेज भएर प्राधिकरणमा गएपछि निजी गुठीका जग्गा, मठमन्दिर अतिक्रण गर्नको लागि कर्मचारी र भूमाफियालाई सहज हुनेछ। गुठी विधेयक पास भएमा सबै गुठीको हक अधिकारसँगै सम्पदा र जग्गा समाप्त हुने छन्। यो विधेयकले सनातन धर्मलाई ठूलो धक्का पु-याउने छ। प्राचीन सम्पदा मास्नको लागि षड्यान्त्रपूर्वक सरकारले यो विधेयक ल्याएको उनको आरोप छ।
देशभक्त जनगणतान्त्रिकका केन्द्रीय अध्यक्ष सिपी गजुरेलले सरकारले जनविरोधी गुठी विधेयक ल्याएको बताए। ‘सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक जनविरोधी छ। यो विधेयकले भाषा, धर्म, संस्कृति र पहिचानलाई मेटाउछ,’ उनले भने, ‘संस्कृति जगेर्ना गरेको गुठी मास्ने विधेयक ल्याएर जनताको अधिकारलाई अपहरण गरेको छ। यो विधेयक कुनै हालतमा पारित हुनु हुदैन। खारेज हुनुपर्छ।’ सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकले संस्कृतिमाथि अतिक्रण प्रहार गर्ने उनले बताए। उनका अनुसार गुठीको अधिकार प्राधिकरणमा गएपछि जग्गा, सम्पदामाथि अधिकार जमाउन कर्मचारीतन्त्रलाई सहज मिल्नेछ। यो विधेयक संस्कृति र पहिचानको लागि घातक छ। ‘पर्यटक फाइभ स्टार होटल हेर्नको लागि नेपालमा आएका होइनन्। हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परालाई हेर्न पर्यटक आएका हुन्। यी संस्कृति मासियो भने पर्यटक के हेर्न आउलान त ?’ उनले थपे।
अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष डा. ओम गुरुङले नेवाःको सभ्यता संस्कृतिलाई मास्ने उदेश्यले सरकारले यो विधेयक ल्याएको आरोप लगाए। ‘सरकारले नेवाः लगायत गैर नेवाः जनजातिको संस्कृतिलाई मास्नको लागि यो गुठी विधेयक ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक सम्पदा, वातावरण, जग्गामाथि नकारात्कमक असर पु¥याउने यो विधेयक छ। यो विधेयक खारेज हुनुपर्छ।’ सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक पारित भएमा सबै संस्कृति हराउने उनले बताए।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७६ ०२:२० बुधबार
