राजनीति

समाजवादी नेपाल अझै पुगेन निर्वाचन आयोग

काठमाडौं - तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भएको बिहीबार एक महिना पूरा भएको छ। तर एकीकृत पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा अझै आवेदन दिइएको छैन। गत वैशाख २३ मा तत्कालीन संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले दुई पार्टी एकीकरण गरी समाजवादी नेपाल गठन भएको घोषणा गरेका थिए। त्यसको औपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई अझैसम्म दिइएको छैन। यसैलाई कारण देखाउँदै भट्टराई संसद्मा अहिले पनि प्रतिपक्षीको कुर्सीमा बस्दै आएका छन्।

तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष यादव भने सरकारमा उपप्रधानमन्त्री छन्। उनीलगायत तत्कालीन संघीय फोरमका सांसद सत्तापक्षीय कुर्सीमा बस्दै आएका छन्। निर्वाचन आयोगबाट पार्टी एकीकरण भएको औपचारिक जानकारी आएपछि भट्टराई सत्तापक्षीय कुर्सीमा बस्ने उनीनिकटका नेताहरू बताउँछन्। तर आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि निवेदन नै नदिइएकाले एकीकरण भएको औपचारिक जानकारी संसद् सचिवालयलाई तत्काल गराउने स्थिति छैन।

पार्टी एकीकरण भएको औपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई अझसम्म दिइएको छैन। यसैलाई कारण देखाउँदै बाबुराम भट्टराई संसद्मा अहिले पनि प्रतिपक्षीको कुर्सीमा बस्दै आएका छन्।

नवगठित पार्टीका नेताहरू भने आन्तरिक तयारी नपुगेकाले आयोगमा दर्ता गर्न निवेदन दिन नसकिएको बताउँछन्। समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसाह यादवले एकीकृत पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि संकलन तथा अन्य कागजात जुटाउन तयारी नपुगेकाले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिन नभ्याएको बताए। उनले भने, ‘चाँडोभन्दा चाँडो आयोगमा गई समाजवादी पार्टी दर्ता गर्न निवेदन दिने तयारी गरेका छौं।’ अहिले केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रतिलिपि संकलन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए। एकीकृत पार्टीको कार्यालय ललितपुरस्थित तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यालयमा राख्ने सहमति गरिएको थियो। तर अहिले पनि बबरमहलस्थित जनशक्तिको कार्यालय सञ्चालनमै छ। दुवै पार्टीका संसदीय दलका कार्यालय पनि अलगअलग छन्। तत्कालीन संघीय फोरमको संसदीय दलका नेता यादव छन् भने नयाँ शक्तिको संसदीय दलका नेता भट्टराई हुन्।

पार्टी एकीकरणपछि एकीकृत पार्टीका नेताहरूले देशव्यापी रूपमा जेठ ११ देखि कार्यकर्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरेका थिए। कार्यक्रम बिहीबार सकिएको छ। कार्यक्रममा भट्टराई र यादव दुवैले सम्बोधन गरेका थिए। पार्टी स्रोतका अनुसार नवगठित पार्टीले तत्काल सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विषयमा भट्टराई र यादवबीच मतभिन्नता छ। भट्टराई तत्काल सरकार छाड्ने पक्षमा छन् भने यादवलगायतका नेता यसको विपक्षमा छन्। स्रोतका अनुसार दुई पार्टी एकीकरणपछि रामरिझन यादव, करिश्मा मानन्धरलगायतका केही नेता नेतृत्वसँग सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले पार्टी छाड्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ। तत्कालीन नयाँ शक्तिभित्र बढेको असन्तुष्टिको कारण पनि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन ढिलाइ भएको एक नेताले बताए।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७६ ०२:१३ आइतबार

तत्कालीन_संघीय_समाजवादी_फोरम_नेपाल नयाँ_शक्ति_पार्टी निर्वाचन_आयोग