जनकपुर - लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न सार्वजनिक गरेको विज्ञापनविरुद्ध प्रदेश २ आन्दोलित भएको छ। आयोगको उक्त कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रदेश सत्तापक्ष समर्थक युवाहरू आन्दोलित भएका हुन्।
बुधबार समाजवादी पार्टी र राजपा सम्बद्ध युवा तथा विद्यार्थीले जनकपुरमा विरोध जुलुस निकालेका छन्। रामानन्द चोकबाट राजपाका जिल्ला नेता ज्ञानेन्द्र झाको नेतृत्वमा निस्केको जुलुसले नगरपरिक्रमा गरी जनक चोकमा कोणसभा गरेको थियो। आयोगले विज्ञापनमा सुधार नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने प्रदर्शनकारीले चेतावनी दिएका छन्। ‘संघीय गणतन्त्रमा पनि दुई तिहाइको धाक देखाएर एकात्मक केन्द्रकृत शासन गर्न खोजिएको देखियो’ कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै राजपा नेता झाले भने, ‘आजको जुलुस सांकेतिक विरोधमात्र हो। तत्काल विज्ञापन सच्याइएन भने आन्दोलनको रूप कडा बनाउँदै संघर्षलाई निरन्तरता दिन्छौं।’
लोकसेवा आयोगले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार मिचेको र विज्ञापनमा जातीय कलस्टरको सिद्धान्तविपरीत आरक्षण तोकिएको आरोप मुख्यमन्त्री राउतको छ। ‘प्रदेश मातहतका स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई तोकेको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले नागरिकसँग भने, ‘तत्काल उक्त विज्ञापन फिर्ता लिन चेतावनी दिइसकेको छु। जबरजस्ती गरे कानुनको सहयोग लिएर अघि बढ्नेछु।’ संविधानले नै तोकिसकेको अधिकारक्षेत्रमा पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर लोकसेवा आयोगले संघीयता विरोधी चरित्र देखाएको उनले आरोप लगाए।
यसअघि मंगलबार युथ एक्सन फोर्स र लायन्स क्लबले जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। समान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित र आयोगका प्रमुख आयुक्त मैनालीको राजीनामा माग्दै उनीहरूले दुवै जनाको पुतला जलाएका थिए। लोकसेवा आयोगले विज्ञापन जारी गरेर प्रदेश सरकारको अधिकार खोसेको र जातीय आरक्षण मिचेको आरोप उनीहरुको छ।
राजपा जिल्ला नेता झाले पनि प्रदेश सरकार मातहतको अधिकार खोस्न खोजेको र आरक्षणमा संविधानले तोके अनुसारको जातीय कलस्टरको मर्म विपरित गरेको विरोधमा आन्दोलन थालेको बताए। ‘आजको आन्दोलनले समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र लोकसेवा आयोगका प्रमुख आयुक्त उमेश मैनालीलाई सचेत गराउन खोजेका छौं। हाम्रो मागको सुनुवाइ नभएसम्म विभिन्न रूपको आन्दोलन जारी रहनेछ।’ लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी लगायत विरोधका कार्यक्रम रहेको उनले बताए।
झाले बताएअनुसार जनसंख्याको आधारमा महिलाले पाउने आरक्षणको कोटाको संख्या बढाइएको छ भने मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्रमा धेरै घटाइदिएको छ। १ हजार तीन सय २८ जना महिलाको लागि तोकिनुपर्ने कोटाको संख्या विज्ञापनमा एक हजार छ सय ४२ छ। एक हजार ८७ आदिवासी जनजातिको कोटा पाँच सय आठमा झारिदिएको छ भने आठ सय ८६ मधेसीको संख्यालाई ७६ मा सिमित गरिदिएको छ। त्यस्तै, तीन सय ६२ दलितको कोटा हुनुपर्नेमा ३०, दुई सय एक अपांगको कोटालाई ४ र १ सय ६१ पिछडिएका क्षेत्रलाई जम्मा दुईवटा कोटा छुट्याइएको झाले बताए।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०२:२९ बिहीबार
