काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन मापदण्डलाई लिएर विवाद भएको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएको एक वर्षपछि केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन टुंगो लगाउन मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा मापदण्डलाई लिएर विवाद भएको हो। केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको पनि जिम्मेवारी दिने विषयलाई लिएर विवाद भएको स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ र जिम्मेवारीविहीन भएका नेतालाई पन्छाएर दोहोरो जिम्मेवारी दिनेगरी कार्यविभाजन प्रस्ताव राखेपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताले असहमति जनाएका छन्। नेपालसहितका नेता दोहोरो जिम्मेवारीको विपक्षमा उभिएपछि सचिवालय बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियोे।
सरकारको जिम्मेवारीमा रहेकालाई पार्टीको पनि जिम्मेवारी दिएर बोझ थप्न नहुने, दोहोरो जिम्मेवारी दिँदा पार्टी र सरकार दुवैतिरको काममा असर पर्ने भएकाले त्यसो गर्न नहुनेमा नेपाल पक्ष छ। ‘पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु जिम्मेवारीविहीन भएर बसेका छन्। उनीहरुलाई पार्टीको काम दिन सकेका छैनौं,’ नेता नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘राजकीय सत्तामा समेत रहेका छैनन्। त्यस्ता केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’ नेपालको धारणाप्रति झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि समर्थन गरेको स्रोतको दाबी छ।
सचिवालय सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्र्यविभाजनसम्बन्धी विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएपछि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए। ‘केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजनबारे बैठकमा छलफल टुंगिएन र केही थप छलफलसमेत गर्नुपर्ने देखियो। आज ठोस निर्णयमा पुग्न नसकिएकाले बैठक स्थगित भयोे’, खनालले भने।
नेपालसहितका केही नेता दोहोरो जिम्मेवारीको विपक्षमा उभिएपछि सचिवालय बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियोे। नेपाल पक्षले पहिला पोलिटब्युरो गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि त्यसमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल सहमत हुन सकेका छैनन्।
बैठक स्रोतका अनुसार कार्यविभाजन मापदण्डमा विवाद भएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आग्रहमा बैठक स्थगित गरिएको हो। बैठक बुधबार पुनः बस्नेछ। केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजनसम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा पेस भएको जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘कार्यविभाजनबारे भोलि (बुधबार) को बैठकले टुंग्याउने छ। कार्यविभाजन टुंग्याएर विदेशस्थित प्रवास कमिटीलगायत सांगठनिक एकताका बाँकी कामको छलफलमा लाग्नेछौं।’
सचिवालय बैठक बस्नुअघि बिहान अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल तथा नेता नेपालबीच छलफल भएको थियो। बिहान कार्यविभाजनसम्बन्धी सूची पाएका नेपाल सोही छलफलमै विधिसम्मत नभएको भन्दै बाहिरिएका थिए। दिउँसो ३ बजे बसेको सचिवालय बैठकमा उनले बिहानकै कुरा दोहो¥याएका थिए। उनले पहिला पोलिट्ब्युरो गठन गरेर मात्रै केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘पोलिटब्युरो गठन गरेपछि बाँकी भएका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिन सहज हुने र त्यसमा वरिष्ठतालगायत योग्यताको आधार बनाउन सकिन्छ। अहिले नै कार्यविभाजन गर्दा त्यसले धेरै नेताहरु अन्यायमा पर्ने सम्भावना भएकाले पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्छ’, नेपालको अडान उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। नेपालले पहिला पोलिटब्युरो गठनमा अडान लिँदा अध्यक्षद्वयले भने केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमै जोड दिएका थिए।
दाहाल तत्काल पोलिटब्युरो गठनका पक्षमा छैनन्। दाहाल सहमत नभएपछि ओली आफंैले महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापालाई केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न लगाएका थिए। उनीहरुले तयार गरेको प्रस्तावमा सरकार र संसद्मा रहेका नेताहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। ‘ओलीजीकै निर्देशनमा तयार भएको केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनले ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई मात्र सन्तुष्ट बनाएको छ। सचिवालयका अरु सदस्यलाई यस्तो प्रकारको कार्यविभाजनले पार्टीलाई ठीक गतिमा लैजाँदैन भन्ने महसुस भयो’, सचिवालयका एक सदस्यले भने। यसबारे बैठकमा थापा भने केही बोलेनन्।
यसअघि साबिक कमिटीहरूको एकीकरणमा अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका ‘सिनियर’ हरूलाई पन्छाएर जुनियरलाई जिल्ला नेतृत्वमा ल्याउने प्रस्तावमा पनि नेपाल पक्षले असहमति राखेपछि सिनियर नेताहरुलाई नै जिम्मेवारी दिइएको थियो। ‘निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन टुग्याउनुपर्छ’, नेपालले मंगलबारको सचिवालय बैठकमा समेत पुरानै कुरा दोहो-याएका थिए।
पार्टी एकता र नेताहरूको कार्यविभाजन समयमै टुंगो नलाग्दा दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन। तीनवटै तहमा पार्टी र सरकारबीच खाडल सिर्जना भएको छ। नेता–कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाएका छैनन्। पार्टी एकतापछि नेकपामा ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्य छन्। यही जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा १९ वटा जनवर्गीय संगठनको नाम, संयोजक र सहसंयोजक तोकिएको थियो। अन्य विभाग बनेका छैनन्। जनवर्गीय संगठनमा संयोजक सहसंयोजक तोकिए पनि उनीहरुलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने कुनै गाइडलाइन दिइएको छैन।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७६ ०१:०८ बुधबार