काठमाडौं- प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले सरकारको आधारबर्ष पछिको बजेटले इतिहास निर्माण गर्ने बाटो समात्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्ययको बार्षिक अनुमान अर्थात् बजेट माथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसद रिजालले शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेटले सरकारको सम्मृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने दाबी गरे। चालु खर्च पुरा हुने आधारहरु बजेटमा नदेखिएको तथा आयातमा आधारित राजश्वको सतहमा गुलियो लगाएर वितरण मुखी कार्यक्रम बाड्ने काम भएको तर्क गरे। बजेटमा पूँजीगत खर्च बढाउने क्षमता प्रस्ताव नगरिएको भन्दै उहाँले स्थानीय र प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च नबढेसम्म आर्थिक विकास संभव नहुने तर्क गरे।

उनले संघीयताको मर्म र भावना विपरित बजेट आएको भन्दै संघीयताको खिलाफको बाटोमा नजान सरकारलाई सचेत गराए। पुर्वाधार विकास कोष संघीयताको मर्म र भावना विपरित भएको टिप्पणी गरे। उनले भने “प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने आधी रकम मात्रै सरकारले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने मलाई पुर्वाधार विकास कोष चाहिदैन। तर अर्थमन्त्री ज्यू  त्यही हुन्छ ?  एउटा दुर दराजको सामान्य सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा हुने खर्च र बलशालीको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने रकम एकपल्ट देखाईदिनोस्। त्यो देखाउने हो भने प्रतिपक्षीका मात्रै होइन  सत्ताका सांसदले पनि पुर्वाधार विकास कोष माग्दैनन्। सत्ताका सांसदको माग पनि हो हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा न्याययिक रुपले एक अर्कालाई तुलना गर्न सक्ने किसिमको खर्च होस् भनेर। तजबीजीको अधिकार कुनै पनि सांसदले मागेको छैन। सत्ताले पनि माग्या छैन। प्रतिपक्षीले पनि माग्या छैन। यसको अन्तरनिहित मर्म र भावना, संदेश बुझ्न सकेनौ भने संघीयता कमजोर गर्छौ। मुलुकलाई अझै अप्ठ्यो गतिमा राख्छौ। ”

आन्तरिक ऋणको भारले केन्द्र र प्रदेश सरकार सबैलाई ऋणको प्रतिष्पर्धा गराउने भएकाले व्याजको दर बढेर लगानीलाई निरुत्साहीत गर्ने दाबी उनले भने। उनले गत बर्षको बजेटमा भनिए अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च हुन नसकेको भन्दै उनले यसपालि पनि कुनै आधार विना हचुवाको भरमा बजेट प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरे। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा प्रस्तुत गरे जस्तो ८ दशमल ६ प्रतिशतको वृद्धि दर ,६ भन्दा कममा मुद्रास्फिति हुन्छ, जीवनमा गुणात्मक सुधार हुने र न्याय सहितको विकास हुने भनिएपनि ती लक्ष्य हासिल गर्ने आधारहरु नभएको दाबी उनले गरे।

अघिल्लो बर्ष राजश्व ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने र खर्च वृद्धि गर्ने लक्ष्य पुरा हुन नसकेको दृष्टान्त दिदै उनले यस बर्ष पनि ३० प्रतिशतले राजश्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने दाबी उनले गरे। १५ सय ३३ अर्बको स्रोत साधन ऋण परिचालन हुन्छ भनी विश्वास गर्ने आधार नभएको, बजेटमा भने जसरी चालु खर्च घटाउन नसकिने, ४ सय ८ अर्ब पूँजीगत खर्च कुरा कुनै पनि  आधारबाट पुरा हुन नसक्ने तर्क उनले गरे।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७६ ०७:३५ आइतबार