काठमाड -  मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा धेरै हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोप लागेका  ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिका र पप्पु कन्सट्रक्सनले अब कुनै पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले हालै संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले अदालतमा मुद्दा परेका ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नबनाउने नियम बनाएसँगै यी दुई कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका हुन्। राम्रो काम नगरेको आरोपमा यी दुवै कम्पनीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। कालिका र पप्पुजस्तै अदालतमा मुद्दा परेका अन्य कम्पनीले पनि अब ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन्।

यही वैशाख ३० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन गरेको हो। संशोधित कानुनअनुसार अबदेखि मुद्दा चलेका ठेकेदार कम्पनीले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

विगतमा ठेकेदारले कुनै आयोजनामा आर्थिक अनियमितता गरेका कारण अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला अर्को ठेक्काको काम गर्न पाउँथे। सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयमा सहसचिव यज्ञराज कोइरालाका अनुसार संशोधित नियमावलीमा मुद्दा चलिसकेका कुनै पनि ठेकेदारले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म नयाँ काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको उक्त नियमावली वैशाख ३० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने कानुनी व्यवस्था छ।

नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएकाले पप्पु र कालिका कन्स्ट्रक्सनजस्तै अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेका कम्पनी अबदेखि ठेक्काको बोलपत्र मूल्यांकन मै सहभागी हुन पाउने छैनन्

उक्त नियमावली संशोधनपछि सिटिसिई कालिका र पप्पु कन्सट्रकन्सनले अबदेखि कुनै पनि ठेक्काको काम गर्न पाउने छैनन्। नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेकाले पप्पु र कालिका अब कुनै पनि ठेक्काको बोलपत्र मूल्यांकनमै सहभागी हुन नपाउने कार्यालयले जनाएको छ। ‘ती दुईमात्र नभई मुद्दा चलेका जुनसुकै ठेकेदार कम्पनी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्,’ कोइरालाले भने, ‘अहिले कति ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ भन्ने आंकडा उपलब्ध छैन।’
आर्थिक अनियमितताको साथै समयका काम नगरेका कारण पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई उक्त कार्यालयले यसअघि नै कालोसूचीमा राखिसकेको छ। त्यस्तै, सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा आर्थिक अनियमितता गरेको सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कालिकाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ।

उक्त कम्पनीविरुद्ध गत मंसिर २१ गते दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सोही मुद्दामा कालिकाका सञ्चालक तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजायसमेत माग गरिएको छ। विशेष अदालतले पाण्डेसँग चार करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

अख्तियारले कालिकासहित सिक्टामा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा सिँचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता, कर्मचारी तथा ठेकेदार कम्पनीका अन्य व्यक्तिसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। हालसम्म  १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको सिक्टामा आठ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ। सिक्टाको पश्चिम खण्डको ४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमध्ये ४२ किलोमिटर सिटिसिई कालिकाले बनाएको हो। उक्त नहर किसानको खेतमा पानी नपुग्दै परीक्षण गर्दा भत्कने गर्छ। पछिल्लोपटक गत साउन ७ गते परीक्षण गर्दा मूल नहर भत्केको थियो। बाँकेको करिब ४३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥पाउने लक्ष्यका साथ उक्त मूल नहरमा राप्ती नदीको ५० क्युमेक्स पानी अटाउने योजना छ। तर, ४–५ क्युमेक्स पानी राखेर मूल नहर परीक्षण गर्दा पटकपटक भत्कने गर्छ।

स्थानीयले मूल नहरको निर्माण कार्य गुणस्तरहीन हुनाको साथै ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भएको बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै सोही नियमावली संशोधनपछि सिक्टामै परामर्शदाताको काम गरेको इआरएमसीले पनि नयाँ काम गर्न पाउने छैन। सिक्टाको डिजाइन इआरएमसीले गरेको थियो। इआरएमसीविरुद्ध पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। पप्पु कन्सट्रक्सनले पुल लगायतका आयोजना निर्माण गर्न कम लागतमा ठेक्का लिने तर काम नगर्दा विकासका आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। सिक्टा सिँचाइको डुडुवा शाखा नहर निर्माण गर्न करिब एक अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का हात पारेको पप्पुले निर्धारित २४ महिनाको अवधिमा १० प्रतिशत मात्र काम गरेपछि आयोजनाले पप्पुसँग काम खोस्ने निर्णय गरेको थियो।

पप्पुले नै निर्माण गरेको बर्दियाको बबई नदीको पुल गुणस्तरहीन हुँदा उद्घाटन नहुँदै भत्किएको थियो। पुल भत्किएपछि अख्तियारले पप्पुका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार, उनका छोरा सुमितलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। सुरुमा ठेकेदार रहेका हरिनारायण अघिल्लो वर्ष संघीय समाजवादी फोरमको तर्फबाट सांसद बनेपछि यतिखेर ठेक्काको जिम्मा छोरा सुमितलाई दिएका छन्। बबई नदीको पुल निर्माणमा १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले पप्पुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ०५:१३ सोमबार