गुल्मी - जिल्लाको उल्ली खोला पुल समयमै बनेको भए यतिबेला सवारी आवतजावत गर्थे। अहिले अलपत्र पुल स्थानीयको आँगन बनेको छ। पुलमा गाउँलेले गहुँ झाँट्छन्। गहुँ झाँट्दै गरेका रुरु गाउँपालिका–५, बम्घाका श्याम बोटेले पुल बन्ने छाँट नभएको बताए। ‘ठेकेदार आउन छाडे पुल अलपत्र रह्यो,’ उनले भने, ‘ढलान गरेको आधा पुलले आँगनको काम गरेको छ।’

बडिघाट खोलामा निर्माणाधीन उल्ली खोला पुल साढे दुई वर्षदेखि अलपत्र छ। आठ करोड ७६ लाखको लागत रहेको पुल पटक–पटक म्याद थप गरे पनि अलपत्र छ। २०७० साल असार २६ गते लुम्बिनी–शान्ति जेभीले उक्त पुल निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। ०७३ साल असार ३ गते सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म आधा खोलामा मात्र सीमित छ। अहिलेसम्म एक तिहाइ काममात्रै भएको छ। समयमै काम नसकिएपछि ०७३ पुस २६ गते पुनः म्याद थप गरियो। म्याद थप भएयता कामै भएको छैन। मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालयका इन्जिनियर शरदकुमार आचार्यले निर्माण व्यवसायीले ‘स्यान्ड बोइलिङ’का कारण ‘सोइल टेस्ट’ गरिरहेको बताए। आचार्यका अनुसार केही दिनअघि तत्काल काम सुरु गर्न निर्देशनात्मक पत्र निर्माण कम्पनीलाई पठाइएको छ। पुल निर्माणको जिम्मा पाएको लुम्बिनी शान्ति जेभी काठमाडौका प्रतिनिधि विनोद महर्जनले आफूले भर्खरै ‘सोइल टेस्ट’ गर्ने टोली फिल्ड पठाएर आएकाले रिपोर्ट आएपछि काम गर्ने बताए। उनले काम गर्दै जाँदा ‘क्विक साइड कन्डिसन’ देखिएपछि समस्या आएकोले काम रोकिएको बताए। त्यो समस्याबारे विभाग र आयोजनामा पत्राचार गरेर ‘इस्टिमेट’ परिवर्तन गर्न खोजे पनि कर्मचारी सकारात्मक नभएपछि काम गर्न गाह्रो भएको महर्जनको भनाइ छ।

गुल्मी र स्याङ्जा जोड्ने अर्को पुल पनि तीन वर्षदेखि अलपत्र छ। निर्माण व्यवसायी काम छोडेर अदालत धाइरहेका छन्। गुल्मीको रिडी र स्याङ्जाको चण्डीभञ्ज्याङ जोड्ने पक्की पुल ०६९ साल असार २५ गते सम्झौता भएको हो। ०७२ मै सक्नुपर्ने पुल सर्वोच्चमा मुद्दा दिएर व्यावसायीले काम नगरेको योजना कार्यालयले जनाएको छ।

पुलको लागत दुई करोड २९ लाख २० हजार रुपैयाँ हो। ०७२ असार २४ गते सकिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। एकातिरको सामान्य पिल्लर र पुल वारिपारि जग निर्माण गरिएको छ। बीचको वेल फाउन्डेसनको काम गर्दै जाँदा ठूलो ढुंगा आएकाले काम गर्न समस्या भएको निर्माण व्यवसायी अजय लामिछानेले बताए।
आफूलाई सम्झौता भएको दुई वर्षपछि पुलको डिजाइन दिएकाले अदालतमा मुद्दा दिएको लामिछानेले बताए। जिल्लाकै गौरवको रुपमा हेरिएको रिडीको तीनमुखे पुलले पनि चार वर्षसम्म बगर छोड्न सकेको छैन। गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने यो पुलको शिलान्यास ०७१ मंसिर १५ गते भएको हो। तत्कालीन सभासद चन्द्र भण्डारी र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पुलको शिलान्यास गरेका थिए। कुल नौ करोड ८८ लाख २६ हजार तीन सय ३२ रुपैयाँमा नयाँबाटो–रुबिना–मना जेभीले कामको जिम्मा पाएको थियो।

सम्झौतामा ०७४ असार ९ गते पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर निर्माण कम्पनीका प्रमुख महेन्द्र अधिकारी काम गर्ने निश्चित समय नहुने बताउँछन्। ‘समयमै काम सकिने भए सकिहाल्थ्यो यो अप्ठेरो काम हो,’ उनले भने, ‘गर्दै जाँदा कहिले सकिन्छ पत्तो छैन।’ उनले यो इस्टिमेटनै नेपालमा नौलो, जमिनमुनिको काम गाह्रो र अप्ठेरो भएकाले समय लागेको बताउँदै अब केही समयमै पूरा गरिने बताए।

बडिगाड खोलाकै हुँगा–सिस्ने जोड्ने पुलको कामले पनि गति लिएको छैन। एसबिएन निर्माण सेवा कम्पनी काठमाडौंले ०७३ माघ १० मा सम्पन्न गर्ने गरी ०७१ साल असार ३१ गते सम्झौता गरेको थियो। ०७४ साउन ३१ गते पुनः म्याद थप भयो। तर काम ज्यूँका त्यूँ छ। भर्खर डिजाइल रिभ्यू भएर विभागबाट आएको छ। त्यसैले, काम भइरहेकाले पुनः म्याद थप हुने योजना कार्यालयले जनाएको छ। पुलको लागत ६ करोड १० लाख ६६ हजार हो। सुपर स्ट्रक्चरको काम भएको निर्माण कम्पनीले जनाए पनि काम सोचे अनुसार नभएको सत्यवती गाउँपालिका प्रमुख पारिश्वर ढकालले बताए।

चोरकाटेको पक्की पुलको काम पनि सोचेअनुसार छैन। ०७४ साल पुस ३१ गतेसम्म काम नभएपछि ०७५ साल कात्तिक ३० गते म्याद थपियो। तर, काम अझै पूरा भएको छैन। एक करोड ४० लाख ४८ हजारको पुलको अहिले पाइल फर्मेसनको काम भइरहेको योजना कार्यालयले जनाएको छ।
गुल्मीमा ०६९ देखि ०७४ सालसम्म सम्झौता भएका पक्की पुलहरु अधिकांश अलपत्र छन्। ०७४ पछिका केही पुलहरु कार्यान्यवनका चरणमा छन्। १६ वटा पक्की पुल शिलान्यास भएकोमा अहिले तीन वटाबाहेक १३ वटा पुलको काम बाँकी रहेको इन्जिनियर आचार्यले बताए।

जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका सदस्य राममल्ल ठकुरीले जिल्लामा पुलको काम अलपत्र छाडेको गुनासो व्यापक आएकाले अनुगमन थालिएको बताए। उनले काम गर्दै गरेका योजनाको गुणस्तर हेर्ने आफूहरुको काम भए पनि कामै नगरी भाग्ने कम्पनीविरुद्ध अरु कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले योजना सञ्चालन गर्ने कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम नगर्ने कम्पनीको खोजी गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ०४:५८ सोमबार