काठमाडौ - सिंहदरबार परिसरमा केही वर्षदेखि बा१झ ६५८४ नम्बरको गाडी प्रदेश ३ सरकारको मातहत पुगेको छ। उक्त गाडी प्रदेश ३ को प्रदेश प्रमुख कार्यालयका लागि हस्तान्तरण गरिएको हो। सिंहदरबार पसिरमा थन्काइएका पुराना गाडी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह या अन्य कुनै सरकारी कार्यालयले लिन चाहे हस्तान्तरण गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ। सो निर्णयपछि गाडीको अभाव भएका प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्य सरकारी कार्यालयले विधि र प्रक्रिया पु¥याई सिंहदरबारका पुराना गाडी लिन थालेका छन्।
सिंहदरबारमा रहेको अर्को एक पुरानो गाडी प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि लिएको छ। सिंहदरबारमा थन्काइएको बा२झ ७९१ नम्बरको गाडी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले लगेको हो। संघीय मन्त्रालयका अनुसार अधिकतर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गाडी अभाव भएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। तर संघीय सरकारले भने पुराना गाडी सिंहदरबारमा थन्काएर हरेक वर्ष नयाँ गाडी खरिद गर्ने गरेको छ। बर्सेनि नयाँ गाडी खरिद गरिएसँगै सिंहदरबार परिसर पुराना गाडीले भरिएका छन्। सिंहदरबारलाई थोत्रा गाडीमुक्त गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले सिंहदरबारका पुराना गाडी प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयलाई हस्तारण गर्ने अभियान सुरु गरेको छ।
सिंहदरबार पसिरमा थन्काइएका पुराना गाडी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह या अन्य कुनै सरकारी कार्यालयले लिन चाहे हस्तान्तरण गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ।
सिंहदरबारमा थन्किएका पुराना गाडी आफ्नो मातहतमा लिने कार्यालयहरूले ती गाडीको मर्मत आफैं गर्नुपर्ने छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले सिंहदरबारमा थन्काएर राखिएका थोत्रा गाडी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह या सरकारकै अन्य कुनै निकायले प्रयोग गर्न चाहे भने प्रयोग गर्न दिने नीति बनाएको बताए। उनले भने, ‘मर्मत गरेर प्रयोग गर्न सकिने गाडी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह या सरकारको अन्य कुनै निकायले प्रयोग गर्न सक्छन्। तर गाडीको मर्मत–सम्भार भने गाडी लिने कार्यालयले नै गर्नुपर्छ।’ पछिल्लो नौ महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा विभिन्न मन्त्रालयको स्वामित्वमा सिंहदरबार परिसरमा थन्काइएका करिब दुई सय गाडी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा अन्य कार्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। पछिल्लो नौ महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मात्रै करिब ३० वटा गाडी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र अन्य कार्यालयहरूलाई बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले सिंहदरबारमा थन्काएको बा१झ ८३१९ नम्बरको गाडी मातहतमा लिएको छ। उक्त गाडी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि लिइएको हो। त्यस्तै सुखानी सहिदस्मृति प्रतिष्ठान अनामनगरले बा २झ ९३७, मकालु गाउँपालिकाले बा१झ ९१९१, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले बा१झ ८४०५, माछापुच्छे«ले गाउँपालिका बा२झ १२९२, पोखरा महानगरपालिकाले बा१झ ५९९७, थापाथली क्याम्पसले बा१झ ९१८९, बा१झ ७६६२, बा१झ ५८०२, बा१झ ८७५२ नम्बरको गाडी मातहतमा लिएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति तनहुँले बा१झ ५३७६ नम्बररको थोत्रा गाडी मातहतमा लिएका छन्। सिंहदरबारका पुराना गाडी लिनेहरूमा भद्रपुर नगरपालिका, कालीगण्डकी गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिका पनि छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्ष पनि संघीय सरकारले सात प्रदेश सरकारलाई एक सय ६७ वटा गाडी पठाएको थियो। तर प्रदेश सरकारहरूले अहिले पनि आफनो प्रदेशमा गाडी अपुग भएको जनाउँदै गाडी पठाउन संघीय सरकारसँग माग गर्ने गरेका छन्। यसअघि संघीय सरकारले प्रयोगमा आएका गाडी प्रदेश सरकारलाई पठाएको थियो। त्यसपछि पनि बारम्बार गाडीको माग आउन थालेपछि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका गाडी स्थानीय तह र प्रदेश सरकालाई दिने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मुख्यमन्त्रीले गाडी प्रयोग गर्ने गर्छन्। यसैगरी प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यलयका सचिवहरूले पनि गाडी प्रयोग गर्न पाउने नीति संघीय सरकारले बनाएको छ। प्रदेश सभामुख, प्रदेशमन्त्री र प्रदेश राज्यमन्त्रीलाई गाडी प्रयोग गर्ने सुविधा दिइएको मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखहरूले गाडी प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०१:४७ आइतबार
