नागरिक दैनिकमा २०७६ वैशाख २६ गते प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ। यो प्रस्ताव म मुख्यसचिव हुनुपूर्व नै मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको देखिन्छ। समाचारमा म मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिले नै दर्ता भएको प्रस्ताव मैले रोक्नुपथ्र्याे भन्नु र सबै जाँचबुझ गरेर मन्त्रालयको संयन्त्र परिचालन गरी कानुन र प्रक्रिया सबै पूरा गरी त्यो जग्गा गुठीकै ठहर्छ र गुठीकै नाममा गरिदिने भनी लेख्ने (कानुनद्वारा मन्त्रालयको कामको पूरा उत्तरदायित्व लिएको) सचिवले चाहिँ ठीक र सही काम गरेको तर मन्त्रिपरिषद्मा आफू आउनुपूर्व पेस भएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने चाहिँ मुख्य दोषी जस्तो प्रस्तुत हुनुले समाचार कतै वस्तुवादी हुन नसकेको हो कि भन्ने आभास भयो। उक्त जग्गा (ललितानिवास) प्रकरण मेरो कुनै सरोकार कार्यक्षेत्र र दायित्वभित्रको विषय होइन। निष्कर्षमा पुग्नुपूर्व निष्पक्ष छानबिन हुन त दिनुहोस्। कसको केकति भूमिका छ, सार्वजनिक भइहाल्छ। दोषीले सजाय पाउँछ। म दोषी रहेछु भने मैले उन्मुक्ति पाउने कुरै आउँदैन।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण सार्वजनिक हुँदा मेरो संलग्नताबारे कतै अन्तरकुन्तरमा पनि मलाई स्मरणमा थिएन। विवाद भएको भए त स्मरणमा आइहाल्थ्यो। जग्गा प्रकरण सार्वजनिक हुँदा म राष्ट्रपतिको भ्रमणको तयारीमा व्यस्त भएकाले बहसमा सहभागी हुन सकिनँ। पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालज्यूले फोन गरेर मलाई थाहा छ कि भनेर सोध्नुभएको थियो। मैले मेरो सम्झनामा छैन भनेको थिएँ। त्यस्ता ठाउँमा गतिलो मान्छे राख्नुपर्छ भनेर मैले सधैं वकालत गर्नुको अर्थ आफूलाई सबै थाहा हुँदैन, कहाँ कसले फसाइदिन्छ भनेरै हो पनि उहाँलाई भनेको थिएँ। सरकारी जग्गाबारेमा उहाँ एकदमै सजग हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री हुँदासाथ उहाँकै निर्देशनमा सचिवको हैसियतले मुलुकभरिकै जग्गा भोगाधिकार रोक्न मैले पत्राचार गरेको थिएँ। त्यो काम झन्डै ६÷७ महिना रोकियो। पछि दबाब खेप्न नसकेर त्यो फुक्यो।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रक्रियाबारे जानकार कुनै विज्ञले त्यहाँ मुख्यसचिवको असावधानी छ भन्छ भने म त्यसको सजाय भोग्न तयार छु।
माधव नेपालज्यूपछि अर्का पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराईज्यूले फोन गरेर सम्झना छ कि भनेर सोधेपछि बल्ल थाहा पाएँ कि त्यहाँको एउटा पछिल्लो निर्णयमा मेरो हस्ताक्षर रहेछ। मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको भए पनि विवादास्पद भन्ने सुइँकोसम्म पाएको भए प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न अनुरोध गरिन्थ्यो होला। कयौं विवादास्पद निर्णय वरिष्ठहरुसँग भिडेर रोकियो र कयौं चाहेर पनि रोक्न खोज्दा सकिएन। त्यो मुख्यसचिवको पदीय सीमा हो। प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने मुख्यसचिवले कानुन, व्यवहारमा र नैतिक हिसाबले रोक्न सक्दैन। तर यो ‘केस’मा त्यस्तो कुनै विवाद भएको सम्झना छैन। विवाद नभएका विषय मन्त्रालयले कानुन र विधि पुर्याएरै ल्याएका अजेन्डा मुख्यसचिवले मप (मन्त्रिपरिषद्) मा राख्छन्। विभागीय मन्त्रीले विषय के हो, किन र प्रस्ताव ल्याउनुपरेको हो बताएपछि अरु कुनै मन्त्रीले विरोध नगरेमा अजेन्डा पास हुन्छ। विभागीय मन्त्रीले निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्मा अजेन्डा प्रवेश नै गर्दैन।
अजेन्डा विवादास्पद छ भन्ने थाहा पाएमा मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नराख्न सल्लाह दिन्छन्। संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको प्रस्ताव रोक्न सामान्तया सकेको पाइँदैन। त्यस्तोमा मुख्यसचिवले चलाखीपूर्ण तरिकाले विवाद थाहा हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा अजेन्डा प्रस्तुत गरिदिन्छ वा कुनै बोलक्कड मन्त्रीलाई विवादबारे पूर्वजानकारी दिएर विरोध गर्न उक्स्याउँछ। मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषद्को सदस्य नभएकाले छलफलमा भाग लिन पाउँदैन। प्रधानमन्त्रीले राय मागेमा कानुनी, नीतिगत र आफू जानकार भए परिणाम वा असरबारे धारणा राख्ने हो। मुख्यसचिवले आफू अस्पष्ट र विज्ञता नभएको प्राविधिक र लामो छलफल चाहिने खालको प्रस्ताव लागेमा थप छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्कै समितिमा पठाउन सुझाव दिन्छ। त्यो सुझाव मात्र हो। मन्त्रीहरु समितिमा गएपछि निर्णय ढिलो हुन्छ, अनावश्यक बहस लम्बिन्छ भनेर समितिमा नपठाउन जिकिर गर्छन्। मुख्यसचिवले कहिलेकाहीं समितिको बैठक छिटै डाक्ने कबुल पनि गर्छन्। समितिको अध्यक्षता कुनै वरिष्ठ मन्त्रीले गर्ने भएकाले कहिलेकाहीं मन्त्रीको जिद्दीमा बैठकको मिति नै त्यही मपमा तय हुन्छ। समितिमा मिल्दोजुल्दो मन्त्रालयका मपको सदस्य संख्याको करिब एक चौथाइ मन्त्री तथा सम्बन्धित र अन्य मन्त्रालयका सचिव र कहिलेकाहीं सचिवले लिई आउने सहसचिव र महानिर्देशक हुन्छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले समितिको सचिवको काम गर्छ। सामान्तया राजनीतिक र प्रशासन समिति प्रधानमन्त्रीले नै लिने र त्यसको सचिव मुख्यसचिव नै हुने चलन छ। समितिको छलफलमा सचिवलाई मन्त्रीको दबाब थियो भने त्यो प्रस्टै झल्किन्छ। समितिमा लैजान अक्सर विभागीय मन्त्री रुचाउँदैनन्। तर प्रधानमन्त्रीले समितिमा लैजाने भनेपछि थप छलफल हँुदैन।
कुनै विवादास्पद लागेको विषय मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गराउन रोक्न नसकेमा समितिमा पठाएर त्यहाँ पनि मुख्यसचिव आफैं छलफलमा सहभागी भएर रोक्न सकेको मेरो स्मृतिमा भएको विवादास्पद एउटा मात्र ठूलो निर्णय अध्यागमनको काम विदेशी कम्पनीलाई लामो समयका लागि ठेक्का दिने थियो। २०३९ सालमा घुसको विरोध गर्दै नापी टोलीलाई घिऊ नलैजान गाउँलेलाई आग्रह गरेको र आफ्नो घरबाट पनि लैजान नदिएको फलस्वरुप हाम्रो जग्गा काल्पनिक मान्छेको नाममा सूचना निकालेर अमिन अर्को गाउँमा गइसकेको र म पढ्दै गरेकाले काठमाडौं फर्किसकेको अवस्थामा त्यो नापीको बदमासी सच्याउन मेरो बुवालाई छ महिना अड्डा धाउनुपरेको पीडा स्मृतिमा भएकाले कतै मेरो अन्तरकुन्तरमा नापीको बदमासी होला भन्ने पो आयो कि ? सेनाले हक छोड्ने भएपछि पक्कै राम्रो गरी बुझेरै हक छोडेहोला भन्ने सेनाप्रतिको अति विश्वासले पनि काम गर्यो कि ? कहिलै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम नगरेको हुँदा जग्गा र झगडाको विषय आफू त्यति जानकार नभएको र त्यो विषय सचिवहरुको तहमा पनि छलफल होस् भन्ने मैले चाहेको कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट समितिमा विस्तृत छलफलका लागि पठाई समितिको सिफारिसमा फेरि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएबाट स्पष्ट हुन्छ। समितिमा लैजाने कुरा सामान्तया मुख्यसचिवकै प्रस्तावमा हो। कहिलेकाहीं मन्त्रीहरुले यो विषयमा थप छलफल चाहिन्छ भनेर समितिमा लैजान प्रस्ताव गर्छन् र प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिएपछि विषय समितिमा जान्छ। यो विषयमा समितिमा छलफल गरी पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेस गरी सबै मन्त्रीसमक्ष यो विषय दुईपटक पुगी फराकिलो बहस गराएर दोहोर्याएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएर निर्णय भएको रहेछ। यसरी हेर्दा मुख्यसचिवको तहबाट निर्णयमा पर्याप्त सावधानी अपनाइएकै र सम्बद्ध सचिवहरुको तहमा पनि छलफल गराइएको देखिन्छ। गलत निर्णय हुन लागेको भए यतिलामो प्रक्रियामा कहीं न कहीं त सूचना चुहिनुपर्ने हो।
मन्त्रालयमा कागजात तयार गर्न दर्जनौं कर्मचारी र स्थानीय निकाय समेत सहभागी हुन्छन्। त्यसमा सबैको मिलेमतोमा साँचो जस्तो प्रस्तुत गर्छन् र त्यो विषयबारे तेस्रो पक्षबाट कहींकतै सूचना आएन भने मपबाट गलत निर्णय हुनसक्ने अवस्था विद्यमान देखियो। त्यस्तो गलत निर्णय भएपछि जानकारले वा जग्गा भोग गर्न जाँदा थाहा पाउनेले सूचनासम्म गरिदिएको भए त्यो निर्णय उतिबेलै सच्याउन सकिन्थ्यो। म मुख्यसचिव भएलगत्तैको विषय रहेछ। त्यसमा कुनै दबाब आएको वा कुनै गलत निर्णय भएको भन्ने सुइँकोसमेत पाएको म सम्झन्नँ। ठ्याक्कै त्यहीं समयमा महाराजगन्ज नारायणगोपाल चोकको जग्गा मिलेमतोमा कागजात तयार पारेर खान खोज्नेलाई रोक्न व्यक्तिगत र पदीय दुवै हिसाबले कति चुनौती र जोखिम मोलेर लागियो भन्ने थोरै जानकारी पूर्वप्रमुखनिर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ साक्षी हुनु हुन्छ। उहाँले उजुरी लिएर मसमक्ष नआएको भए त्यो विषय पनि थाहा हुने थिएन। हाँडीगाउँ पछाडिको धोबीखोलाको २७ रोपनी जग्गा रोक्न कति भिडियो भन्ने कुराको स्मरण अच्युत कोइराला वडा नं ४ समेतका चण्डोलनिवासी साक्षी हुनुहुन्छ।
चाहे गौर राइस मिलको जग्गा होस् वा नवलसरासीमा नक्कली सन्तान खडा गरेर खान खोजेको बिघाका बिघा जग्गा होस् अथवा बत्तीसपुतलीको घरेलु समितिको जग्गा जोगाउन भिड्दाको होस् वा विराटनगरको घरेलु कार्यालयको जग्गा जोगाउन होस् वा कुपन्डोल बागमती फाँट वा बबरमहल कहाँ–कहाँ भिडियो फेहरिस्त लामो छ। थाहा पाएसम्म र बल पुगेसम्म सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिमा लैजान लागेका स्मरणमा भएका केही प्रतिनिधि ‘केस’ हुन् यी। त्यसैले सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा लैजान सघाउने कुरा मेरा लागि अपराध हो र त्यस्तो काम मैले कुनै प्रलोभन वा दबाबमा गर्ने काम मबाट भएको छैन र हुँदैन पनि। सरकारी कर्मचारीको बदमासीबाट व्यक्तिलाई परेका मर्का सुनिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता भने जागिरपर्यन्त राखियो। प्रणालीमै भएको कमजोरीको छिद्रबाट त्यस्तो काम भएको भए त्यो प्रणाली दोषी हो। पदीय हिसाबले दक्षता नपुगेर वा असावधानीवस यो मात्र होइन अरु कुनै पनि गलत काम भएको भए त्यो मेरो नैतिक दायित्व हो। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रक्रियाबारे जानकार कुनै विज्ञले त्यहाँ मुख्यसचिवको असावधानी छ भन्छ भने म त्यसको सजाय भोग्न तयार छु। सर्वसाधासणले त्यो मैले रोक्नुपथ्र्यो भन्छन् भने त्यो उनीहरुको मप्रतिको अपेक्षा र विश्वास हो। सर्वसाधारणको त्यो अपेक्षालाई मैले आफ्नो अमूल्य पुँजी ठानेकोछु। (नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पौड्याल हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत छन्।)
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ००:५० शुक्रबार
