जनकपुर– संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गर्न थालेपछि दुई सरकारबीच सुरुदेखि नै टकराव देखिँदै आएको छ। संघीय मापदण्ड निर्धारण नहुँदै प्रदेशसभाबाट केही विधेयक पास गराइएपछि सुरु भएको दुई सरकारबीचको तीक्तता पछिल्लो समय बजेट विवादका कारण झन् बढेको छ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा नै प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा तथा नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेका थिए। बजेटको संरचनामा फेरबदल गरी दुवै दलले औंल्याएको कमजोरी सच्याउने र सुझाव समेट्नेगरी बजेट संशोधनको आश्वासन दिइएपछि पारित भएको थियो। बजेटको अवधि सकिन लाग्दा समेत प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धताअनुरुप संशोधन नगरेपछि पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दलहरुले मिलेरै लगातार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पार्दै आएका छन्।
दुई सरकारबीच विवाद बढ्नुको मुख्य कारण कानुन निर्माण प्रक्रिया हो। संघीय सरकारले तयार नगर्दै प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन प्रदेश २ को संसद्ले बहुमतको आधारमा पारित ग-यो। लगत्तै अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी ऐन पनि ल्यायो। दुवै ऐनमा संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपाको विरोध थियो। प्रदेशसभामा पहिलो दलको हैसियत राख्ने नेकपालाई छलेर बहुमतको आधारमा लगातार दुई विधेयक पारित गरेपछि प्रदेश २ को सरकारविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले बारम्बार वक्तव्य दिँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका मन्त्रीहरुले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुभन्दा प्रतिवादमै उत्रिन थालेपछि दुई सरकारबीचको मनमुटाव सतहमा आएको हो।
सातमध्ये ६ प्रदेशमा संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेकपाले एकलौटी सरकार चलाइरहेको छ। प्रदेश २ मा मात्रै संघीय समाजवादी फोरम र राजपा गठबन्धनको संयुक्त सरकार छ। संघीय मापदण्ड तयार नहुँदै प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रहरी, अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिलगायतका विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गराएपछि संघीय सरकार आक्रामक भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई समेटेर दुई सरकारबीच सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास भए सफल हुन सकेको छैन।
कुल एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाको ३२ सिट छ। प्रदेशसभाको दोस्रो दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालले तेस्रो दल राजपाको साथ पाएर सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। फोरमका ३० र राजपाका २५ सांसद छन्। चौथो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेससँग १९ सांसद छन् भने रिजमान अन्सारी नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीका र स्वतन्त्र एकएक सांसद छन्। राजपाको कोटामा परेका सभामुखबाहेक प्रदेशसभामा फोरम–राजपा गठबन्धनको पक्षमा ५४ सांसद छन्, जुन सरकार गठनका लागि आवश्यक न्यूनतम संख्या हो।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७६ ०७:२६ बुधबार
