रोल्पा– नेपालका सबै राजनीतिक दलका विभिन्न क्षेत्रमा आ–आफ्नै भातृ र शुभेच्छुक संगठन छन्। अधिकारको खोजीसँगै माउ पार्टीलाई हरेक गतिबिधिमा सहयोग गर्नु उनीहरुको उद्देश्य हो। तर दुर्भाग्य नेपालमा त्यसो भएको पाइँदैन। चुनाबका समयमा जनताका लागि भन्दै प्रयोगमा आउने दल र उनका संगठनहरुले यदाकदा आफ्नो अधिकारको कुरा उठाए पनि कार्य सम्पादनमा कहिल्यै ध्यान दिने गरेका छैनन्।
प्रत्येक विद्यालयमा आफ्नो संगठन रहेको दाबी गर्ने विद्यार्थी नेतृत्वहरुले हिजोका बर्षहरुमा जस्तै यो बर्ष पनि कति विद्यालयमा कति प्रतिशत कोर्ष पढाई भयो भन्ने जानकारी राखेका छैनन्। आधा कोर्ष मात्र पढेर बार्षिक परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको बाध्यतामा उनीहरुको ध्यान गएको छैन्। राजनीतिक परिवर्तनमा अग्र भागमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरु आफ्नो बर्गीय मुद्दामा चुकेका छन्।
सबै दलले खम्बाका रुपमा लिएका विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरु विद्यालयको पठन पाठनका बिषयमा सधै मौन रहन्छन्। ‘चुनाब र संगठन निर्माण’का समयमा बाहेक अन्य समयमा विद्यार्थी नेताहरु बिद्यालयहरुमा पुग्दैनन्। भर्ना अभियान सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा रोल्पामा कुनै बिद्यार्थी संगठनलाई यो अभियानले छोएको छैन। ‘गर्नै नचाहेको होइन। हामीले पनि गर्नुपर्ने हो, तर बिगतदेखि नै त्यसो हुन सकेको छैन’, नेपाल विद्यार्थी संघका जिल्ला अध्यक्ष शेरबहादुर थापाले भने, ‘हामीले हाम्रो भूमिका फराकिलो बनाउनु पर्छ भने स्थानीय सरकारले पनि बिद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको बारेमा सोच्नु पर्छ।’
रोल्पामा कति बालबालिका बिद्यालय बाहिर छन भन्ने हेक्का नराखेका बिद्यार्थी संगठनहरु माउ पार्टीभन्दा पनि गैर जिम्मेवार भएपछि शैक्षिक क्षेत्र अस्तब्यस्त भएको हो। कति बालबालिका बिद्यालय बाहिर छन भन्ने कुनै जानकारी नपाएको तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकटको बिद्यार्थी संगठनका जिल्ला अध्यक्ष आलोक पुन पनि आफूहरुले भूमिका खेल्ने नसकेको स्वीकार गर्छन। ‘विद्यार्थी संगठनले यी बिषयमा छलफल नै गरेका छैनौं। के गर्न सकिन्छ छलफल गर्नुपर्ला।’
विद्यार्थी संगठनले बिद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई बिद्यालयको पहुँचमा ल्याउन पहल नगर्नु त छँदै छ, दवाब दिने तथा अनुरोध समेत गरेका छैनन्। सधै राजनीतिज्ञको अघि पछि हिड्ने बिद्यार्थी नेतृत्वले आफ्नो कर्तब्य पुरा नगरेपछि उनीहरुको भूमिका र आवश्यकता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ।
उता तत्कालीन एमाले निकट बिद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष पनि आफूहरुले चासो नदिएको स्वीकार गर्छन। पोहर पनि कुनै भूमिका नखेलेका उनीहरुले एकीकरणका कारण भूमिका कमजोर भएको बताउँछन्। चुनाबका समयमा भोट माग्न गाउँ गाउँ हिडेका उनीहरु अहिले सुस्ताएका छन्। ‘हामीले पनि कुनै भूमिका खेल्नुपर्ने हो, तर त्यसो भएको छैन। पठनपाठन र बिद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको सवालमा हाम्रो भूमिका कमजोर भएकै हो।’ अखिलका जिल्ला अध्यक्ष सन्तोष बाठाले भने, ‘आउँदो शैक्षिक सत्रमा शिक्षा सुधार गर्न पहल गर्ने छौं।’
प्रत्येक माध्यमिक बिद्यालयमा आफ्नो संगठन रहेको दाबी गर्ने बिद्यार्थी नेतृत्वहरुले हिजोका बर्षहरुमा जस्तै यो बर्ष पनि कति बिद्यालयमा कति प्रतिशत कोर्ष पढाई भयो भन्ने जानकारी पनि राखेका छैनन्। आधा कोर्ष मात्र पढेर बार्षिक परीक्षामा सहभागी हुने बिद्यार्थीको बाध्यताबारे छलफल समेत चलाउँदैनन्। ‘यो सरकारको काम हो भन्ने सोचाईंले संगठनहरु निस्क्रिय भएका हुन’, नेपाल बिद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय महामन्त्री मनोजमणी आचार्यले भने, ‘बिद्यार्थी संगठनहरु राजनीतिक परिवर्तनमा अग्र भागमा रहेका छन्, तर आफ्नो बर्गीय मुद्दामा चुकेका छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।’
राजनीतिक संगठनको पगरी गुथेका विद्यार्थी संगठनले आउँदै गरेको भर्ना अभियान र बाहिर रहेका बालबालिकालाई बिद्यालयको पहुँचमा ल्याउन बिशेष भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा आगामी पुस्ता शैक्षिक हिसाबले कमजोर निस्कने छ।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७५ ११:१५ बुधबार