युवाहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्न र उनीहरूको वृत्ति विकास गर्न सरकारले थालेका परियोजनामध्ये अर्को हो, युवा परिषद्।
२०७२ साल फागुन १९ गते स्थापना भएको थियो, युवा परिषद्।
त्यतिबेला देशका ७५ वटै जिल्लामा युवा परिषद्का जिल्ला कार्यालयको रुपमा युवा समिति गठन गरिएको थियो।
देशका ७५ वटै जिल्लामा युवा समितिको कार्यालय गठन गरिएको थियो। समितिलाई परिपक्व बनाउँदै थियो, परिषद्ले। त्यहीबेला कार्यान्वयन भएको संघीयताले मुलुकमा स्थानिय तह र प्रदेशको व्यवस्था गरिदियो। सरकारले जिल्ला कार्यालय नरहने बताएपछि परिषद्को समिति भत्कीयो। जिल्ला समितिलाई सरकारले बजेट नै पठाएन, रकम स्थानिय तह र प्रदेशलाई मात्र गयो। यि दुई तहमा परिषद्को गठनै भएको छैन।
प्रत्येक समिति नौ सदस्यीय हुन्थयो। ती समितिलाई परिपक्व बनाउँदै थियो, परिषद्ले। त्यहीबेला कार्यान्वयन भएको संघीयताले मुलुकमा स्थानिय तह र प्रदेश हुने व्यवस्था गरिदियो।
सरकारले जिल्ला कार्यालय नहुने बताएपछि परिषद्का ती सबै समिति खारेजीमा परे।
जिल्ला समितिलाई सरकारले बजेट नै पठाएन, रकम स्थानिय तह र प्रदेशलाई मात्र गयो। यि दुई तहमा परिषद्को गठनै भएको छैन। त्यसयता युवा परिषद् आफै के गर्ने भन्ने अलमलमा छ। न उसँग स्पष्ट कार्ययोजना छ, न परिचालन गर्ने मातहतको संरचना।
रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकास। गुणस्तरिय र व्यवसायिक शिक्षा। युवा परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकास। खेलकुद र मनोरञ्जन। स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा।
यिनै पाँच विषयमा केन्द्रित रहेर अहिले युवा परिषद्ले कार्यक्रम तर्जुमा गरिरहेको छ।
परिषद्ले युवाको समग्र विकासका लागि ‘युथ भिजन २०२५’ नै तयार पारेको छ। जसअनुसार नेपाली युवालाई सबल, सक्षम, प्रतिष्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउँदै उनीहरूको सार्थक सहभागिता र नेतृत्व क्षमताको विकासमार्फत आधुनिक न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने बताइएको छ।
युवा वर्गमा सिर्जनशीलता, उद्यमशीलता र अन्वेषणात्मक क्षमताको विकास गरी राष्ट्रको आधारभुत शक्तिका रुपमा स्थापित गर्दै उनीहरूमा रहेको क्षमता उजागर गर्ने परिषद्को निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। यतिमात्र होइन, श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतीको विकास गर्दै युवाको शारिरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, तथा संवेगात्मक पक्षको समुचित विकास गरी उच्च मनोबलयुक्त, नैतिक, सुसंस्कृत, सिर्जनशील तथा व्यावसायिक रुपमा दक्ष युवा तयार गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पनि निर्धारण गरिएको छ।
युवाको समग्र विकास गर्ने युवा परिषद्को सपना छ। युवा क्षमता अभिवृद्धिका लागि परिषद्ले निम्न कार्यविधि नै बनाएको छ–
–युवा क्लब गठन तथा युवा संसद सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
–युवा परिचालन तथा समाजका लागि युवाको योगदान कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५
–युवा परामर्श सेवा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
–लोपोन्मुख परम्परागत सीप युवा पुस्तामा हस्तान्तरण, प्रवद्र्धन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७४
–स्थानिय तह तथा संघ–संस्थाहरूको साझेदारीमा युवा लक्षीत कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
– नमुना युवा गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यप्रक्रिया, २०७५
–युवा प्रतिभाको खोजी र उनीहरूको कार्यलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
यति धेरै कार्यविधि र योजना हुँदाहुँदै पनि युवा परिषद्ले प्रभावकारी काम गर्नेमा भने युवा परिषद्कै कर्मचारी विश्वस्त छैनन्। युवा परिषद्को जिल्ला कार्यालयमा जाने बजेट अहिले प्रदेश र स्थानिय तहमै जान्छ। युवाका नाममा गएको त्यो बजेट युवाका लागि प्रयोग होला भन्नेमा परिषद्कै कर्मचारीहरू ढुक्क छैनन्। यद्यपी, परिषद्ले काठमाडौंबाट युवाका लागि गर्न सकिने योजनाहरू भने स्थानिय तहहरूलाई पठाएको छ।
युवा परिषद्का प्रवक्ता ध्रुवराज पौडेल भन्छन्, ‘युवालाई सक्षम बनाउन विभिन्न कार्यक्रम बनाउँदै काम गरिरहेका छौँ।’
परिषद्ले स्थानीय तह र प्रदेशमा समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै समितिको ड्राफ्ट बनाएर पठाइसकेको पनि छ। तर सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन।
संघीयतामा गइसकेपछि युवा परिषद्लाई कसरी संघीयतासँग जोडेर कार्यक्रम गर्ने भन्नेबारे सरकार मौन छ।
थोरै अवधिका लागि भए पनि युवा परिषद्का योजनालाई जिल्ला समितिले कार्यान्वयन गरिरहेको थियो।
जिल्ला समितिले युवालाई सीप विकास तालिम दिनुका साथै युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गथ्र्याे। त्यसको अनुगमन गथ्र्याे। प्लम्बिङ, स्टिल फिक्सर, हाउस वायरिङ, इलेक्ट्रीसियनको तालिम दिन्थ्यो। मोबाइल मर्मत, ब्युटिसियन, मोटरसाइकल बनाउने तालिम पनि दिएको थियो संस्थाले।
प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘समितिका कर्मचारीले युवालाई ३ सय ९० घण्टाको तालिम दिन्थे। अन्य लामो समय लाग्ने सिपमुलक तालिम पनि दिएकै थिए।’
तालिम दिने मात्र हैन, जिल्ला समितिले युवाहरूलाई काउन्सिलिङ पनि गरिरहेको थियो। अहिले यो काम राष्ट्रिय युवा परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय, भक्तपुरबाट मात्र भइरहेको छ। उसले युवालाई उद्यमशीलता र स्वरोजगारका लागि सहजीकरणको काम गरिरहेको छ।
‘म केही गर्छु तर स्रोत साधन छैन भनेर कोही युवा यहाँ आउँछ भने उनीहरूलाई हामी बाटो देखाइदिन्छौँ,’ पौडेल भन्छन्, ‘सहुलियत कर्जाका लागि बाटो देखाइदिन्छौँ। कुनै पनि युवा स्रोतको अभावमा भौतारिनु नपरोस्। विदेश पलायन हुन नपरोस्।’
कोही पनि युवा रोजगारीको अभावमा विदेश जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको पौडेल दावी गर्छन्। राज्यले नै रोजगारी उपलब्ध गराउने सक्ने तर्क राख्छन् उनी। भन्छन्, ‘कुनै पनि युवा रोजगारको अभावमा, स्रोतको अभावमा विदेश जानुपर्ने दिनको अन्त्य भइसकेको छ।
नेपालमा कामै गर्दिन भन्नुहुन्छ भने मात्र विदेश जानुस्। उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाँदा हुन्छ। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने युवालाई पनि विदेश जाँदा ठिकै छ। तर, जीउ ज्यान पाल्न र परिवार पाल्नकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अहिले छैन। सरकारले यस्तो राम्रो योजना ल्याएको छ।’
युवा परिषद् आफैले उद्यम गर्न चाहाने युवा समुहलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। उसले ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन्छ। ‘एक वडा, एक समूह र एक उद्यम’ भनेर परिषद्ले नारा नै बनाएको थियो। यसले व्यक्तिलाई ऋण दिँदैन, समुह हुनुपर्छ। एउटा समूहलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्छ, पाँच वर्षका लागि। धितो राख्नु पर्दैन, ब्याज तिनु पर्दैन।
‘पहिलो वर्ष उद्यमी समूहले ऋण लिन्छ, दोस्रो वर्ष साँवाको १० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष २०, चौथो वर्ष ३० र पाँचौ वर्ष ४० प्रतिशत बुझाएर समुह ऋण मुक्त हुन्छ। यसरी प्रत्येक युवालाई उद्यमशील बनाउने हाम्रो योजना छ।’
यो लगानी पनि जिल्ला परिषद्मार्फत जान्थ्यो तर अहिले त्यो समिति नै भएकाले केन्द्रबाट लगानी हुँदै आएको छ।
एउटा युवा समुहलाई लगानी गरेर फिर्ता आएको रकम परिषद्ले अर्काे युवा समूहलाई दिन्छ। यसरी एउटै रकम बिभिन्न युवा समुहबिच घुमिरहन्छ।
अहिले लगानी गरेर फिर्ता आएको रकम परिषद्सँग ९० लाख रुपैयाँ छ। पौडेल भन्छन्, ‘यो वर्ष हामी ५ लाखका दरले १८ वटा समूहलाई ऋण दिन सक्छौँ।’
अहिलेसम्म परिषद्ले झण्डै अढाइ सय जनालाई लगानी गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रैै परिषद्ले ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
लगानी भएको रकम अहिले परिषद्मा २० करोडको हाराहारीमा रहेको प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।
‘लगानी गर भनेर राज्यले हामीलाई पैसा दिएको छैन। हामीले पनि मागेका छैनौँ। जति रकम छ त्यसैलाई परिचालन गरिरहेका छौँ,’ पौडेल भन्छन्।
अर्थमन्त्रालयले परिषद्का लागि बजेटचाहिँ छुट्याइरहेको छ। पहिलो वर्ष २०७२/७३ मा ३२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। दोस्रो वर्ष ३९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम घटेर जम्मा २३ करोड आयो। २३ करोडमा ११ करोड युवा परिषद्को केन्द्रमा, ७ करोड स्थानिय तहमा र ५ करोड प्रदेशमा गयो। स्थानीय र प्रदेशमा युवा परिषद्को इकाई छैन। युवा तथा खेलकुद निकायहरूले नै त्यो पैसा चलन गर्ने अुनमान गर्न सकिन्छ। केन्द्रमा आएको ११ करोड पनि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अपुग हुने पौडेल बताउँछन्।
जिल्ला समिति बेकामे भएपछि अहिले ७७ वटा जिल्लामा युवालक्षित काम कसरी हुने, युवा परिषद्लाई नै थाहा छैन। काम हुने हो हैन, त्यो पनि थाहा छैन।
अब सरकारले एकद्वार नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पौडेल बताउँछन्। यसले युवा लक्ष्यित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी पनि बनाउन सक्छ।
‘तालिम र रोजगार प्रदायक संस्थाहरू थुप्रै बनाइसकेको छ सरकारले। कसले कताबाट तालिम लियो भन्ने रेकर्ड नै छैन्न। ऋण लिने व्यक्तिले पनि कता–कताबाट लिएको छ भन्ने पत्तो छैन। यसरी अनुगमन नहुँदा त एउटै व्यक्तिले ३/४ ठाउँबाट एकैपटक ऋण लिन सक्ने भयो।’
राेजगारकाे राजनीति - १ परिवार भाँड्ने ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’
राेजगारकाे राजनीति - २ युवा स्वरोजगार कार्यक्रम : सुरुदेखि नै अलमल
प्रकाशित: २० चैत्र २०७५ ०७:५५ बुधबार