युवाहरूलाई रोजगार दिने नाममा नेपालमा ल्याइएका थुप्रै परियोजनामध्ये सबैभन्दा चर्चित योजना हो – युवा स्वरोजगरार कार्यक्रम।
द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी पार्टीको सरकारले अगाडि सारेको लोकप्रिय कार्यक्रम थियो यो।
स्थानीय स्तरमा सुलभ र सुरक्षित व्यवसायिक कर्जा उपलब्ध गराई उद्यमशीलताको विकासमार्फत मुलुकभित्र स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न नेपाल सरकारले २०६५ सालमा ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो।
कार्यक्रम घोषणा गर्दा डा. बाबुराम भट्टराई नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो। द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाएको थियो।
त्यतिबेला राष्ट्रबैंकको निर्देशिकाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न कर्जा अन्तर्गत चार प्रतिशत लगानी छुट्याउनुपथ्र्याे। भट्टराईले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत यहीँ देखे। बैंकहरूले विपन्न कर्जा अन्तर्गत छुट्याउनुपर्ने चार प्रतिशत लगानीको एक तिहाई रकम स्वरोजगार कोषमा आउने व्यवस्था मिलाइदिए, उनले।
युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको स्थापना भएको १० वर्ष पुगिसकेको छ। कार्यक्रम स्थापना भएको सुरुवाती वर्षहरूमा भोग्नुपरेको चुनौतीले अहिलेसम्म पनि यसलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न कर्जाअन्तर्गत चार प्रतिशत लगानीको एकतिहाई रकम स्वरोजगार कोषमा पठाउनुपर्ने भयो। यही प्रक्रिया अन्तर्गत, २०६५ सालमा कार्यक्रम सुरु हुँदै गर्दा कोषमा ३ अरब ८० करोड रुपैयाँ जम्मा भयो।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नौ महिनामै ढल्यो। त्यसपछिका वर्षहरूमा कोषमा एकतिहाई रकम आउन पनि बन्द भयो।
सुरुमा उठेको तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँलाई नै अहिलेसम्म कोषले चलाइरहेको छ। त्यही रकम ‘मोविलाइज’भइरहेको छ। ‘ब्याज आउने भएकाले अहिले हाम्रो कोषमा साढे चार अर्ब रुपैयाँजति होला,’ रोजगार कार्यक्रमका सहप्रवक्ता देवराज ज्ञवाली भन्छन्।
यसको प्रशासनिक खर्च २०६५ सालदेखी सरकारले नै बेहाेर्दै आएको छ। तलब, गाडिदेखी लिएर कार्यालयको सम्पूर्ण खर्च सरकारबाटै आउँछ। बस्, व्यवसायीलाई गरिने लगानीको स्रोतचाहिँ आउँदैन। सरकारले चासो पनि देखाएको छैन।
विपन्न कर्जा अन्तर्गत ४ प्रतिशत लगानीको एक तिहाइ रकम स्वरोजगार कोषले सित्तैमा पाएको थिएन। त्यसबापत ५ प्रतिशत ब्याज बुझाउनु पथ्र्याे। आफूले ५ प्रतिशत ब्याजमा लिएर कोषले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई ७ प्रतिशतमा लगानी गथ्र्याे। बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले ७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर युवाहरूलाई १२ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउँथ्यो। सुरुवाती समयको प्रक्रिया यसरी बनाइएको थियो।
अहिले ब्याजको लेनदेन रकम संसोधन भएको बताउँछन्, ज्ञवाली। अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा अलि सस्तो भएको छ। स्वरोजगार कोषले ५ प्रतिशत ब्याजमा वित्तिय संस्थाहरूलाई लगानी गर्छ। वित्तिय संस्थाहरूले १० प्रतिशत व्याजमा युवालाई लगानी गर्छ।
०००
रकम ‘ट्रान्ज्याक्सन’मा सुरुवाती वर्षतिरै युवा स्वरोजगार कोष झन्झटमा फस्यो। जुन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई उसले लगानी गरेको थियो तीनीहरूमध्ये केहीले रकम नै फिर्ता गरिदिएनन्। कोषकी प्रवक्ता सम्झना वाग्ले भन्छिन्, ‘३/४ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अहिलेसम्मपनि ठुलो रकम बुझाउन बाँकी छ।४८ वटा सहकारीले थारै–थोरै रकम तिर्न बाँकी छ।’
युवा स्वरोजगारको ठुलो रकम नतिर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्था कुन–कुन हुन् त ? मजदुर सहिद स्मृती सहकारी संस्था, केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी र मधुवन सहकारीले कोषको कराडौं रकम बुझाएका छैनन्। ‘मजदुर सहिद स्मृति’बाट कोषले ४ करोड रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ। ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगेकोमा स्मृतिले ३ करोड ५० लाख मात्र बुझाएको छ। बाँकी कहिले दिने हो, टुंगाे छैन। त्यस्तै, केन्द्रिय जडिबुटीबाट १ करोड ३४ लाख ४६ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ असुली हुन बाँकी छ। यतिधेरै रकम कहिलेसम्म आफ्नो हात पर्ने हो, स्वरोजगार कोषलाई नै मेलोमेसो छैन।
ठुलो रकम लगेर पनि नबुझाउने अर्काे संस्था हो, मधुबन सहकारी। उसले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगेकोमा ४२ लाख ५३ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ बुझाएकै छैन। स्वरोजगार कार्यक्रमको उठ्न बाँकी रकम यतिमात्र हैन। ४८ वटा साना सहकारीले भाका नाघिसक्दा समेत रकम चुक्ता गरेका छैनन्। सबैले ५ देखि १५ लाखसम्म रुपैयाँसम्म चुक्ता गर्न बाँकी छ। रकम तिर्न बाँकी कतिपय साना सहकारी त बन्द भइसकेको समाचार आइरहेको छ। वाग्ले भन्छिन्– पैसा हिनामिना गर्न पाइदैन। उनीहरू कारबाहीको दायरामा आउँछन्।
भाका नाँघेर समेत पैसा चुक्ता नगर्नेको चल/अचल सम्पत्ति रोक्कादेखि कालोसुचीमा राख्ने, राहदानी रोक्का गर्नेसम्मको कारबाही गरिने व्यवस्था छ। पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नेदेखि बोलकबोल प्रक्रियाबाट चलअचल सम्पत्तिको बिक्री गरी असुल्ने नियम छ। ‘रकम नतिर्नेहरूलाई ताकेता गरिरहेका छौँ। घरजग्गा रोक्का गरेका छौँ। कालोसूचीमा राख्ने र पासपोर्ट रोका गर्न मन्त्रालयलाई चिठी लेखिसकेका छौँ,’ वाग्ले भन्छिन्।
कोषले चिठी पठाए पनि मन्त्रालयले यसमा खासै चासो दिएको छैन।
०००
आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडित अपाङ्ग, घाइते परिवार तथा शहीद परिवार एवं युवाहरू तथा परम्परागत सीप भएका जात जातीहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउने युवा तथा स्वरोजगार कार्यक्रमको उद्धेश्य थियो। व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामुलुक स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न सहुलियत ऋण दिने भनिएको थियो।
परम्परागत सिप भएका कामी, सार्की, दमाइ, धिमाल, राजवंशी, द्वन्द्वपिडित व्यक्ति, उत्पीडित जाती, जनजाती तथा महिलालाई कर्जा लगानीमा प्राथमिकतादिने कार्यक्रमको निर्देशिकामा उल्लेख छ। सहरी क्षेत्रमा गरिने रिक्सा, ठेलागाढाको काम होस् या गाउँमा गरिने खेती, पशुपक्षीं पालन, स्वरोजगार कार्यक्रमले कर्जा उपलब्ध गराउने छ।
वैदेशीक रोजगारीलाई निरुत्साहित गरेर स्वदेशी रोजगारीलाई उत्साहित गर्नको लागि यो कार्यक्रमको स्थापना गरिएको भन्दा फरक पर्दैन।
यो सुबिधाको उपभोग १८ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मकाले पाउने छन्।हरेक युवाले २ लाखका दरले ऋण पाउँछन्। व्यवसाय गर्न यो रकम अपुग भयो भन्नेबारे पनि गुनासो नआएको हैन। युवाको गुनासोलाई ध्यान राख्दै ५ लाख कर्जा पुर्याउने निर्णय पनि भइसकेको छ। १ वर्ष पहिले नै कोषको बोर्ड मिटिङले उक्त निर्णय गरेको छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यो निर्णयलाई पारित गरेको छैन।
समूह बनाएर व्यवसाय गर्ने हो भने कोषले ४० लाख रुपैयाँसम्म दिन्छ। ६ देखि २५ जनासम्म एउटा समूह बनाउन पाइन्छ। कोषबाट लिएको रकम बैंक, वित्तिय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरूको भुक्तानी तालिका अनुसार सावाँ र ब्याज समयमै तिर्दा ऋणीहरूलाई केही सहुलीयत पनि छ। संस्था र कर्जाग्राहीबीच भएको सम्झौताअनुसार कर्जाग्राहीले किस्ता चुक्ता गरेपछि बुझाएको ब्याजको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम कोषले सम्बन्धित ऋणीलाई अनुदानस्वरुप फिर्ता गर्नेछ।
सुविधा अरु पनि छन्, कोषको रकम लिएर गरेको व्यवसाय र व्यवसायिको बिमा हुने गरेको छ। व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायले अझै उन्नत बनाउन व्यवासयिक तालिम समेत पाउने छन्।अहिलेसम्म युवा स्वरोजगार कोषबाट हजारौँ लाभान्वित भइसकेका छन्।
स्थानीय स्तरमा सुलभ र सुरक्षित व्यवसायिक कर्जा उपलब्ध गराई उद्यमशीलताको विकासमार्फत मुलुकभित्र स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न नेपाल सरकारले २०६५ सालमा ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो।
२०७५ असार मसान्तसम्म प्रदेश १ मा महिला/पुरुष गरी जम्मा ९ हजार १ सय ९० जना, प्रदेश २ मा ४ हजार ९ सय ३८ जना, प्रदेश ३ मा ११ हजार ५ सय ४८ जना, प्रदेश ४ मा ३ हजा ५ सय ९० जना, प्रदेश ५ मा ८ हजार ३१ जना, प्रदेश ६ मा ४ हजार ८ सय ४५ जना र प्रदेश ७ मा ५ हजार २ सय ५७ जना लाभान्वित भइसकेको स्वरोजगार कोषको तथ्याङ्क छ।
यसरी हेर्दा, २०७५ असार मसान्तसम्म स्वरोजगार कोषबाट लाभान्वितको सङ्ख्या ५५ हजार सय ३३ पुगिसकेको छ।
यस बाहेक आथिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म मात्रको प्रगती विवरण हेर्दा ३ हजार ३ सय ७ जना महिला र ३ हजार २ सय २५ पुरुष गरेर जम्मा ६ हजार ५ सय ३२ जना कोषबाट लाभान्वित भइसकेका छन्।
०००
युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको स्थापना भएको १० वर्ष पुगिसकेको छ। कार्यक्रम स्थापना भएको सुरुवाती वर्षहरूमा भोग्नुपरेको चुनौतीले अहिलेसम्म पनि यसलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। बिभिन्न संस्थाहरूबाट झण्डै २० करोडको हाराहारीमा रकम उठ्न बाँकी छ। ताकेता गरेको भनिएता पनि त्यो रकम कहिले उठ्ने हो, टुङ्गो छैन।
मन्त्रालय स्वंयले काम कारबाही अघि नबढाइदिँदा दोषीलाई कारबाही भएको छैन।
एकातिर रकम उठ्न बाँकी छ भने अर्काेतिर अपेक्षाकृत रुपमा स्वरोजगार कोषले कामगर्न नसकेको आरोप सधैं नै खेपिरहेको छ। कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेको भन्दै यसको आलोचना भएको पाइन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
परिवार भाँड्ने ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७५ १०:१२ मंगलबार