काठमाडौं - आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई सरकारले उच्च शिक्षा निःशुल्क दिने भएको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले’ आर्थिक रुपले विपन्न, विपन्न दलित, विपन्न अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क दिने व्यवस्था गरिएको हो।
विश्व विद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्व विद्यालय वा मातहतका आंगिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। ‘आर्थिक रूपले विपन्न, विपन्न दलित र विपन्न अपांगता भएका विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ, विधेयकमा भनिएको छ। उनीहरूको खर्च विद्यालय अनुदान आयोगले उपलब्ध गराउने छ। आर्थिकरूपले विपन्न कुनै पनि व्यक्ति, विपन्न दलित र आर्थिक रुपले विपन्न अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि अध्ययन शुल्कबापतको रकम विद्यालय अनुदान आयोगले उनीहरू अध्ययनरत रहेको संस्थामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
‘आर्थिकरूपले विपन्न भन्नाले जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयश्रोत वा सम्पत्ति नभएको नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके भन्दा न्यून आय भएको व्यक्तिलाई जनाइएको छ। विधेयकले विश्वविद्यायले प्राविधिक तथा व्यवसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि दलित विद्यार्थीका सिट तोक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्रीको सहकुलपति रहने व्यवस्था रहँदै आएको छ। सहकुलपतिले आवश्यकताअनुसार निरीक्षण गर्ने र निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ मा छ। तर, प्रस्तावित विधेयकमा सह कुलपतिलले आवश्यकता अनुसार निरिक्षण गर्न र गराउन र निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा तत्काल कायम रहेका एक चौंथाइ सदस्यबाट उनीहरूलाई हटाउन कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा छानबिन समिति गठन गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यी समिति गठन हुनेछ। यस समितिले ३० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिवेदन पेस भएपछि भएको छलफलमा विश्वविद्यालय सभाका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको समर्थनमा उनीहरूलाई हटाउन सकिने व्यवस्था छ। शिक्षा ऐनहरू संशोधन विधेयकमा छात्रवृत्ति ऐन, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, विश्वविद्यलाय अनुदान आयोग ऐन, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन र राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन एकसाथ संशोधन अगाडि बढाइएको छ।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ ०२:२२ बिहीबार
