लहान- झन्डै एक दशक (जेठ ०६९) देखि मधेसको राजनीतिलाई बेग्लै धारमा ‘स्वतन्त्र मधेस’ तरंगित गर्दै आएका डा.सिके राउतको नामले परिचित चन्द्रकान्त (सिके) राउतसँग शुक्रबार सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेर आफ्ना एजेन्डा बिसाएकाे छ। अलगाववादी नारा बिसाएर मूलधारको राजनीतिमा आउने सिकेको संकेतले मधेसी समाजमा तरंग पैदा गरेको छ।

सहमति सकारात्मक भए पनि सहमतिपत्रमा उल्लेखित बुँदाका शब्दहरुमाथि आआफ्ना व्याख्या जारी छन्। सहमति भए पनि लागु हुने कि नहुने? सहमतिले मधेसी समाजमा शान्ति स्थायित्व कायम हुने कि नहुने ? यी र यस्तै शंका र भरोसामा मधेसी समाज चिन्तित छ यतिबेला। शंकाको कारण हो सहमतिको चाङ। सहमति हुने तर कार्यान्वयन (पालना) नहुनाले मधेसी समाजमा द्वन्द्व निरुपण हुन सकेन। करिब ६ दशकदेखि मधेस एउटै मुद्दा र एजेण्डामा लडिरहेको छ –रंगभेदको।

अलगाववादको (बिखण्डन) मुद्दा उचालेर संघर्षरत १८ वटा संगठनसँग सरकारले यसअघि नै वार्ता गरिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ। यी सबै सशस्त्र रुपमा अलगाववादको संघर्ष गरिरहेका संगठन थिए। जसमध्ये जयकृष्ण गोइत मात्र सरकारसँग कहिल्यै वार्तामा आएनन्।

मधेसको मुद्दा बोक्ने काँधहरू धेरै भए। ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि मधेसको मुद्दा बोक्दै–बिसाउँदै कति नेता संसारै छोडेर गए तर, मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छन्। आखिर किन यति लामो समयदेखि मधेसको मन अशान्त छ ?

पछिल्लो करिब ६ वर्षदेखि सीके राउतले उही मुद्दा उचालेर संघर्ष अगाडि बढाए। तर, शान्तिपूर्ण रुपमा। अभिव्यक्ति मार्फत। त्यही सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन गत्त शुक्रबार सरकारसँग ११ बुँदे सहमती गरेर मूलधारको राजनीतिमा आउने संकेत गरेपछि पुनः मधेस तरंगित भएको छ। मधेसमा दुइथरी चर्चा छ।

एकथरीले देशभित्रै आफ्नो स्वाभिमान, सहअस्तित्व, सहभागीताका लागि संघर्ष गर्छु भन्दै सीके मूलधारको राजनीतिमा आउनुलाई उत्साहपूर्वक सकारात्मक लिईरहेका छन्। अर्कोथरी चर्चा जसमा शंका छ। पहिलापनि तत तत बेलाका सरकारले मधेसमा संघर्षरत संगठनसँग सहमती/सम्झौता त गरे तर कार्यान्वयन (पालना) भएन। तत बेलाका सरकारले मुद्दाको व्यवस्थापन भन्दा पनि नेताको व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित भए जसकारण समय समयमा मधेस अशान्त भैरहेको छ।

मधेस मामिलाका विश्लेषकहरु भन्छन् राज्य जहिल्यै मधेसका मुद्दाको व्यवस्थापन भन्दा मुद्दा उचाल्ने नेताको व्यवस्थापनमा शक्ति खर्चिदै आएको छ। जसले द्वन्द्वलाई तत्काल मत्थर गरेपनि द्वन्द्वका घाउलाई जीवित बनाइराख्ने देखिन्छ। नेताको व्यवस्थापनसँगै मुद्दाको व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ।

अलगवाद, पृथकतावाद वा स्वतन्त्रावादको मुद्दा उचालेर मधेसमा गतिविधि गर्ने सिके राउत पहिलो होइनन्र। राउत १९ औ संगठनका हुन् जसले यो मुद्दा उचालेर गातिविधि सञ्चालन गरे। सिके राउतभन्दा अघि राज्यले १८ वटा अलगवादको गतिविधि सञ्चालन गर्ने संगठनसँग बार्ता गरि सहमती गरिसकेको छ। तर, ती सहमतीहरु कति राज्यपक्षले पालना गरेन त कति गैरराज्य पक्षले। सहमतीपछि केहि नेतृत्वकर्ताहरु व्यवस्थापन भए तर मुद्दा व्यवस्थापन भएनन्। जसको परिणाम नेतृत्व र स्वरुप फेरिएर मुद्दा अझै उठिरहेको मधेस मामिलामा विद्यावारिधि डा. राजेश अहिराजको विश्लेषण छ। राज्यले मधेसको मूल मुद्दालाई सम्बोधन गर्नतर्फ कहिल्यै गम्भीर भएको पाईएन। जसका कारण मधेस द्वन्द उद्योगको रुपमा थिलथिल भैरह्यो भैरहेको छ, अहिराजको विश्लेषण छ। अहिराजको विश्लेषणमा मधेसको मूल मुद्दा ‘रंगभेद’ हो। जसको समाधानका लागि सहमती त धेरै भए तर पालना कहिल्यै भएन। तत्कालिन सरकारले ५ पुष ०५० मा नेपाल सद्भावना पार्टीसँग चार बुदे सहमती गर्यो। नेताहरु व्यवस्थापन भए तर न सहमती पालना भए न मुद्दाको व्यवस्थापन नै भयो। २६ कार्तिक ०५५ सरकार र सद्भावना पार्टीबीच पुनःतीन बुदे सहमती भयो। तर, मधेसका मुद्दा ज्यूँका त्यूँ रह्यो।

विश्लेषक एवं स्तम्भकार चन्द्रकिशोर झाको विश्लेषणमा सहमती गर्ने तर पालना नगर्ने प्रवृतिले मधेसमा आन्दोलन र विद्रोहको सम्भावनालाई जीवित बनाएको छ। राज्यले मुद्दाको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएर नेतृत्वलाई व्यवस्थापन गर्ने थामथुम गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ, झाले भने। पछिल्लो समय मूलधारे मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलसँग गरेको सहमती पालना तर्फ उदासिन सरकार गैरमूलधारेसँग इन्गेज भएको देखियो। धेरैसंग सहमती गरेर कागजको चाँङ खडा गर्नुभन्दा सहमती पालना गर्दै जानाले समस्याको हल सहज हुने उनको तर्क छ। समस्या अलगावाद होईन समस्या रंगभेद हो झाको विश्लेषण छ,‘व्यक्ति व्यवस्थापन भन्दा पनि राज्य मुद्दा व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्दछ।’ नभए व्यक्ति व्यवस्थापन हुँदै जाने र मुद्दा जीवित रहँदै जाने हो भने घाउ बल्झिरह्ने उनको विश्लेषण छ। मधेसको मूल मुद्दा रंगभेदको अन्त्य नभएसम्म घाउ कहिले मध्यमार्गी स्वरुपमा त कहिले अलगावादी स्वरुपमा बल्झिरन्छ, उनको विश्लेषण छ।

मधेसमा रंगभेद आन्दोलन

राज्य सत्ताबाट मधेसीमाथि रंगभेद, असमानता र अन्याय भएको भन्दै २००८ सालमा तराई कांग्रेसको उदयसँगै तराई–मधेसमा रंगभेदी आन्दोलनको सुरुवात भएको पाइन्छ। त्यस बेला तराई कांग्रेसको नेतृत्व कुलानन्द झा, वेदानन्द झा, रामजनम तिवारीले गरेका थिए। २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा बेदानन्द झा पराजित भएपछि यो पार्टी अन्त्य भयो। तराई कांग्रेसका कतिपय नेता पञ्चायतमा मिसिए, कति कांग्रेसमै बिलाए।

तराई कांग्रेसको विलयसँगै रघुनाथ ठाकुरले मधेस जनक्रान्ति दल खोले। त्यसपछि उही मुद्दा बोकेर गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४६ मा सद्भावना परिषद् गठन गरे। ०४७ मा परिषद्ले सद्भावना पार्टीको स्वरूप धारण गर्यो। सिंहले रंगभेदविरुद्धको मोर्चामा मधेसलाई गोलबद्ध गर्न सशक्त अभियान थालेपछि उनको पार्टीमा विभाजनको पहिरो खस्न थाल्यो। पार्टी विभाजनले कमजोर सिंहले सत्तासँग मुद्दा सम्बोधन गराउन सकेनन्। उद्यपी सरकारसँग सहमती भने भएको थियो।

झा, ठाकुर र सिंह तीनै नेताको पृष्ठभूमि कांग्रेस थियो। उनीहरूले कांग्रेसबाट अलग्गिएर मधेसीमाथि भएको रङभेदविरुद्ध अभियान सुरु गरेका थिए। उनीहरूले मधेसीमाथि भएको विभेदविरुद्ध माउ पार्टीबाट (कांग्रेस) विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी खोले। त्यसपछि काठमाडौंको सत्तामा बसे पनि तराईको विकासमा उल्लेख्य केही गर्न सकेनन् उनीहरूले। कालान्तरमा यो प्रवृत्ति मधेसमा ‘रंगभेदविरुद्धको विद्रोह’ को नारामा गोलबद्ध अधिकांश मधेसकेन्द्रित दलहरूको चारित्रिक विशेषता बन्न पुगेको छ। मूलधारे मधेस केन्द्रित दलको सत्तासँग मुद्दा साट्ने प्रवृतिले पछिल्लो समय अलगावादको मुद्दा बोक्ने संगठनलाई बल पुगेको मधेस मामिलाका विश्लेषक अहिराजको विश्लेषण छ।

०६३ को मधेस विद्रोहको नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादव मधेसको राजनीतिमा अवतरण भएपछि उनले पनि ‘रंगभेदविरुद्धको विद्रोह’ को नारा बुलन्द गर्दै मधेसको अधिकार आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गरे। त्यसपछि उही नारा र मुद्दा सम्बोधन गराउन थपिए तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर।

सदीयौंदेखि विभेद सहेर बसेका मधेसी जनताले ०६३ साल माघ ५ गते लहानबाट विभेदको आक्रोशलाई विद्रोहमार्फत पोखे। राज्यसत्तामा सम्मान हक र पहिचान पाउन गरेको पहिलो मधेस विद्रोहका कारण अन्तरिम संविधान ०६३ मा मधेस र मधेसीले संवैधानिक पहिचान स्थापित गराउन सफल भयो। यो आन्दोलनकै रापतापले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको परिणमले मधेस केन्द्रित दललाई संविधानसभामा सम्माजनक हैसियत प्राप्त भयो। प्रमुख दलबाट पनि मधेसमा अधिकांश मधेसी नै विजयी भए। यो चुनावी परिणामले संविधानसभामा मधेसी सभासद्को संख्या दुई सय १० अर्थात् ३६ प्रतिशत पुगेको थियो।

मधेसले मधेसभित्रबाट अधिकांश मधेसी अनुहार नै चुनेर पठाए त्यो चुनावमा। तर, मधेसले के पायो ? त्यति बेला तीनवटा मधेस केन्द्रित दल किन अनेकौं टुक्रामा विभाजित भए ? मधेसको मत र मनलाई शान्त पार्नुको सट्टा किन अशान्ति थप्ने काम भयो ? यी प्रश्नहरूको उत्तरको पर्खाइमा मधेसको मन अशान्त र आक्रान्त छ।

मधेसको मुद्दा बोक्ने काँधहरू धेरै भए। ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि मधेसको मुद्दा बोक्दै–बिसाउँदै कति नेता संसारै छोडेर गए तर, मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छ। आखिर किन यति लामो समयदेखि मधेसको मन अशान्त छ ?

विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार मधेस केन्द्रित दलहरूको शक्ति कमजोर भएका कारण अधिकार प्राप्तिको मुद्दा तन्किँदै गएको छ। अधिकार माग्ने समूह (मधेस केन्द्रित दल) धक्का दिँदै टुक्रिँदै गएकाले पनि अधिकार प्राप्तिको सवालले लामो समय लिएको उनको तर्क छ।

मधेस समस्या समाधानले लामो समय खपत गर्नुको कारण मधेस केन्द्रित दलहरूमा आएको विभाजनलाई नै प्रमुख कारण औंल्याउँछन्, विश्लेषक साह।

जती ढिलाई उती खतरा

राज्यले मधेस मुद्दाको समाधानमा जति ढिलाइ गर्यो उति आक्रोश बढ्दै गएको छ। यसको उदाहरण पटकपटक भइरहेको मधेस आन्दोलन र बढ्दै गएको अलगाववाद गतिविधिसँग जोड्दै मधेस मामिलाका विश्लेषक अहिराजले तर्क गरे,‘मधेसीको मनोभावना  दलको मजबुत संगठन नहुँदा पनि मधेस एक दशकमा तीन पटक आन्दोलित भए।’ पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन, संरचनागत रंगभेद, कार्यगत पक्षीयता मूल समस्या रुपमा अहिराजले औल्याए। यी समस्याको सामाधान नगरिकन नेतृत्वकर्ताको मात्र व्यवस्थापनले मधेसको घाउ निको नहुने उनको तर्क छ।

अहिराजको विश्लेषणमा मधेसको मन अशान्त हुनुको कारण राज्यबाट भोग्दै आएको विभेद एउटा कारण हो भने अर्को महत्वपूर्ण कारण मधेस केन्द्रित दलहरूको स्वार्थी चरित्र। उनीहरू (मधेसी दलका नेता) मधेसले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार अर्थ्याएर मधेसी जनतामा छर्ने गरेकाले मधेसी जनतामा मतभेद फैलिँदो छ।

‘संरचनागत विभेदका सिकार बनेका मधेसीहरुको दुःखेको चित संगठित भएका कारण पनि मधेस आन्दोलित हुन धेरै समय लाग्दैन,’ अहिराज भन्छन्, ‘मधेसमा आन्दोलन सुरु गराउन विभेदको घाउ कोट्याइदिए पुग्छ।’ राज्यसत्ताले मधेसको मुद्दालाई मधेसी जनताको मुद्दा नबुझेर मधेसवादी दलहरूको मुद्दा बुझिदिँदा पनि समाधान पर धकेलिँदै गएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्,  ‘मधेस’ लाई मधेसी दलका रूपमा बुझ्नु भएन, मधेसलाई स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको रुपमा बुझ्नु भएन, मधेसी जनतालाई केन्द्रमा राखेर राज्यसत्ताले मधेसको समस्या सामाधन खोज्नुपर्छ।’

विगत दशकमा मधेसमा तीनवटा आन्दोलन भइसके। जसमा ११७ जना मधेसीले बलिदानी दिइसके। अब फेरि द्वन्द्व नहोस्, रगत नबगोस् भन्नेमा राज्य गम्भीर हुनपुर्छ।

एजेन्डा भजाउँदै नेता बन्दै

विगत ६० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने मधेस आन्दोलन चलेको  एजेन्डाका कारणले हो। मधेसी जनतामा यो अजेन्डा यति लोकप्रिय बनिसकेको छ कि विनासंगठन पनि आन्दोलन उठ्दो रहेछ।

त्यसैले होला विगत दशकमा मधेसमा तीनवटा आन्दोलन उठे। र, ०६९ देखि अलगाववादी आन्दोलन। जसमा धेरै अपरिचित अनुहार नेता भए। अजेन्डा बोकेर आन्दोलन गर्ने अनि नेता बनेर राज्यसँग सहमति गर्दै अजेन्डा बिसाउने प्रवृत्तिले मधेसमा मतभेद र मनभेद बढ्दै गएको मधेस मामिलाका विश्लेषक अहिराज बताउँछन्। ०५० सालदेखि १४ जेठ ०७५ सम्म मधेसी दलसँग त्यो बेलाका सत्तारूढ दलले बाह्रपटक सम्झौता गरेको देखिन्छ। तर यी सम्झौताले निकासभन्दा पनि समस्यालाई निरन्तरता मात्र दिएको देखिन्छ। अहिराज भन्छन्, ‘जसका कारण मधेसमा सम्झौताको चाँङसँगै असन्तुष्टको संख्या पनि थपिँदैछ।’ अजेन्डा उचालेर आन्दोलन गर्ने अनि त्यो आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार बिसाउने प्रवृतिले पनि मधेसमा आक्रोशको थुप्रो बढ्दै गएको उनको विश्लेषण छ।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७५ ११:१० सोमबार