काठमाडौं- राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको सेना परिचालनको विषय अव प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउने प्रयास थालिएको छ। वहुमतका आधारमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन थालिएको सेना परिचालनको विषय अहिले विवादको घेरामा आएको छ।
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले यस अघि राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतका केहि कार्यालयलाई आफ्नो मातहतमा ल्याइसकेका छन्। त्यतिवेला प्रधानमन्त्रीलाई थप शक्तिशाली हुने रहरले ति कार्यालय आफ्नो मातहतमा ल्याएको आरोप लागेको थियो।
संविधानलाई मिचेर सरकारले सेनालाई प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याउन खोजेको संवैधानिक कानुनका विज्ञ भिर्माजुन आचार्यले वताए। ‘आफैले लेखेको संविधानलाई उनीहरुले टेरेको देखिदैन। यो ठट्टाको विषय हैन। सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानले आंकलन गरेको संसदीय प्रणाली हो। संसदीय प्रणालीमा क्याविनेट सिष्टम त हुन्छ तर त्यो सामूहिक हुन्छ। प्रधानमन्त्री एक्लैले जे मन लाग्छ त्यही गर्ने भन्ने हुँदैन।’
नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ मा भनिएको छ– ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतीबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ। नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ।’
संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धि विशेष व्यवस्था छ। धारा २६६ मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धि नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरिने व्यवस्था छ। त्यस्तै, कमिटीमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, सरकारका मुख्य सचिब र प्रधानसेनापती रहने व्यवस्था छ।
सेना परिचालकै मुद्दा बोकेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गत फागुन २९ गते रक्षा मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरायो। विधेयकको ६ नम्बर बुँदाको उपदफा २ मा संविधानको मर्मलाई वास्तै नगरि सेना परिचालन परिषद्को अध्ययक्षले निर्णय गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ। राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा र तत्काल मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सम्भब नभएमा अध्यक्षले सेना परिचाल गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न सक्ने बताइएको छ।
विधेयकमा उठाइएको मुद्दा संविधान बिपरित रहेको संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य बताउँछन्। भन्छन्, ‘सेना परिचालन गर्नका निम्ती ३ वटा संयन्त्र छ। पहिलो कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यो सिफारिस मन्त्रिपरिषदमा जान्छ। मन्त्रिपरिषद्लाई पनि उपयुक्त लाग्यो भने उसले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिसम्म पुग्छ र पारित हुन्छ।’ यि ३ वटा संयन्त्र विपरित गएर अध्ययक्षले नै सबै निर्णय गर्दा सविंधानको सबै अवधारणा समाप्त हुने उनको भनाई छ।
कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्मापनि संसदमा पुगेको उक्त विधेयकप्रति असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। गत शनिवार ट्वीट गर्दै उनले भने, ‘सुरक्षा परिषदमा प्रम अध्ययक्ष, रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थमन्त्री र मुख्य सचिव सदस्य हुन्छन्। अर्को सदस्य प्रधानसेनापती। गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भइ सेना परिचालन गर्नुपर्ने बैठक तत्काल बस्न किन सम्भव हुन्न रु गम्भीर प्रश्नमा अर्थहिन बाहाना नगाँसियोस्।’
प्रधानमन्त्रीको अतिशक्तिको मोहले संविधान विपरित जाने क्रियाकलाप भएको काँग्रेस नेता शर्मा बताउँछन्। शक्ति थुपारेपछि समृद्धि आउँछ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम रहेको उनको भनाइ छ।
‘मन्त्रीपरिषद् र सुरक्षा परिषद्को अध्ययक्ष एकै व्यक्ति। एकातिरबाट आदेश दियो, अर्कोतिरबाट स्वीकृत गर्यो। एउटा हातले अर्को हातलाई चलाएजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘सविंधान विपरित प्रधानमन्त्री अघि बढेका छन्। विधेयकमा भनिएजस्तो परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नहुने भन्ने नै हुँदैन। प्रधानसेनापती बाहेक सबै त मन्त्रीपरिषद्कै सदस्य छन्।’ काइते ढङ्गले सरकार अघि बढ्न नहुने उनको तर्क छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७५ १०:३२ आइतबार