काठमाडौं – कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी थालेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले अनलाइनमार्फत गरेको अनुगमनमा आधाभन्दा बढी मन्त्री कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले उनीहरुको विकल्प खोज्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समेत छलफल अघि बढाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्का आधाभन्दा बढी सदस्य एक वर्षमा गरिसक्ने भनेको काम सक्न असफल देखिएका छन्।
साउनपछिको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखामार्फत गरिएको अनलाइन अनुगमनमा अधिकांश मन्त्री असफल भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुले भनेअनुसार कार्यसम्पादन भएनभएको विषयलाई अनलाइनमै हेरिसकेका छन्। साउनदेखि माघसम्मको मूल्यांकनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन्। यसैगरी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको प्रगति विवरण पनि कमजोर छ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, खानेपानीमन्त्री बिना मगर, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि योजनाअनुसार काम गर्न नसकेको अनुगमनले देखाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन औसत देखिएका छन्। सो प्रगति विवरणअनुसार उद्योग मन्त्रालयको कार्यप्रगति १३ प्रतिशत छ। खानेपानी मन्त्रालयले विकास खर्च १० प्रतिशत पनि कटाउन सकेको छैन।
भौतिक मन्त्रालयको विकास खर्च ३१ प्रतिशत रहेको भए पनि उसले सम्पादन गर्नुपर्ने काम भने जम्मा ९ प्रतिशत पनि पूरा गरेको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रगति विवरण २७ प्रतिशत छ। शिक्षा मन्त्रालयको प्रगति विवरण २१ प्रतिशत र विकास खर्च ३९ प्रतिशत छ। स्वास्थ्यको विकास खर्च ३० प्रतिशत र प्रगति विवरण २२ प्रतिशत रहेको छ। भूमिसुधार मन्त्री अर्याल र कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘कामै नगर्ने’ को सूचीमा परेका छन्।
साउनदेखि माघसम्मको मूल्यांकनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन्। यसैगरी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको प्रगति विवरण पनि कमजोर छ।
नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार मन्त्रालयले बनाएको कार्यसूचीको अनलाइनमार्फत अनुगमन गर्दा काम नभएको भाग रातो देखिन्छ। ‘सबै मन्त्रालयले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यसको अनुगमन गर्दा कति काम भयो, कति हुन बाँकी छ भन्ने देखाउँछ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले भने। उनका अनुसार मन्त्रीहरूले नै पेस गरेको कार्ययोजनाअनुसार काम पूरा भएमा हरियो रङ, काम सुरु भए पहेंलो र सुरु नै नभएको कामलाई रातो चिह्न दिइएको छ। यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी भौतिक, भूमिसुधार, कृषि र उद्योग मन्त्रालयको कार्यसूचीमा रातो रङ रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले धेरैजसो योजना सुरु गरेको भए पनि पूरा भएका छैनन्। अनलाइन अनुगमन सुरु भएपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल औषत देखिएका छन्। उनीहरुलाई सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, गृहमन्त्री थापा र ऊर्जामन्त्री पुनले पछ्याएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
केही मन्त्रीको काममा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेपछि गत महिनामै मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी भए पनि अर्का अध्यक्ष दाहालसँग छलफल भएको थिएन। मंगलबार बिहान दाहालसँग समेत छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारीमा जुटेका हुन्। गत भदौमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री हेरफेरबारे दाहालसँग छलफल गर्दा सकारात्मक जवाफ नपाएपछि हच्केका थिए।
मंगलबारको भेटमा भने दाहालले प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएकाले यसको सदुपयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। मन्त्री हेरफेरकै क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्तिको समेत तयारी भएको छ। १५ दिनअघि ताप्लेजुङमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि पर्यटन मन्त्रालय मन्त्रीविहिन भएको थियो।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ ०१:०६ बुधबार