काठमाडौं - सरकारले सोमबार साँझसम्म १३ हजार तीन सय ४१ कर्मचारीको समायोजन टुंगो लगाएको छ। तीमध्ये ११ हजार आठ सय ९५ कर्मचारीको समायोजन संघमै भएको छ। यसअघि सरकारले न्याय सेवा र लेखापरीक्षण समूहका ६ हजार कर्मचारीलाई स्वतः संघमा समायोजन गरेको थियो।
सोमबारसम्म न्याय सेवा, लेखा परीक्षण, प्रशासन, राजस्व, शिक्षा, इन्जिनियरिङ र वन समूहका कर्मचारीको समायोजनको टुंगो लागेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालया प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले मंगलबार करिब १३ हजार कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। यसैगरी मंगलबारदेखि नायब सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारीको पनि समायोजनका प्रक्रिया सुुरु हुने उनले बताए।
सोमबारसम्म समायोजनको टुंगो लागेका कर्मचारीहरूलाई समायोजनको चिठी दिने काम सुरु गरिएको उनले बताए। सहसचिवलाई सोमबारदेखि चिठी दिने काम आरम्भ गरिएको पनि उनले जनाए। मन्त्रालयका अनुसार ६ सय ७६ सहसचिवमध्ये एक सय एक सहसचिवको समायोजन प्रदेशमा भएको छ। स्थानीय तहमा भने सहसचिवको समायोजन गरिएको छैन। यसैगरी, दुई हजार ६ उपसचिवमध्ये पाँच सय ७६ प्रदेशमा र दुई सय ३८ उपसचिवको स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ। यसैगरी चार हजार ६ सय दुई शाखा अधिकृतमध्ये पाँच सय ६८ को प्रदेशमा र तीन सय २६ शाखा अधिकृतको स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ।
संघीय सरकारले प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनेछ।
सरकारले ५७ सचिवको समायोजन यसअघि नै गरेको छ। सचिवहरूमध्ये सबैको समायोजन संघमै भएको छ। सरकारले हाल कार्यरत करिब एक लाख एक हजार कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्दै छ। निजामती किताबखानाको रिपोर्टअनुसार हाल कार्यरत ८९ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये करिब तीन हजार पद रिक्त रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ। यसैगरी स्थानीय तहमा १४ हजार, जिविस र विभिन्न समितिहरूमा गरी करिब दुई हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। पछिल्लो ओएनएम रिपोर्टअनुसार संघमा ४७ हजार नौ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार आठ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार पाँच सय तीन कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ।
सरकारले माघ २ गतेसम्म समायोजन फाराम भर्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेको थियो। सरकारको आह्वानलाई मान्दै ७७ हजार ३४ कर्मचारीले समायोजन फाराम भरेका थिए। जसमध्ये ३५ हजार तीन सय ६४ कर्मचारीले संघलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर फाराम भरेका थिए। यसैगरी १४ हजार दुई सय नौ कर्मचारीको पहिलो रोजाइ प्रदेश र २७ हजार चार सय ६१ कर्मचारीले स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समायोजन फाराम भर्दा कर्मचारीहरूलाई चारपाँचवटा विकल्प छान्ने अवसर दिइएको थियो। करिब १० हजार निजामती कर्मचारीले भने समायोजन फाराम भरेका छैनन्।
संघीय सरकारले प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनेछ। संघको हकमा भने संघीय मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटनपटन गराउनेछ। प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीहरूको खटनपटन र कामकाज गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले खटनपटन गर्नेछन्। कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले २०७४ असोज २८ कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याएको थियो तर त्यसबाट समायोजन गर्न सरकार असफल भएपछि सरकारले अध्योदशमार्फत समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
तत्काल रमाना दिइने
समायोजनको टुंगो लागेका कर्मचारीलाई तत्काल रमाना दिने तयारी भएको संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ। समायोजनको टुंगो लागे पनि तत्काल रमाना नदिने भनी गरिएको चर्चा निराधार भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘समायोजनको टुंगो लाग्नेबित्तिकै हामीले रमाना चिठी दिन्छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘समायोजन भएको ठाउँमा २१ दिनभित्र हाजिरी गर्न जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।’ समायोजनको टुंगो लागेका कर्मचारीलाई सुरुमा समायोजनको चिठी दिइने, त्यसपछि रमाना दिनेगरी मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७५ ०२:०७ मंगलबार