काठमाडौं - महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले घुस प्रकरणपछि राजीनामा दिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अघि बढाउन राय दिएको छ। अख्तियारले सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमक्ष मुद्दा कसरी चलाउने भन्ने विषयमा राय माग गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधानमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार अगाडि बढाउन सक्ने राय दिएको हो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अख्तियारको आफ्नै ऐनमा पनि अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले त्यसैअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएको हो। पाठकले चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको डेढ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति हड्प्ने विषयमा देखिएको विवाद मुद्दा मिलाउने बहानामा ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका थिए। अख्तियारले छानबिनको विषय हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा राय मागेको हो। अख्तियारले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ८ र धारा २३९ मध्ये कुनका आधारमा मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसँग राय मागेको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अख्तियारको आफ्नै ऐनमा पनि अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले त्यसैअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएको छ।

धारा १०१ को (८) मा ‘महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालका प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त धारामा महाभियोगको प्रक्रिया मात्र उल्लेख भएकाले संविधानको धारा २३९ अनुसार छानबिन गरी मुद्दा चलाउन सक्ने राय दिएको छ। संविधानको धारा २३९ मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसै धारामा टेकेर कारबाही गर्न सक्ने राय दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ। संविधानको धारा २३९ को उपधारा (३) मा उल्लेख छ, ‘अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।’

त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २९ को उपदफा २ अनुसार कारबाही अघि बढाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राय दिएको छ। ऐनमा अख्तियारले पदमा बहाल भएको पदाधिकारी बहाल हुँदा कारबाही गर्न नसक्ने भएमा पदमुक्त भएपछि छानबिन, अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउने धारणासहितको राय मागेको थियो।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७५ ०१:३४ मंगलबार