काठमाडौ - मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्मर अर्याल लगायतका जनप्रतिनिधिहरू गत पुसको अन्तिम साता आफ्नो नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत फेर्न माग राखी संघीय मन्त्रालयमै डेलिगेशन लिएर आए।हालका प्रशासकीय अधिकृत देवीप्रसाद थपलियाबाट नगरपालिकामा काम हुन नसक्ने भन्दै थपलियको ठाउँमा नया प्रशासकिय अधिकृत पठाउन उनीहरूले सामन्य सचिव दिनेश थपलियालाई आग्रह गरे। समान्य सचिव थपलियाले बुझछु मात्र भने, उनको ठाउँमा प्रशाकिय अधिृकत फेरेनन्।

अहिले मेलम्ची नगरपालिकामा मेयर अर्याल र प्रशासकिय अधिृकत थपलियावीच टकराव बढेको छ। मेयर अर्याल भन्छन, ‘हामीले काम गर्न खोज्छौ। प्रशासकीय अधिृकतले जहिले पनि अल्झाउने काम गर्छन। यहाँ सम्म कि, सेवा ग्राहीहरूको कामलाई समेत प्रशासकिय अधिकृतले अल्झाउने गर्छन।’ प्रशासकीय अधिृकत फेर्न मन्त्रालयमा डेलिगेशन लिएर गएको स्विकार गर्दै उनले भने, ‘मन्त्रालयका सचिवले हुन्छ भन्नु भएको छ तर नयाँ प्रशासकीय अधिकृत अहिलेसम्म पठाउनु भएको छैन।’ जन प्रतिनिधिको भावना नबुझने प्रशासकीय अधिृकत भएमा काममा अबरोध आउने गुनासो उनले गरे।

यस्तै समस्या दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाकामा पनि छ। दार्चुला नगरपालिकाको मेयर हंसराज भट्ट र प्रशासकीय अधिृकत लोकबहादुर भण्डारवीच बोलचाल नै बन्द छ। प्रशासकीय अधिकृत भण्डारी मेयरसँग काम गर्न नसक्नै भन्दै हाल विदामा बसेका छन्। मेयरले नचाहिने काम गर्न पटक पटक दबाब दिने गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘काम गर्न नसक्ने भए पछि विदामा बसेको हुँ।’ महाकाली नगरपालिकाबाट अन्य ठाउमा सरुवा हुन आफूले चाहेको उनले बताए। उनले भने, ‘हामीले नियम कानुन हेर्छौ तर उहाँहरु (मेयर ÷उपमेयर) ले नियम कानुन बाहिर काम गर्न दबाब दिनु हुन्छ।’

स्थानीय तहमा चुनाव भएको एक ÷डेढ वर्ष मात्र पुरा भएको छ। तर एक ÷डेढ वर्षको विचमै मेयर ÷उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतवीच धेरै ठाउँमा झगडा शुरू भएको छ। संघीय मन्त्रालय स्रोत भन्छ, मेयर÷उपमेयर र प्रशासकिय अधिकृतवीचको टकराव अहिले ठाउँमा ठाउँमा देखिएको छ। खाशगरी प्रदेश २मा यो समस्या झनै बढेको छ। प्रदेश दुइबाट प्रशासकिय अधिकृत फेर्न मन्त्रालयमा बारम्वार डेलिगेशन आउने गरेको मन्त्रालयले बतायो। कर्मचारी समयाोजन अध्यादेशमा प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट मेयर÷उपमेयरले चाहेर पनि प्रशासकीय अधिृकत फेर्न सक्दैनन्। संघीय मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने,‘स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिृकत संघको मातहतमा हुने भएकोले स्थानीय तहले आफूखुशी प्रशासकीय अधिककृत फेर्न सक्दैनन। प्रशासकिय अधिृकत पठाउने जिम्मेवारी संघीय मन्त्रालयको हुने छ।’

गत साल गोदाबरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र तत्कालिन प्रशाकिय अधिृकत टेकराज पन्थीवीच यसरी टकराव बढ्यो कि, मेयर र पन्थी एक ठाउँमा बसी कामै गर्न नसक्ने स्थिति आयो। नगरपालिकाको कार्यालयमा आफ्नो नेमप्लेट समेत मेयरले हटाएको गुनासो पन्थीले गरे। उनले भने ,‘मेयर साबले नियम बाहिर गइ सार्वजनिक जग्गाको विषयमा काम गर्न लगाउनु भयो। मैले मानिन। त्यसपछि मेरो नेम प्लेट नै हटाउनु भयो।’ पन्थी हाल गोदावरी नगरपालिकाबाट सरूवा भइ रौतहटको गरूडा नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिृकतमा काज सरूवा भएका छन्। त्यहाँ पनि मेयर र उपमेयरवीच ठूलो झगडा भयो। मंगलबार मात्र मेयर र उपमेयरवीच ६ बुँदे सहमति भएको उनले जनाए। उनले भने, ‘अहिले मेलमिलाप भएको छ। ’ मेयर र प्रशासकीय अधिकृतवीच ठाउँ ठाउँमा द्धन्द्ध बढेको उनले बताए।

संघीय मन्त्रालयले गाँउपालिकामा प्रशासकीय अधिृकत शाखा अधिकृत तहका र नगरपालिकाम प्रशासकीय अधिृकत उपसचिव तहका पठाउने गरेको छ। एक प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘हामी उपसचिव हौ। मेयर ÷उपमेयरले उपसचिवलाई आफ्नो कार्यकर्ता जस्तो सम्झन प्रवित्तिले समस्या उत्पन्न भएको हो।’

रौतहटका गुजरा नगरपाकिका पनि यस्तै समस्या छ। यसैगरी सर्लाहीको बलरा नगरपालिकामा मन्त्रालयले पठाएको नयाँ प्रशासकीय अधिृकतलाई त्यहाँका मेयरले हाजिरी नै गराएनन्। नयाँ प्रशासकीय अधिृकत नपठाउन बलरा नगरपालिकाका मेयर अभयकुमार सिंहले डेलिगेशन लिएर काठमाडौ आए। उनलाई त्यहाँका अन्य जन प्रतिनिधहरूले पनि साथ दिए। संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन, प्रदेश दुइका सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा लगायतका जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर र प्रशासकीइ अधिकृतवीच टकराव शुरू भएको छ। जसबाट प्रशासकीय अधिृकत फेर्न मेयरले मन्त्रालयमा विभिन्न किसिमबाट दबाब दिने गरेका छन्।’ संघीय मन्त्रालयका उपसचिव झरेन्द्र चापागाईंले स्थानीय तहमा जन प्रतिनिधिहरू र प्रशासकीय अधिकृतवीच ठाउँ ठाउँमा चिसोपन बढेको गुनासो आउने गरेको स्विकार गर्दै भने, ‘अहिले संघीय सरकार समायोजनको प्रक्रिायमा जुटेको छ। कर्मचारीको समयोजन पछि यस्तो समस्या आउने गर्दैन।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मेयर घनश्याम पाण्डेले मेयर र प्रशासकीय अधिकृतवीच व्यक्तिगत चाहना जुझ्दा द्धन्द्ध बढ्ने गरेको बताउदै भने, ‘जनताको कामलाई केन्द्रित गरी काम गर्ने हो भने काँही पनि समस्या नआउने बताए। तुलसीपुर उमहानगरपालिकमा भने यस्तो समस्या नआएको उनले दावी गरे।

प्रकाशित: १७ माघ २०७५ ०१:३८ बिहीबार