काठमाडौं - सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले सरकार र राजनीतिक दलको बेवास्ताका कारण संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया धरापमा परेको गुनासो गरेका छन्। सरकार संक्रमणकालीन न्यायप्रति इमानदार नहुँदा द्वन्द्वपीडितका घाउमा न्यायको मलम लगाउन नसकेको उनीहरुको टिप्पणी छ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmयामा सहभागीले राज्य गैरजिम्मेवार भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। द्वन्द्वपीडितले नयाँ ढंगबाट न्यायप्रक्रिया टुंग्याउने प्रस्ताव राख्दा समेत सरकारले कुनै काम सुरु गर्न नसकेको गुनासो गरे।
शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोग गठनको चार वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसकेको पीडितको गुनासो छ। आगामी माघ २६ मा दुवै आयोगको म्याद सकिनै लाग्दा पीडितले सरकारले आयोगको अवधि लम्ब्याएर पीडितको आँखामा छारो हाल्न लागेको टिप्पणी गरेका छन्। आयोग गठनदेखि नै राजनीति घुसेकाले कुनै काम हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका उनीहरुले अब समय थप्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
द्वन्द्वपीडितले नयाँ ढंगबाट न्यायप्रक्रिया टुंग्याउने प्रस्ताव राख्दा समेत सरकारले कुनै काम सुरु गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले राज्य गैरजिम्मेवार हुँदा पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया अल्झेको बताए। ‘सरकार इमानदार देखिएन। सरकारले आयोगको समय लम्ब्याएर, पीडितको आँखामा छारो हाल्ने, समय लम्ब्याएर पीडितलाई थकाउने मनसाय राखेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘हामीले फरक ढंगले न्यायको बाटो खोजौं भन्ने बडापत्रमार्फत प्रस्ताव लैजाँदासमेत कुनै काम हुन सकेन।’ पीडितले सरकार र दललाई समेत बडापत्र दिएर त्यसैअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरिसकेका छन्। चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले नै पीडितको बडापत्रमा सम्बोधन गर्ने बताएको तर अहिले अलमलमा देखिएको बताए। ‘कानुनमन्त्रीकै अलमल देखियो। नेकपाभित्रका विभिन्न गुटसमेतको स्वार्थले गर्दा मन्त्रीलाई अलमलमा राखेको देखिन्छ’, उनले भने।
‘सत्यको खोजी, अभियोजन र न्याय, मेलमिलाप, परिपूरण, संस्मरण, संस्थागत सुधार संक्रमणकालीन न्यायका अन्तरसम्बन्धित परिपूरक खम्बा हुन्’, साझा चौतारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायको बृहत्तर अवधारणास्वरुप सबै खम्बा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको माध्यमबाट स“गस“गै अगाडि बढाउनुपर्छ।’
बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, यातनापीडितको पहिचान, उपचार, राहतका लागि तडपेको चौतारीको निष्कर्ष छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सम्पूर्ण काम आयोगतिर थोपरेर समाधान सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले र आयोगले गर्नुपर्ने काम छुुट्याएर नीति, कार्ययोजना बनाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण, पीडितको उपचार, जीविकोपार्जन, शिक्षालगायत परिपूरणका लागि आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन कुर्नुनपर्ने अवधारणा पीडितले अघि सारेका छन्। पीडितले राष्ट्रिय सम्मेलन गरी बडापत्र बनाएर मार्गचित्र दिँदा समेत सरकार र दलले ध्यान नदिएको उनीहरुको गुनासो छ। गत मंसिर ५ मा भएको द्वन्द्वपीडितको सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री ढकाल, नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेल र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले बडापत्र, पीडितको चाहनाअनुसार न्याय प्रक्रियामा सहभागी गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
चौतारीले मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकार संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा गम्भीर नहुनु, समाधानमा सरोकारवालाले पहलकदमी नगर्नुलाई सरकारको गैरजिम्मेवारी ठहर गरेको छ। चौतारीले न्यायको सवालमा पीडितलाई दिएको वचनअनुसार इमानदार भएर काम गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: ९ माघ २०७५ ०२:४१ बुधबार
