काठमाडौं - प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाले वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्था, व्यवसाय र पेसाकर्मीको क्षेत्रमा नियमनकारी निकाय तोकेको छ। महाशाखाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐन, २०६४ अनुसार नियमक निकाय तोकेको हो। गत कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार कानुन व्यवसायी, नोटरी पब्लिक, सुनचाँदी व्यवसायीलगायत विभिन्न संघसंस्थाले आफूकहाँ आएका ग्राहकको सूचना विवरण तोकिएबमोजिमका नियामक निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यसका लागि तोकिएका नियामक निकायलाई आवश्यक निर्देशिका बनाउनसमेत अधिकारसमेत दिइएको छ। जसअनुसार अधिकार प्राप्त निकायले निर्देशिका बनाउन पनि थालिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनलाई समेत ध्यान दिएर आवश्यक नियमन निकायहरू तोकी निर्देशिका बनाउने अधिकार दिएको उल्लेख गरे। ‘एकातिर लगानीलाई आकर्षित गर्न र लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्न यस्ता कानुनले सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय हुँदा गैरकानुनी कारोबार बन्द हुनेछ जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सोही महाशाखा हेर्ने उपसचिव लक्ष्मण खड्काले यही माघ १० गतेभित्र ती निकायहरूलाई निर्देशिका तयार पार्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। ‘सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्न नियामक निकायहरू तोकेर नै काम अगाडि बढाएको छ,’ उपसचिव खड्काले भने, ‘त्यसका लागि निर्देशिका बनाउनसमेत निर्देशन दिइसकिएको छ।’ उनका अनुसार कालो धन थुपारेर गलत स्थान र काममा प्रयोग गर्न सक्ने तथा विदेशमा भएको कालो धनलाई नेपालमा ल्याएर गलत प्रयोजनमा खर्च गर्न सक्ने भएकाले सरकार त्यससम्बन्धी कानुन बनाएर अघि बढ्न लागेको हो।
कानुन व्यवसायी, नोटरी पब्लिक, सुनचाँदी व्यवसायीलगायत विभिन्न संघसंस्थाले आफूकहाँ आएका ग्राहकको सूचना विवरण तोकिएबमोजिमका नियामक निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
उनका अनुसार आतंककारी कार्य र आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानी, लागूऔषध कारोबार, भ्रष्टाचार, अवैध हतियारको कारोबार, मानव तस्करी तथा अमूल्य वस्तु, जनावर र बोटबिरुवाको तस्करी, सीमा तस्करी, चिट्ठा ठगी, माफिया सञ्चालन, हुन्डी व्यापार, क्यासिनो, अपहरण र फिरौती, चोरी र डकैती (पाइरेसी), राजस्व छली कुनै पनि गैरकानुनी कार्य वा कालो धन सेतो पार्ने जुनसुकै कार्य गरे पनि त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्र्तगत कारबाही गरिन्छ। सरकारले यस्तै विषयलाई निमयन गर्न छुट्टाछुट्टै निकाय तोकेको हो।
‘आपराधिक संगठनहरूका सदस्य, भ्रष्ट कर्मचारी, लागूपदार्थका कारोबारी, आतंककारी, गैरकानुनी व्यापारी, असामाजिक क्रियाकलापमा लागेका व्यक्तिहरूका गतिविधिहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रमुख स्रोतहरू हुन् भन्ने सरकारी ठम्याइ छ,’ उपसचिव खड्काले भने, ‘यस्ता गतिविधिका रोक्न पनि नियमनकारी निकाय र निर्देशिका आवश्यक भएको हो। महाशाखाका अनुसार बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले नियमन गर्नेछ। त्यसैगरी क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायीहरूलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमन गर्नेछ। घरजग्गा खरिद–बिक्री व्यवसायीका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखन विभाग नियमनकारी निकाय तोकिएको छ। धितोपत्र बोर्ड तथा कमोडिटी व्यवसायीलाई धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी वा ट्रस्ट सेवा प्रदायक संस्थालाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले नियमन गर्र्नेछ। लेखापरीक्षक लेखा व्यवसायीलाई नेपाल चार्टड एकाउन्टेड संस्था, कानुन व्यवसायीलाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्, नोटरी पब्लिकलाई नोटरी पब्लिक परिषद् र स्वीकृत अवकाश कोषलाई आन्तरिक राजस्व विभागले नियमन गर्नेछ। यी सबै निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नोपल राष्ट्रबैंक वित्तीय जानकारी एकाइलाई प्राविधिक सहयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। हाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुका साथै पाँचवर्षे कार्यायोजना पनि बनाउन लागेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को परिच्छेद २ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण नहुने विषय उल्लेख छ। सोअनुसार सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देृश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्न, त्यस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नहुने उल्लेख छ। सरकारले सोही ऐनमा टेकेर विभिन्न संस्थालाई निमयन गर्न लागेको हो।
प्रकाशित: ८ माघ २०७५ ०१:४३ मंगलबार