काठमाडौं – सर्वसाधारणबीच लोकप्रिय बनेका मोबाइल एप्स टुटल र पठाओले दिइरहेको सेवालाई ट्राफिक प्रहरीले बन्द गराएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यथावत चल्न दिन निर्देशन दिएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४४औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मोटरसाइकलमा यात्रु बोक्ने काम हाललाई नरोक्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले युवाहरुले गरेको यो कामलाई पछि ऐन, नियम बनाएर नियमन गर्ने सकिने भन्दै अहिले बन्द गर्न आवश्यक नभएको बताए।
‘मान्छे बोक्ने विषयमा अहिले अनावश्यक विवाद भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विपक्षले सानातिना विषयलाई उचालेर सरकारलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ।’ पछि ऐन, कानुन बनाएर नियमन गर्न सकिने विषयलाई अनावश्यक उचाल्न नहुने उनले बताए। ट्राफिक प्रहरीले केही दिनदेखि टुटल र पठाओसँग जोडिएका मोटरसाइकल चालकलाई पक्राउ गर्दै कारबाही गरेको थियो। मंगलबार ट्राफिक प्रहरीले ती कम्पनीले दिने सेवालाई बन्द गराएको थियो।
प्रहरीले यो सेवा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार गैरकानुनी भएकोले बन्द गराएको जनाएको छ। उक्त ऐन अनुसार निजी सवारी साधनको रुपमा दर्ता भएका बाहनले भाडामा यात्रु बोक्न पाउँदैनन्। ती सेवा सञ्चालकले भने सरकारको नियम अनुसार सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर काम गरेको बताएका छन्। पठाओ सेवाका असिस्टेन्ट म्यानेजर शशांक थापाले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र उद्योग विभागमा दर्ता भएको बताए। उनका अनुसार ती निकायमा ‘कम्प्युटर सर्भिसेस एप्लिकेसन ओरियन्ट सर्भिस’ भनेर दर्ता गरिएको छ। ‘हामीले दर्ता गरेको मोबाइल एपलाई विभिन्न काममा प्रयोग गर्ने उद्देश्य छ,’ थापाले भने, ‘हामीले मोटरसाइकलमा यात्रुलाई सेवाबाट काम सुरु गरेका हौं।’
टुटल र पठाओ भनेको ‘राइट सेयरिङ’ सेवा हुन्। यसमा मोटरसाइकल चालकले यात्रुलाई भाडा लिएर सेवा दिन्छन्। यसको संयोजन भने पठाओ र टुटलले गरिरहेका थिए। पछिल्लो समय उपत्यकामा यो सेवा लोकप्रिय बन्दै गएको थियो। दुई वर्षअघि सेवा सुरु गरेको टुटलसँग १२ हजारभन्दा धेरै राइडर छन् भने चार महिनाअघि सञ्चालनमा आएको पठाओले ३० हजार राइडर रहेको बताएको छ। त्यस्तै, पठाओको एप दुई लाख डाउनलोड भइसकेको छ।
यो सेवा लोकप्रिय बन्दै गएपछि उपत्यकामा चल्ने ट्याक्सी सञ्चालकहरुले विरोध सुरु गरेका थिए। नेपाल मिटर ट्याक्सी संघले टुटल र पठाओको सेवा ऐन विपरीत भएको भन्दै लबिङ सुरु गरेको थियो। दूरसञ्चार विज्ञहरु प्रविधिको विकास छिटो हुने भएकाले यसलाई पछिमात्र ऐन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन्। मुलुकमा सञ्चालनमा आएको अनलाइन पेमेन्टसम्बन्धी नियम पनि सेवा सुरु भएपछि मात्र बनेको भन्दै मुलुकमा आउने प्रविधिलाई रोक्न नहुने उनीहरु बताउँछन्। मुलुकमा स्मार्ट सिटी र डिजिटल नेपाल बनाउने हो भने नयाँ प्रविधिका आधारित व्यवसाय सञ्चालनको सहज बातावरण बनाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाब छ।
प्रकाशित: ३ माघ २०७५ ०५:३६ बिहीबार
