काठमाडौं – सरकारले एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागका प्रमुखमा गणेश अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ। पाँच महिनापछि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउन लागेका विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मीलाई हटाएर उनीसँगै अवकाश हुने अधिकारीलाई नियमावली संशोधन गरी नियुक्त गरिएको हो।
नियमावली संशोधन गर्दा लोकसेवा आयोगलाई समेत छलेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाई ३२ वर्षे वा ५८ वर्ष उमेर हद कायम गरिएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आगामी जेठ १५ गते अनिवार्य अवकाश पाउने भए पनि सरकारले दिलीप रेग्मीलाई पदावधि नपुग्दै हटाएको हो। नवनियुक्त प्रमुख अधिकारीको पनि पदावधि आगामी जेठ १३ गतेसम्म छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनलाई सूचना प्रवाहमा कमजोर रहेको र यसअघि पनि विवादास्पद भूमिकामा रहेको भन्दै हटाएको हो। उनीमाथि पत्रिकामा आएका समाचार संकलन गरी सरकारलाई गलत रिपोर्ट गरेको आरोप लगाइएको स्रोतले जनाएको छ।
पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले व्यक्ति केन्द्रित भएर नियमावली संशोधन गर्दा गलत सन्देश गएको बताए। ‘पदमा बहाल भएको पदाधिकारीलाई सेवासर्त प्रतिकूल हुनेगरी हटाउन पाइँदैन। यसपछि गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सरकारको नीति हाम्रा राम्रा भन्नेतर्फ गएको हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह भयो’, रेग्मीले भने। सरकारले काम गर्दा सकारात्मक सन्देश जान नसकेको बताउँदै व्यक्ति केन्द्रित नियमावली संशोधनले विभागका अन्य पदाधिकारीलाई समेत असर गर्ने उनको भनाइ छ।
नियमावली संशोधन गर्दा लोकसेवा आयोगलाई समेत छलेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाई ३२ वर्षे वा ५८ वर्ष उमेर हद कायम गरिएको छ।
सरकारले उनलाई हटाउन सक्ने भए पनि नियमावली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भने नभएको विभागका पूर्व प्रमुख मोती गुरुङ बताउँछन्। ‘सरकारले के के निर्णय गरेको छ त्यो मलाई थाहा भएन। सरकारले कर्मचारी हटाउन त सक्छ तर नियमावली संशोधन गरेर कुनै एक व्यक्तिलाई प्रमुख बनाउने कुरा गलत अभ्यास हुन्छ’, गुरुङले भने, ‘दुवैजना अवकाशको चरणमा भएकाले त्यहींभित्रका अन्य व्यक्तिलाई ल्याउँदा राम्रो सन्देश जान्थ्यो।’
२०६१ तत्कालीन शाही सरकारले सोही नियम संशोधन गरी देवीराम शर्मालाई पनि चारवर्षे प्रावधानबाट दुई वर्ष थप गरेर ६ वर्ष पदावधि बनाएको थियो। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभागको पुनर्संरचनाका लागि दुई सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। जसमा डिआइजीद्वय लक्ष्मण गुरुङ र राजन उप्रेतीले त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुस १९ गते बुझाएका थिए। सरकारले नियमावली संशोधन गरेपछि विभागमा रहेका दुई एआइजीलाई के गर्ने भन्नेबारेमा कुनै निर्णय भएको छैन। अधिकारी प्रमुखमा नियुक्ती भएपछि यदुनाथ खरेल र यादव रेग्मी दुई जना एआइजी छन्। तीमध्ये खरेल सिनियर हुन्। त्यस्तै बढुवाको लाइनमा रहेका हुतराज थापा, लक्ष्मण गुरुङ र राजन उप्रेती भने बढुवा हुने छैनन्। संशोधित नियमावलीअनुसार अब उनीहरू डिआइजीमै अवकाश हुनेछन्।
सो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विभाग प्रमुखको पदावधि तीन वर्ष, सेवा अवधि ३२ वर्ष र उमेर हद ५८ वर्ष तथा एआइजीमा एक दरबन्दी र डिआइजीमा पाँच दरबन्दी कायम गरी नियमावली संशोधन भएको स्रोतले जनाएको छ। त्यस्तै एआइजीको पदावधि चार वर्ष र डिआइजीको पदावधि पाँच वर्ष कायम गरिएको स्रोतले बतायो।
गृह मन्त्रालय मातहत रहेको महत्वपूर्ण निकाय विभागलाई ११ फागुन २०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री मातहत लैजाने निर्णय गरिएको थियो। त्यतिबेला तत्कालीन माओवादीका गृहमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो छलफल नगरेको गृह मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले प्रतिजासुसी संयन्त्र गठन गर्न सक्ने भए पनि गृह मन्त्रालय मातहतको विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गृह ममन्त्रालयलाई सूचना स्रोतविहीन बनाएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको दायरामा ल्याउन खोजेका थिए। त्यसका लागि उनले आयोग गठन गरेका थिए। यसको प्रयोग गलत हुने प्रतिवेदन दिएपछि कोइराला पछि हटेका थिए। ०५६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि रामेश्वरप्रसाद साहको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजान प्रयास गरेका थिए।
राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि पनि अनुसन्धान विभागलाई कार्यकारी प्रमुख मातहत राख्ने प्रयास भएको थियो। तर त्यसबेला संसद् नरहेको र अध्यादेशको भरमा लामो समय निर्णय टिकाउन नसकिने निक्र्योलले गर्दा विभाग गृह मन्त्रालय मातहतमै कायम रहेको थियो। २०४६ सालअघि गुप्तचर (अनुसन्धान) विभागमा नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय (क) र नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय (ख) भन्ने दुई अलगअलग अंगका रूपमा रहेका थिए। (क) ले आन्तरिक र (ख) ले वैदेशिक मामिला गतिविधि हेर्दै आएका थिए। दुई हजार चार सय ८० को दरबन्दी रहेको अनुसन्धान विभागमा आधा जति पद खाली छन्।
प्रकाशित: २६ पुस २०७५ ०१:१५ बिहीबार