धनगढी - सुदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश शभा गठन भएको वर्ष दिन हुन लाग्दा पनि जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयमा निर्माण भएका कानुनको संख्या न्यून छ। प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कानुन निर्माण भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्राकृतिक स्रोतलगायतका जनसरोकार महत्वपूर्ण विषयमा कुनै कानुन बन्न सकेको छैन। ‘सरकारका कार्यसञ्चालनलगायतका कानुन निर्माण भए पनि जनसरोकार महत्वपूर्ण कानुन खासै बनेका छैनन्,’ संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने। सुदुरपश्चिम प्राकृतिक साधनस्रोतले धनी रहेको छ। प्राकृतिक स्रोत कसरी परिचालन गर्ने विषयमा कानुन बन्न सकेको छैन। ढुंगा,गिठ्ठी, वालुवाको उत्खननन् सम्बन्धी कानुन आवश्यक छ।
सुदुरपश्चिममा धेरै महत्वपूर्ण खानी भएको विज्ञहरु बताउँछन्। खानी उत्खनन्, उद्योग सञ्चालन, पर्यटन, वातावरणसम्बन्धी पनि कुनै कानुन बनेका छैनन्। जनसरोकारका कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भएकाले प्रदेश सरकारको जनताले अनुभूति नै गर्न नपाएको स्थानीय बताउँछन्। ‘पहिलो प्राथमिकतामा जनसरोकारका कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई राखेर त्यही अनुसार जनतालाई डेलिभरी दिनुपथ्र्यो तर प्रदेश सरकारले त्यो गर्न सकेको देखिएन,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. हेमराज पन्त भन्छन्, ‘जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभूति नै हुनसकेको छैन।’ जनपक्षीय कानुन बनाएर जनतालाई सेवा दिने कुराभन्दा अन्य कुरा नै सरकारको प्राथमिकतामा परेकाले जनतामा निरासा छाएको उनी बताउँछन्। ‘विज्ञहरु हायर गरेर सुझाव लिई कानुन निर्माण गर्नुपथ्र्यो। तर प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयता प्रति नै नकरात्मक धारणा उत्पन्न भइरहेको छ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी पनि कुनै कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन। यसैगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका मापदण्ड, खानेपानी, सिँचाइ सम्बन्धी पनि कानुन बन्न सकेका छैनन्। जनसरोकारका विषयमा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको सासंदहरुले बताएका छन्। ‘प्रदेश सरकारले जनताले अनुभूति गर्न पाउने कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ,’ नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्का भन्छन्, ‘कति कानुन बनाउने, कुन कुन कानुन बनाउने र कुन कानुन निर्माण गर्ने भनेर प्राथमिकता तय गर्न सकेको छैन।’ जनसरोकारका महत्वपूर्ण कानुन बनाउन नसकेमा सरकारले ल्याएको बजेटले जनतालाई सेवा दिन नसक्ने उनको भनाइ छ। सतापक्षका सासंदहरु पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माण गर्न नसकेकोमा असन्तुष्ट छन्। ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै कानुन निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ नेकपाका एक सासंदले भने, ‘सरकारको काम गराइले सबै अलमल भएको छ।’ छिमेकी प्रदेश कर्णालीले योजना आयोग गठन गरिसकेको छ। याहाँ कानुन नबन्दा योजना आयोग गठन हुन सकेको छैन। यसैगरी प्रदेश कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कानुन नबन्दा कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ। सञ्चार सम्बन्धी, शान्तीसुरक्षा सम्बन्धी कानुन पनि निर्माण हुनसकेका छैनन्।
प्रदेश सरकारले सुरुमै पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो तर घोषणा अनुसार कानुन निर्माण गर्न भने सकेको छैन।
संसद् सचिवालयका सचिव बालाराम शर्मा १७ वटा कानुन निर्माण भएको बताउँछन्। सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्र संसद्मा दर्ता भएको उनले बताए। सरकारी विधेयक प्रदेश सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्माण भएका कानुनमा सरकारका मन्त्री, सासंद, स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन, सरकार सञ्चालन सम्बन्धी, प्रदेश सभा सञ्चालन सम्बन्धी लगायतका ऐन रहेका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राम्रोसँग काम गर्न नसकेकाले पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको सासंदहरुले बताए। ‘कानुन मन्त्रीको भूमिका पनि देखिएको छैन। जसरी कानुनका मस्यौदा निर्माणमा लिड गर्नुपर्ने गर्न सकेको छैन,’ एक सासंदले भने। प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्यांकअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक तयार पार्न सकेका छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले निर्माण भएका कानुन जनसरोकारका भएको दाबी गरेका छन। ‘बनेका सबै कानुन जनसरोकारकै हुन्,’ उनले भने, ‘जनताको चाहना अनुसार कानुन निर्माण हुन नसकेको मात्र हो।’ संसद् बसाउने विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ११ पुस २०७५ ०१:२४ बुधबार