धनगढी-प्रदेश सरकारले आवश्यक बिजनेस दिन नसक्दा सुुदूरपश्चिम प्रदेशको ससंद् बस्न सकेको छैन। बिजनेस नहुदाँ संसद् कहिले बस्ने भन्ने अन्योल भएको छ। बिजनेस नभएका कारण नै संसद् बस्न नसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। पदेश सरकारको सुस्तताले यो वर्ष आवश्यक हुनुपर्ने संख्यामा कानुन निर्माण हुन सकेको छैन। देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा आधाभन्दा कम मात्र कानुन निर्माण भएका छन्।
पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरे पनि त्यसबमोजिम प्रदेश सकारले विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्न सकेकौ छैन। ‘प्रदेशसभा बैठक बस्यो भने छलफलका लागि कुनै न कुनै विषय चाहियो, अहिले कुनै विषयवस्तु छैन,’ संसद् सचिवालयका सचिव बालाराम शर्मा भन्छन्, ‘बिजनेस नहुदाँ संसद् बैठक बस्ने कुरा अनिश्चित छ।’

संसद् सचिवालयमा अहिले कुनै विधेयक दर्ता नभएको उनी बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म कुनै विधेयक दर्ता हुन आएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यत्तिकै बैठक बसालेमा एक घन्टा चलायो अनि एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने हुन्छ। टाढाबाट आउने सासंदलाई आउजाउ मात्र दुःख हुने भएकाले विधेयक दर्ता नभई बैठक सञ्चालन नगरिएको हो।’ प्रदेश सरकारले कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न नसकेकोले कानुन निर्माणको गति सुस्त भएको सासंदहरू बताउछन। नेकपाकै सासंद पनि प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्ट छन्। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले विधेयक तयारलगायतका कुनै काम पनि प्रभावकारीरूपमा गर्न नसकेको कुरा आन्तरिक भेटघाट, छलफल र बैठकमा सत्तापक्षकै सासंदले पनि उठाउन थालेका छन्।
‘प्रदेश सरकार र सरकारका मन्त्रीहरूले विधेयक निर्माण गर्न नसकेकाले कानुन निमार्ण सुस्त भएको छ,’ नेकपाका एक सांसदले भने।, संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा पनि प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको कुरा गम्भीररूपमा उठाएका छौं।’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राम्रासँग काम गर्न नसकेकाले पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको सासंदहरूले बताएका छन्। ‘कानुनमन्त्रीको भूमिका पनि देखिएको छैन। जसरी कानुनका मस्यौदा निर्माणमा लिड गर्नुपर्ने गर्न सकेको छैन,’ उनले भने। अरु प्रदेशमा विज्ञको समूह बनाएर र विज्ञको सुझाव लिएर काम भइरहेको भएपनि याहाँ हुन नसकेको सासंदहरु बताउछन। कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न नसक्दा यसअघि वर्षे अधिवेशनले पनि पर्याप्त ‘बिजनस’ पाएको थिएन । जसले गर्दा प्रदेशसभाको बैठक पटकपटक प्रभावित हुँदै आएको थियो ।

प्रदेशसभामा सरकारले अहिलेसम्म १७ वटा मात्र कानुन निर्माण गर्न सकेको छ। यो संख्या थोरै हो। ‘कानुन निर्माण जुन गतिमा हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन,’ सचिव शर्मा भन्छन्, ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा पनि हाम्रोमा थोरै कानुन बनेका छन्।’ अरु प्रदेशमा ३२, ३३ कानुन बनेकोमा यो प्रदेशमा भने १७ मात्र कानुन बनेको उनी बताउँछन्। गैरसरकारी विधेयक विशेष परिस्थितिमा कुनै सासंदले पहल गरे आउने हो। सरकारी विधेयकका रूपमा प्रदेश सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
दर्ता गरेका १८ मध्ये १७ विधेयक पारित भएर प्रमाणित भइसकेका छन् । अर्कोे सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सचिव शर्माले बताए । प्रदेश सरकारले तत्काल आवश्यक पर्ने विधेयक पनि ल्याउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सात मन्त्रालयमध्ये तीन मन्त्रालयका तर्फबाट एउटा विधेयक पनि दर्ता भएको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांकअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक तयार पार्न सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन गत २३ असोजमा अन्त्य भएको थियो । हिउँदे अधिवेसन कहिले बस्ने निश्चित छैन। सभामुखको सल्लाहमा प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुखले संसद् आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन गरिसक्नुपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नेबारे टुंगो लाग्न नसकेको बताएका छन ।
प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले संसद् बस्ने अनिश्चित हुदाँ कतिपय महŒवपूर्ण विषय संसद्मा छलफल हुन नसकेको बताएका छन्। ‘धेरै कानुन निर्माण गर्न बाँकी छन्, प्रदेश सरकारले काम नै गर्न सकेको छैन।’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले भने, ‘बैठक अनिश्चित बनाएर आवश्यक विषयमा छलफल हुने बाटो समेत बन्द गरिएको छ।’ बजेट खर्चलगायतका विभिन्न विषयमा छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘बजेटको चरम दुरुपयोग भएको छ। विकासका आवश्यक काम बजेट खर्च भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यसबारे आलोचना हुन्छ भनेर सरकारले बैठक बोलाएको छैन।’

प्रकाशित: १ पुस २०७५ ०२:२६ आइतबार