काठमाडौं – नेपाल प्रहरीलाई दान दिएको जग्गामा सरकारको वक्रदृष्टि परेको छ । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) रहेको जग्गा सरकारले लिन लागेको छ । एकेडेमी सञ्चालनका लागि पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्णभक्त श्रेष्ठले केही रोपनी जग्गा दान दिएका थिए । साथै प्रतिष्ठान रहेको अरू जग्गा पनि सरकारले उनकै परिवारबाट लिएको हो।
भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति भवन र निवास विस्तारका लागि भन्दै प्रहरी एकेडेमीलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रपति कार्यालय र आवास शीतल निवासमा छ । राष्ट्रपति कार्यालय र आवासका लागि स्थान अभाव भएको भन्दै सरकारले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको एक सय ९३ रोपनी जग्गासहित अर्बाैं लगानीका भौतिक संरचना लिने निर्णय गरेको हो । यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले एकेडेमीको स्वामित्वमा रहेको ४१ रोपनी जग्गामा नयाँ भवन तयार गरिसकेको छ । जग्गादाता पूर्वएसपी श्रेष्ठको मृत्यु भइसकेको छ।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलका अनुसार श्रेष्ठले २०२७ सालमा उक्त जग्गा प्रहरीलाई दान दिएका थिए । ‘उहाँ हाम्रा गुरु हुनुहुन्थ्यो, प्रहरीको तालिम केन्द्रलाई जग्गा नपुगेको भनेपछि उहाँले आफ्नो नाममा रहेको केही रोपनी जग्गा दान दिनुभएको थियो । केही रोपनी जग्गाचाहिँ परिवारका सदस्यबाट मिलाइदिनुभएको थियो’, खरेलले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार प्रहरीको इतिहास बोकेको एउटा संस्थालाई हटाएर अर्को संस्थाका नाममा जग्गा लिन वा दिनु हुँदैन।
‘एकेडेमी सार्ने हो पहिले पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ, त्यसपछि त्यस स्थानमा प्रहरीकै अपराध अनुसन्धानका स्कुलहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रहरीका कतिपय अंगका लागि कार्यालय पुगेका छैन । ती अत्यावश्यक कार्यालयहरू एकेडेमीमा राख्नुपर्छ’, पूर्व महानिरीक्षक खरेलले भने । उनका अनुसार राजधानीमा भएको एउटा खाली जग्गा पनि राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार भन्दै सर्वसाधारणलाई प्रवेश निषेधित क्षेत्र बनाउनु हुँदैन, प्राकृतिक विपत्ति आइपर्दा समस्या पर्न सक्छ । ‘प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो भने क्षेत्रमा रहेको एकमात्र खाली जग्गा हो । त्यो पनि राष्ट्रपति कार्यालयविस्तारमा लानुभन्दा बरु राष्ट्रपति कार्यालय र भवन उपयुक्त स्थानमा सार्नुपर्छ’, खरेलले भने।
भौतिक पूर्वाधार तयार नगरी प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्ने कुराले प्रहरीको मनोबल गिराएको छ।
देवेन्द्र सुवेदी, पूर्व एआइजी
प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरूले एकेडेमीको जग्गा सरकारले लिने विषयलाई प्रहरी संगठन कमजोर पार्ने खेलका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रशिक्षण केन्द्र हटाएर त्यहाँ अर्को संस्था स्थापना गर्नु भनेको प्रहरी संगठन नै कमजोर बनाउनु हो।
पूर्व एआइजी नवराज ढकालका अनुसार प्रहरीले शीतल निवासको पछाडिको भाग लिन खोजेको थियो । उनले भने, ‘धेरै पटक कुरा पनि भएको थियो । आउटडोर तालिमका लागि त्यहाँको जग्गा आवश्यक थियो । त्यही कारण सरकारसँग प्रहरीले धेरै पटक कुरा भएको हो । तर अहिले त एकेडेमीकै जग्गा लिन लागेको देखियो । प्रहरी कर्मचारीका लागि यो राम्रो भएन।’
साैजन्यः भुषण दाहालकाे टि्वटर
लामो समय प्रहरी तालिम केन्द्रको कमान्ड सम्हालेका पूर्व एआइजी देवेन्द्र सुवेदीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तयार नगरी एकेडमी सार्ने कुराले प्रहरीको मनोबल गिराएको छ । हजाराैं प्रहरीको श्रमसीप र मेहनतले बनेको एकेडेमीलाई अन्त सार्नेैपर्ने भए त्यहाँ प्रहरीकै अर्को अंग राख्नुपर्छ प। प्रहरीको ऐतिहासिक गरिमा जोगाउनुपर्छ’, सुवेदीले भने, ‘प्रहरी एकेडेमी इतिहास बोकेको जीवन्त संस्था हो, यो कुनै एक प्रहरी चौकी वा क्षेत्रीय कार्यालय सारेजस्तो होइन ।’ उनका अनुसार २००७ सालको क्रान्तिपछि नेपाल प्रहरीमा समायोजन भएको मुक्ति सेनाले समेत त्यहीं तालिम गरेको थियो । ‘एकेडेमी रहेको जग्गा नेपाल प्रहरीको नामकरण हुनुभन्दा अघिदेखि ऐतिहासिक महत्व रहेको जग्गा हो । त्यसकारण एकेडेमी हटे पनि त्यहाँ प्रहरीकै संरचना र अंग रहनुपर्छ’, पूर्व एआइजी सुवेदीले भने।
एकेडेमी सार्ने प्रयासको शृंखला
२४ वर्षअगाडि मोतीलाल बोहोरा आइजिपी हुँदा भारत सरकारले प्रहरीको तालिम केन्द्रको भौतिक संरचना बनाइदिने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबेला नेपालले काभ्रेको पनौतीमा ३२ हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराए पनि तालिम केन्द्र बन्न सकेन । भारत भ्रमणका समयमा तत्कालीन आइजिपी बोहोराले त्यसलाई उठान गरेपछि २०५४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको नेपाल भ्रमणका बेला त्यसलाई औपचारिक सहमति भएको थियो।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले भारतीय प्रहरी नै आएर त्यसको सञ्चालन र प्रविधिको विकास गरिदिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ल्याएपछि सोही मन्त्रिपरिषद्का सदस्य प्रकाशचन्द्र लोहनीले त्यसको विरोध गरेका थिए । स्रोतका अनुसार त्यतिबेला गौतमको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने लोहनी मात्रै थिए । त्यसयताका दुई देशबीचको प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमण, प्रहरी प्रमुख स्तरीय भ्रमण र गृहसचिव स्तरीय भ्रमणमा सो विषयले निरन्तरता पाए पनि सार्थकता पाएको छैन।
मोतीलाल बोहराकै पालामा पनौतीमा जग्गा खरिद र अधिग्रहण सुरु भएको थियो । त्यो क्रम अहिले पनि छ । प्रहरी तालिम केन्द्रकै लागि आठ सय ८० रोपनी जमिन आवश्यक भए पनि प्रहरीले पाँच सय ८८ रोपनी खरिद गरिसकेको भने केही जग्गा सरकारीसमेत रहेको छ । २३ फागुन ०७० मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसक्रममा यो विषयले निकै प्राथमिकता पायो । आइके गुजरालपछि नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणमा पनि यस विषयले निरन्तरता मात्रै पाएन, नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले शिलान्याससमेत गरे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले ११ मंसिर ०७१ मा नेपाल प्रहरीको अत्याधुनिक तालिम केन्द्र शिलान्यास गरे । शिलान्यास गरेको चार वर्ष बिते पनि भारतले एकेडेमी बनाउन कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७५ ००:३३ सोमबार