राजनीति

जंगल मासेर राजधानी बनाउन खोजेको भन्दै प्रदर्शन

तस्बिर : दिलबहादुर छत्याल

धनगढी – प्रदेश ७ को राजधानी गोदावरी–४ तेघरीमा बनाउने प्रस्ताव संसद्मा पेस भएपछि जंगल फँडानी गरेर राजधानी बनाउन लागेको भन्दै विरोध भएको छ । प्रदेशसभामा राजधानी र नामकरणका बारेमा छलफल भइरहेका बेला त्यसबाहिर धनगढीवासीले टायर बालेर नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका छन्।

प्रदेशको नाम र राजधानीको स्थान तोक्न प्रदेशसभाले गठन गरेको विशेष सुझाव समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले बुधबार छलफल गर्नका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिएका नेकपाका सासंदहरूले सुदुरपश्चिम नामकरण र गोदावरी राजधानी राख्ने कुराको समर्थन गरे भने प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजपाका सासंदहरूले निहित स्वार्थका लागि जनताको चाहनाविपरीत राजधानी सार्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै विरोध गरेका थिए।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले संसद्मा बोल्दै गोदावरी–४ मा रुख फँडानी गरेर राजधानी बनाउने कुरा आपत्तिजनक भएको बताए । गोदावरीको जंगल फाडेर राजधानी राख्ने कुरा कुनै अर्थमा पनि जायज नभएको उनको तर्क छ । विशेष समितिले राजधानीका लागि ठाउँ छनोट गर्दा वातावरणीय दुष्प्रभाव नपर्ने, कम लागत लाग्ने, सजिलै जग्गा प्राप्त हुने मापदण्ड भए पनि गोदावरीका सन्दर्भमा यी कुनै कुरा मेल नखाने उनको भनाइ छ । ‘रुख काटेर त्यहाँ राजधानी बनाउँदा एकातिर वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्छ भने अर्कोतिर नयाँ भौतिक संरचना बनाउँदा राज्यकोष रित्तिन्छ,’ उनले भने, ‘सिटामोल पनि नपाइराखेका यस प्रदेशका जनताको जीवनस्तर उठाउन छाडेर अनावश्यक राज्यकोष सिध्याउने ठाउँ रोज्नुको कारण के हो ? धनगढीमा राजधानीको संरचना बनाउन अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँबाट राजधानी सार्ने कुरा प्रदेश ७ का जनताको चाहनाविरीत भएको बताए । ‘रुख काटेर गोदावरीमा राजधानीका लागि संरचना बनाउँदा प्रदेशको अढाई वर्षको पूरै बजेट लाग्छ,’ उनले भने।

कांग्रेसका अर्का प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले नाम र राजधानीकाबारेमा संसद्मा प्रस्तुत प्रतिवेदन कसैबाट निर्देशित भएको उल्लेख गर्दै यसले प्रदेश ७ का जनताको अपमान भएको बताए । ९ जिल्लामध्ये तराईका दुई जिल्ला कृषिका लागि उर्वर भएकाले यहाँ राजधानी बनाउँदा कृषिमा परनिर्भर हुनुपर्ने तर्क अघि सारे । ‘तराईमा राजधानी भएमा पहाडका बासिन्दा पनि तराईमा झरेर पहाडको जमिन पनि बाँझो हुने र यहाँको खेतीयोग्य जमिन घरेडीमा बदलिनेछ,’ उनले भने, ‘२०३७ सालमा यिनै ९ जिल्ला रहेको विकास क्षेत्रको राजधानी दिपायल राख्नुको वैज्ञानिक आधार थियो ।’ समिति सुझाव लिन कुनै पहाडी जिल्लामा नगएको भन्दै अप्रजातान्त्रिक तरिकाले प्रतिवेदन तयार पारिएको उनको भनाइ छ । ‘ दुईचार नेता र केही सांसद सरोकारवाला होइनन्, सरोकारवाला भनेका आमजनता नै हुन्,’ उनले भने, ‘जनताको धारणा नलिई अवैज्ञानिक रूपमा राजधानी राख्ने कुराले जनताको अपमान भएको छ ।’ बहुमतको दम्भले विधि र प्रक्रिया मिचेर राजधानी गोदावरीको तेघरीमा सार्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।

राजपाका कृष्ण चौधरीले राजधानी गोदावरी राख्ने र नाम सुदुरपश्चिम राख्ने दुवै कुरा गलत भएको बताए । राजधानी पहाडी जिल्लामा हुनुपर्ने उनले बताए । नेकपाका पूर्णा जोशीले सुरुदेखि नै आफू दिपायलमा राजधानी हुनुपर्ने भनेर अवाज उठाउँदै आए पनि दिपायलको पक्षमा दुईतिहाइ नपुग्ने भएपछि प्रदेशका केही महत्वपूर्ण कार्यालय दिपायलमा राखिने भनिएकाले संसद्मा पेस भएको प्रतिवेदनको समर्थन गरेको बताइन् । यसैगरी नेकपाका अर्का प्रदेशसभा सदस्य लालबहादुर खड्काले चुरे फेदको गोदावरी राजधानीका लागि उपयुक्त स्थान भएको बताए । राजधानी बनाउन केही रुख काट्ने कुरा सामान्य भएको उनको भनाइ छ।

राजधानीका लागि ठाउँ छनोट गर्दा वातावरणीय दुष्प्रभाव नपर्र्ने, कम लागत लाग्ने, सजिलै जग्गा प्राप्त हुने मापदण्ड भए पनि गोदावरीका सन्दर्भमा यी कुनै कुरा मेल खाँदैन । रुख काटेर त्यहाँ राजधानी बनाउँदा एकातिर वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्छ भने अर्कोतिर नयाँ भौतिक संरचना बनाउँदा राज्यकोष रित्तिन्छ ।

                                                     –डा. रणबहादुर रावल, नेता, कांग्रेस संसदीय दल

संसद्ले नाम र राजधानीको स्थान तोक्न गठन गरेको विशेष सुझाव समितिले प्रदेश नम्बर ७ को नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा राख्ने प्रतिवेदन मंगलबार संसद्मा पेस गरेपछि बुधबार छलफल सुरु भएको हो । समितिले भदौ ५ गते सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाए पनि संसद्मा एक महिना ढिलो पेस भएको हो ।

प्रदेशसभा भवन घेराउ

अस्थायी राजधानी धनगढी रहेको स्थानबाट गोदावरीको तेघरीमा राजधानी सार्न संसद्मा प्रस्तुत प्रस्तावको विरोधमा धनगढीका बासिन्दाले प्रदेशसभा घेराउ गरेर प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप वडलगायत कांग्रेसवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नेविसंघका कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो । संसद्मा छलफल चलिरहँदा प्रदेश भवनको मूलढोकाअघि उनीहरूले टायर बालेर चर्का नाराबाजी गरेका थिए । प्रदर्शनकारीको नाराबाजी संसद् भवनभित्रै सुनिएको थियो।

धनगढीबाट राजधानी सार्न पाइँदैन, रुख काट्न पाइँदैनलगायतका नारा उनीहरूले लगाएका थिए । धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख वडले वन माफिया र भूमाफियाको चंगुलमा फसेर सासंदहरूले राजधानी जंगलमा लैजान थालेको बताए । ‘धनगढीमा अर्बौं रुपैयाँको संरचना बनिसकेका छन् । प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, खाद्य संस्थान र अन्य सस्थासँग प्रशस्त जग्गा छ,’ उनले भने, ‘धनगढीबाट गोदावरी जंगलको बीचमा राजधानी सार्नुको आधार दिन सक्नुपर्याे ।’ धनगढीबाट राजधानी सार्ने प्रस्ताव पूर्वाग्रही र स्वार्थकेन्द्रित भएको आरोप उनले लगाए।

धनगढीबाट राजधानी गोदावरी सार्ने प्रस्ताव पारित गरेमा २४ घन्टाभन्दा बढी कुनै पनि कार्यालय धनगढीमा राखेर बस्ने नैतिकता सरकारले गुमाउने उनले बताए । ‘राजधानी सार्ने प्रस्ताव पारित गरे २४ घन्टाभित्र सबै कार्यालय गोदावरीमा लगिनुपर्छ । यसो नभए हामी धनगढीवासी ती जम्मै कार्यालय जलाउनेछौं,’ उनले भने।

प्रस्तावित राजधानी र नामको चौतर्फी विरोध

गोदावरी नगरपालिका–१, अत्तरियाका रामचन्द्र अवस्थी प्रदेश नम्बर ७ को नाम र स्थायी राजधानीका लागि प्रस्तावित स्थललाई लिएर रुष्ट छन् । हिजोको सरकारले पनि सुदूरपश्चिम भनेरै हेपेको बताउँदै उनले देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि प्रदेश नम्बर ७ को नाम सुदूरपश्चिम नै राख्नु उचित नभएको बताए । राजधानीका लागि जंगल फँडानी गर्न उचित नहुने उनको भनाइ छ।

उनीमात्र होइन, प्रदेश ७ का बहुसंख्यक जनता नामांकन र स्थायी राजधानीका लागि जंगल सखाप पार्नु अनुचित भएको बताउँछन् । ‘खयरका रुख काटेर राजधानी बसाउनु उचित हैन,’ स्थानीय पिआर चटौत भन्छन्, ‘राजधानीको संरचनाका लागि अत्तरियामा धेरै जमिन खाली छ । जग्गा अधिग्रहण पनि गर्न सकिन्छ ।’ उनले राजधानीका नाममा खयर कटान गर्नु उचित नभएको बताए । देशमा सुदूरपूर्व नभएका बेला सुदूरपश्चिम नाम राखिनु आफैंमा न्यायोचित नभएको बताउँदै अवस्थीले भने, ‘यो नाममा हामी सहमत छैनौं ।’ विगतमा सुदूरपश्चिमका नामले हेपिँदै आएको र अहिले पनि त्यही नाम राख्दा आफूहरूलाई संघीय सरकारले हेर्ने दृष्टिमा फेरबदल नआउने उनी बताउँछन्।

गोदावरीको हनुमान मन्दिरदेखि दक्षिण र गोदावरी खोलादेखि पूर्व तथा पहाड रोडदेखि पश्चिम र तेघरी बस्तीदेखि उत्तरको चारकिल्ला सीमा तोकेर प्रदेश नम्बर ७ को नामांकन र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न गठित विशेष सुझाव समितिको प्रतिवेदन हचुवाका भरमा बनाइएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । धनगढीबाट निर्वाचित सांसद् नारदमुनि रानाले पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रदेशको राजधानी र नामका विषयमा असन्तुष्टि जनाए।

यसअघि करोडौं खर्च गरेर धनगढीमै बनाइएका संरचना छँदाछँदै पनि गोदावरीमा राजधानी सार्नु उचित नभएको अधिकांशको धारणा छ । ‘यहाँ यतिका धेरै संरचना हुँदाहुँदै गोदावरीको जंगलमा लगेर राजधानी बनाउनु उचित हैन,’ स्थानीय ललित जोशी भन्छन्, ‘यो जंगल काट्ने मेसो हो ।’ प्रस्तावित तेघरीमा रहेका खयर, हल्दु र सिमलका रुख काटेर फाइदा लिनका लागि केही सीमित नेताहरूको बहकाउमा लागेर विशेष सुझाव समितिले गलत प्रतिवेदन बुझाएको उनी बताउँछन् । पछाडितिर गोदावरी खोला र बीचबीचमा रहेका खहरे खोलाले प्रस्तावित राजधानी स्थल उपयुक्त नभएको अवस्थी बताउँछन्।

प्रदेश_७ अान्दाेलन प्रदेशसभामा_राजधानी जंगल_फँडानी