काठमाडौं - सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता हुन सुरु भए पनि मौलिक हकसम्बन्धी पर्याप्त विधेयक भने अझै दर्ता हुन सकेका छैनन्। संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। मौलिक हकसम्बन्धी तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक संसद्मा ल्याउनुपर्ने अवस्थामा छ। कानुन मन्त्रालयबाट १५ वटा मात्रै मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकमा सहमति दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको स्रोतले बताएको छ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले १५ वटा विधेयक पनि संसद्मा ल्याउनका पहल चालेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विधेयक संसद्मा दर्ता हुने गर्दछ। आगामी असोज ३ गतेभित्र मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब संसद्मा मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक ल्याउन ढिलाइ भइरहेको गुनासो संसद् सचिवालयको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले विधेयक पारित गर्न कम्तीमा एक महिनाको समय आवश्यक रहेको बताएका छन्। सभामुख महराले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट संसद्बाट पारित भएपछि विधेयक संसद्मा ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै आग्रह गरेका थिए।
अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभामा ११ विधेयक र राष्ट्रियसभामा ५ विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन्। तर, प्रतिनिधिसभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी विधेयक’ र ‘उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ र ‘अपराध पीडितको हक सम्बन्ध िविधेयक’ मात्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को संशोधन गर्ने विधेयक’ र ‘वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मात्रै मौलिक हकअन्तर्गतका विधेयक दर्ता भएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्नका लागि ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक’ र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयकले अप्रत्यक्ष रुपमा मौलिक हकलाई सहयोग मात्र गरेको कानुन मन्त्रालयले स्रोतले जनायो।
संसदमा दर्ता भएका विधेयकलाई संशोधनका आधारमा समितिमा पठाउने गरिन्छ। जसका कारण विधेयकको मस्यौदामा पर्याप्त छलफल गरी विधेयकलाई संसद्मा लैजानका लागि महिनादिन समय लाग्ने हुँदा अब सरकारले यसविषयमा ढिलाइ गर्न नहुने संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो।
संसद्मा ल्याइएका विधेयकहरूमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक,’ ‘विमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’, ‘लेखा परीक्षणसम्बन्धी विधेयक’, ‘सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्का समितिहरुमा पठाइएको छ। ‘राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता मात्रै भएको छ।
यसैगरी, राष्ट्रियसभामा रहेका कुल ५ विधेकयमा ‘प्रशासकीय अदालत विधेयक,’ ‘संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक’, ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएका छन्।
नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हक र कर्तव्य भित्र ‘स्वतन्त्रताको हक’, ‘समानताको हक’, ‘सञ्चारको हक’, ‘न्याय सम्बन्धी हक,’ ‘अपराध पीडितको हक’, ‘यातनाविरुद्धको हक’, ‘निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हक’, ‘छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक’, ‘सम्पत्तिको हक’, ‘धार्मिक स्वतन्त्रताको हक’, ‘सूचनाको हक’, ‘गोपनीयताको हक’, ‘शोषणविरुद्धको हक’, ‘स्वच्छ वातावरणको हक’, ‘शिक्षासम्बन्धी हक’, ‘भाषा तथा संस्कृतिको हक’, ‘रोजगारीको हक’, ‘श्रमको हक’, ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी हक’, ‘खाद्य सम्बन्धी हक’, ‘आवसको हक’, ‘महिलाको हक’, ‘बालबालिकाको हक’, ‘दलितको हक,’ ‘ज्येष्ठ नागरिकको हक’, ‘सामाजिक न्यायको हक’, ‘सामाजिक सुरक्षाको हक,’ ‘उपभोक्ताको हक,’ ‘देश निकाला विरुद्धको हक’ रहेका छन्। सबै मौलिक हकको आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउनुपर्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७५ ०१:५१ आइतबार
