काठमाडौं - सरकारले भारत र मलेसियाका लागि राजदूतमा क्रमशः नीलकण्ठ उप्रेती र उदयराज पाण्डेको नाम सिफारिस गर्ने आफ्नै निर्णय लुकाएको छ। गत असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका लागि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती र मलेसियाका लागि पाण्डेको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको असार ३२ को निर्णयसूचीमा राजदूत सिफारिस समेटिएको छैन।
‘राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय फिर्ता भएको भन्ने मलाई थाहा छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नागरिकसँग भने। असार ३२ को मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भारत र मलेसियाका राजदूतमा क्रमशः उप्रेती र पाण्डेको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए। सोही दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राजदूत सिफारिसका लागि उप्रेती र पाण्डेको नाम लगिने जानकारी दिएका थिए।
‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भए त वेबसाइटमा आइहाल्थ्यो, वेबसाइटमा आएको छैन भने निर्णय भएको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले,’ भारत र मलेसियाको लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय फिर्ता लिइएको हो भन्ने नागरिकको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालले भने।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले पनि मन्त्रिपरिषद्ले उप्रेती र पाण्डेको नाम राजदूतमा सिफारिस गर्ने गरेको निर्णयप्रति अनभिज्ञता प्रकट गरे। उप्रेती र पाण्डेको नाम राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय फिर्ता लिइएको हो? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘थाहा छैन भन्ने बाहेक यसमा उपाय नै भएन । असार ३२ गतेको निर्णय हो, अब वेबसाइटमा हेर्नोस् एकचोटि। योभन्दा बढी म केही भन्दिनँ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका दुवै सल्लाहकार राजदूत सिफारिसबारे थप जानकारी परराष्ट्रसँग हुने भन्दै पन्छिए। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट उप्रेती र पाण्डेलाई क्रमशः भारत र मलेसियाको राजदूत नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको हो। त्यसपछि के भयो भन्ने विषयमा चाहिँ परराष्ट्रसँग बुझ्नुपर्छ।’
परराष्ट्रले भने मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय मन्त्रालयसम्म आइनपुगेको बतायो। मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतमा सिफारिस गरेको निर्णय परराष्ट्रलाई पठाएपछि परराष्ट्र संसदीय सुनवाइका लागि सम्बन्धित नाम संसदीय सुनवाइ समितिमा पठाउने अभ्यास छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले उप्रेती र पाण्डेको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको २४ दिन बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय परराष्ट्रमा पठाएको छैन।
‘उप्रेती र पाण्डेलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हामीकहाँ पठाएको छैन। हामीकहाँ आउनेबित्तिकै ती नाम संसदीय सुनवाइ समितिमा पठाइहाल्छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीको नाम राजदूतमा सिफारिस गर्नेबित्तिकै उक्त निर्णय विवादमा तानिएको थियो। केहीले उप्रेतीको नाम संविधानविपरीत राजदूतमा सिफारिस भएको टिप्पणी गरेका थिए। राजदूतमा उप्रेतीको नाम सिफारिसलाई लिएर टीकाटिप्पणी चलिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको असार ३२ को निर्णयको पूर्ण सूचीबाट उक्त निर्णय हटाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले वेबसाइटमा मंगलबार सार्वजनिक गरिएको असार ३२ को निर्णयसूचीमा ६० वटा निर्णय समेटिएका छन्, जहाँ राजदूत सिफारिस निर्णय परेको छैन।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७५ ०१:३३ शनिबार