काठमाडौं - अघिल्लो संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा नआएपछि नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा भएको अनियमितता फेरि संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको छ। तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले छानबिन गरी कारबाही गर्न तालुक मन्त्रालय र अख्तियारलाई दिएको निर्देशन परिणाममुखी नभएपछि सांसदहरूले निगमको जग्गा खरिद गर्दा भएको अनियमितताका विषयमा विभागीय मन्त्रीसँग जबाफ मागेका हुन्।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसद रामवीर मानन्धरले निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। मानन्धर यसअघिको संसदीय समितिमा निगमको जग्गा खरिद अनियमितता छानबिन समिति सदस्य थिए। तत्कालीन संसदीय समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै खरिदमा संलग्न अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।
निगम जग्गा खरिदका सम्बन्धमा अघिल्लो समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयमा समितिमा प्रश्न उठेको छ । खरिद गरेको जग्गा तत्काल प्रयोगमा नल्याउन अख्तियारले निर्देशन दिएको मन्त्रीज्यूले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । – सांसद रामवीर मानन्धर
इन्धन भण्डारणका लागि निगमले किनेको जग्गा तत्काल प्रयोगमा नल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बताए। सांसदहरूले जग्गा खरिद अनियमितता र भण्डारण स्थल निर्माणका विषयमा चासो राखेपछि मन्त्री यादवले सो जानकारी गराएका हुन् । ‘जग्गा प्रयोगमा नल्याउन अख्तियारको निर्देशन छ,’ यादवले संसदीय समितिमा भने, ‘अनियमितताका विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।’
निगमको ९० दिनलाई पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण स्थल बनाउने योजना र जग्गा खरिदका विषयमा समितिमा कुरा उठाएको सांसद मानन्धरले बताए। ‘निगम जग्गा खरिदका सम्बन्धमा अघिल्लो समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा नआएको विषयमा समितिमा प्रश्न उठेको छ,’ मानन्धरले नागरिकसँग भने, ‘खरिद गरेको जग्गा तत्काल प्रयोगमा नल्याउन अख्तियारले निर्देशन दिएको मन्त्रीज्यूले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो।’
निगमले सातै प्रदेशमा भण्डारण स्थल बनाउने योजनाअन्तर्गत चितवन, रूपन्देही, झापा र सर्लाहीमा गरी दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता भएकामध्ये ७५ बिघा आठ कठ्ठाको एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । सो विवादित जग्गामा निगमले लगानी गरिसककाले यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमार्फत अख्तियारसँग कुरा गर्ने मन्त्री यादवले समितिमा जानकारी गराएका थिए।
इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा ‘भ्रष्टाचार भएको’ प्रमाण भेटिएको बताउँदै आए पनि अनुसन्धान भइरहेको बहाना बनाएर अख्तियारले फाइल अड्काएर राखेको छ। जग्गा अनियमितता प्रकरणकै कारण निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
करिब तीन सयजनासँग बयान र सोधपुछ गरेर छानबिन निष्कर्ष उन्मुख बनाएको अख्तियार मौन छ। जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन भइरहेको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए। गत साउन २ गते अनियमितता सार्वजनिक भए पनि आयोगले साउन अन्तिम साता अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान थालेको थियो। जग्गा खरिदमा कैफियत भेटिएपछि अनुसन्धान लम्बिएको आयोगको दाबी छ।
जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि तयार गरेको थियो। मिलेमतोमा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै गुणा महँगोमा जग्गा खरिद भएको थियो। निगमले जगा खरिद गर्दा बिचौलियालाई ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व (आय कर) छली गर्न सघाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निगमले ७५ बिघा आठ कठ्ठाको एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरिसकेको छ। भुक्तानी गर्दा नतिरेको ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले महालेखाको निर्देशनअनुसार राजस्व असुल गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
निगमले जग्गा खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ उल्लंघन गरेको, स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद गर्नुपर्नेमा कानुनी प्रक्रिया नपु-याई जग्गा खरिद गरेको प्रतिवेदन विभिन्न निकायले तयार पारेका थिए।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७५ ००:३८ शुक्रबार