काठमाडौं – संक्रमणकालीन विधेयक संविधानसँग बाझिएको भन्दै गम्भिरतापूर्वक पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई राय दिएको छ।

आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि राय व्यक्त गर्दै संविधानसँग नबाझिनेगरी मस्यौदा परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको हो।

सरकारले छलफलका लागि ल्याएको विधेयक मस्यौदामा राखिएका केही शब्द हटाउन, केही थप्न भन्दै आयोगले ४९ बुँदे राय दिएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन ठहर भएका मुद्दामा माफी दिन नपाइने राय दिएको छ । नयाँ विधेयक मस्यौदामा सशस्त्र द्वन्द्वका घटना पीडितहरुको मुद्दालाई परिपूरण सहित मेलमिलापका लागि जोड दिइएको छ।

बृहत शान्ति सम्झौताको १२ वर्षपछि ल्याउन लागिएको विधेयक मस्यौदामा पीडित र पीडकबीच मेलमिलापका लागि जोड दिइएको हो । कुनै पीडकले कसुर गरेको स्वीकार गरी पश्चाताप गर्ने र क्षमायाचना गरेमा प्रचलित सजाय पनि घट्नेगरी मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न गठित संयन्त्रप्रति पीडितको विश्वास जगाउने अवस्था सिर्जना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था समावेश हुनुपर्नेसमेत आयोगको सुझाव छ । सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुई आयोगमाथि पीडितहरूले अविश्वास व्यक्त गरेपछि आयोगले विश्वनीय बनाउन सुझाएको हो।

आयोगले कुनै पनि गम्भीर उल्लंघन ठहर भएका मुद्दामा क्षमा दिन नसकिने विधेयकमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन ठहर भएका मुद्दामा कुनै पनि अवस्थामा क्षमा दिन नसकिने विषय उल्लेख गरिनुपर्ने’ मानवअधिकार आयोगको रायमा ‘कुनै पनि अवस्थामा क्षमा दिन नसकिने विषय उल्लेख गरिनुपर्ने’ भनिएको छ।

कसुरदारको हकमा अवस्था हेरेर ७ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र प्रचलित कानुनबमोजिम ७५ प्रतिशतसम्म कम गरी सजाय गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । कुनै पनि आरोपितले आफूलाई कसुरमा संलग्न रहेको सावित भएमा, प्रमाण, सत्यताका आधारमा देखिएमा पश्चाताप गर्न पाउने व्यवस्था छ । भविष्यमा त्यस्तो खालको कुनै कसुर नगर्ने प्रतिज्ञा गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्नेगरी व्यवस्था गरिएको हो।

आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको ठहर भएका व्यक्तिको हकमा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको कम्तिमा २५ प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ । त्यसैगरी संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न गठित संयन्त्रप्रति पीडितको विश्वास जगाउने अवस्था सिर्जना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था समावेश हुनुपर्नेसमेत आयोगको सुझाव छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुई आयोगमाथि पीडितहरूले अविश्वास व्यक्त गरेपछि आयोगले विश्वनीय बनाउन सुझाएको हो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका काममाथि पीडितले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । दुई आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि कुनै काम नगरेको गुनासो गरिरहेको बेला कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा डेढ महिनाअघि सार्वजनिक गरेको हो।

निश्चित समय सीमाभित्र मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्ने माग छ । आयोगले यसअघि नै सरकारलाई द्वन्द्वकालका घटनामा सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । आयोगले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा २०६५ सालदेखि हालसम्म ५ वटा सरकारलाई सुझाव पठाइसकेको छ । पठाएका सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन्।

विशेष अदालत र सरकारी वकील कार्यालयमा पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दामा सम्बोधन गर्न यथाशक्य सक्षम महिला जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको राय छ । द्वन्द्वको क्रममा पीडित हुने धेरै महिला छन् । महिलाका मुद्दा सम्बोधन गर्न जनशक्ति ल्याउन आयोगले जोड दिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्व जस्तै घटना फेरि नदोहोरिने सुनिश्चिततासहित संस्थागत सुधारका लागि ऐनमा व्यवस्था गर्नसमेत सुझाएको छ । ‘संक्रमणकालीन दुवै आयोगहरूबीचको समन्वय र सहकार्यको विषय उल्लेख गरिनुपर्ने’ आयोगले भनेको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्व पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितताको लागि सोसम्बन्धी नीति, ऐन र संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने।’

सर्वोच्च अदालत बाहेकका अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल प्रहरीमा चलेका मुद्दा–उजुरीको सन्र्दभमा गरिएको व्यवस्थासँग बाझिएको आयोगको राय छ । मस्यौदामा राखिएको प्रस्तावित व्यवस्थाले एउटै विषयमा राज्यका सबै निकायबीच समान व्यवहार गर्न नसकेको आयोगको ठहर छ । ‘सैनिक अदालतबाट टुंगो लागेका मुद्दा अन्तिम हुने तर, आयोग र अन्य निकायबाट सिफारिस भएका मुद्दा अन्तिम हुन नसक्ने’ रायमा भनिएको छ।

आयोगले मूल ऐेनमा भएको परिभाषा समेत हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिविपरीत भएको भन्दै फौजदारी कानुनको अधिकार क्षेत्रको विषय नबनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

‘बेपत्ता पार्ने कार्य’ को परिभाषा संशोधित विधेयकबाट हटाइएको सन्दर्भमा बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको महासन्धि, २००६ अनुरूप वेपत्ता र यातना विरुद्धको महासन्धि १९८४ अनुरुप यातनाको परिभाषा अनिवार्य रुपमा गरी त्यस्ता कार्यलाई फौजदारी कानुनको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय बनाइनु अति आवश्यक भएको’ आयोगले पठाएको रायमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ ०२:०५ बुधबार