बुटवल - प्रदेश ५ मा आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने माग गरेका छन्।
विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु भुवनेश्वर चौधरी र पुष्पा थरुनीले प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा मागेका हुन। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संबैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधिशमा सिफारिस गरेको व्यक्ति अयोग्य ठहरीएपछि अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेकों भन्दै नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने माग सासंदहरुले गरेका हुन।
तीन विधेयक पारित
यस्तै प्रदेश सभाकाे बैठकले अाइतवारनै तीन विधेयक समेत पारित गरेकाे छ। बैठकले प्रदेश अन्र्तगतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुबिधा सम्वन्धि ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयक, प्रदेश अन्तर्गतका गाउँ तथा नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्वन्धि ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयक र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य सर्तका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसँग सम्वन्धित प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको प्रतिवेदन समितिको विधेयक सर्वसम्मतीले पारित भएको हो।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुबिधा सम्वन्धि ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयक पारीत भएसंगै अव गाँउपालिका र नगरसभाका सदस्यहरुले समेत भत्ता पाउने छन । यसअघि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाइ मात्रै भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो। प्रदेश अन्तर्गतका गाउँ तथा नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्वन्धि ऐन संशोधन बिधेयक पारीत भएपछि यसअघि स्थानीय तहले निर्माण गरेका तर प्रदेश सरकारका कानुनसंग नबाझिएका काुननले मान्यता पाउने छ।
त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तब्य र अधिकार सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पास भएपछि प्रदेश न्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतका न्यायाधिश सरहकोे सेवा सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ । प्रदेश न्यायाधिवक्ताले अध्ययन भत्ता र निवृत्तिभरणको सुविधा भने पाउने छैनन ।
विधेयकहरुमाथिको छलफलमा सांसदहरु चेतनारायण आचार्य ,रमा अर्याल, कमलराज श्रेष्ठ, कूल प्रसाद पोखरेल, महमद याकुव अन्सारीले भाग लिए। छलफलका सहभागीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कूल प्रसाद केसीले प्रदेश सरकारको अभ्यास पहिलो भएकाले कुनै बिषयमा त्रुटी भए तीनलाइ आवश्यकता अनुरुप सच्याउदै र परिमार्जन गर्दै जाने बताए। ‘यो हाम्रो सिकाइ पनि हो सकेसम्म कमजोरी नहोस भन्नेमा सचेत छौ । थप कानून निर्माण गर्दा सचेतता अपनाउदै जाने छौं’ मन्त्री केसीले भने ।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक साउन २४ गते बस्नेछ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७५ १३:३६ आइतबार
