काठमाडौं - गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान नहटाईकन कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। एक साताअघि नै मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा सहमति माग्दै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो। प्रधामन्त्री कार्यालयले संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन गृहलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि त्यसको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको हो।
लामो छलफल र बहसमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान नहटाई संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुनमा पठाएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। हाल सो मस्यौदामाथि कानुन मन्त्रालयमा छलफल भैरहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए। ‘गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा पठाएको छ, हामीले त्यसमाथि छलफल गरी आवश्यकता अनुसार थप्ने वा घटाउने गरी गृहमन्त्रालयमै पठाउनेछौं’, प्रवक्ता ढकालले भने। कानुन मन्त्रालयले आवश्यक संशोधन गरी संसद्मा पेस गर्न योग्य बनाएर गृहमै फिर्ता गर्नेछ। गृहस्रोतका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा बढी नै विवाद देखिने भएकाले त्यसलाई यथावत राखिएको हो। ‘धेरै प्रहरीको भविष्यसँग जोडिएकाले संसद्मै छलफल होस् गृह वा प्रहरी प्रधान कार्यालय यस विवादमा नपरोस् भनेर ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै राखिएको हो’, गृह स्रोतले भन्यो। यो ऐनको मस्यौदा संसद्ले पास गरेपछि २०१२ को प्रहरी ऐन विस्थापित हुनेछ।
संघीय व्यवस्था अनुसार प्रहरीमा प्रदेश र संघीय गरी दुई संरचना हुने भएकाले ३० वर्षे सेवा हद हटाउँदा प्रहरी अधिकारीको वृत्तिविकासमा समेत असर नपर्ने गृहमन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ छ। ‘यो बेला ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नसके यस्तो प्रावधान फेरि हटाउन सकिँदैन, जसका कारण राज्यलाई सधैं आर्थिक भार पर्नेछ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। २ वर्षअघि गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो। ३० वर्षे सेवा हदकै कारण करिब ५० वर्षकै उमेरमा सिनियर प्रहरी अधिकारीहरुले अवकाश पाउने गरेका छन्। हालका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित उनका ब्याची सबैले ५० देखि ५३ वर्षको उमेरमै अवकाश पाउनेछन्।
यसरी सुरु भयो ३० वर्षे सेवा अवधि
हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी कर्मचारी उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधी गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाश हुन्छन। पहिलो प्रहरी नियमावली, २०१५ मा ३० वर्षे सीमा थिएन। सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवामुक्त हुन्थे। दोस्रो प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) मा पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएन। तर, त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (१) थप गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था थपियो, जुन निरन्तर विवादमा छ। यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमसेर राणाले अवकाश पाएपछि मोतीलाल बोहोरा महानिरीक्षक भएका थिए । उनकै समयमा ३० वर्षमा २ वर्ष थपियो।
२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपछि २ वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि लागू गरिएन। सुरुमा नेतृत्वको निर्णायक भूमिका रहनेमा प्रहरी नेतृत्वले ध्यान दिएन र पछि राजनीति हाबी हुँदा ३० वर्षे र ३२ वर्षेलाई जोडघटाउका रुपमा लिएर प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो। हरेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति समयमा ३० वर्षे सेवा हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुने गर्छ। प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०४९ सालपछि हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराबाहेक अन्य कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षकले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। हालका प्रहरी महानिरीक्षक र उनका व्याचीले पनि २२ महिनामै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।
आयोगको सिफारिस पालना भएन
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ (युवराज संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन) को पेज नम्बर ५८, बुँदा नम्बर ४.६.३ मा प्रहरी सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्ने भनी ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरिएको छ। प्रशासन पुनर्संरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन (बराल आयोगको प्रतिवेदन), २०६६ को पेज ६१, भाग ५, बुँदा नम्बर ६ मा पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउनु पर्ने सिफारिस छ। नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचनासम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७३ (कुवेर राना आयोग प्रतिवेदन) को पेज ७१, बुँदा नम्बर ४.२.१.१ मा नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस छ। तर यो सिफारिसअनुसार काम भएको छैन।
प्रहरी ऐनको मस्यौदा २०७१ मा हाल कायम उमेर हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था थियो। जसअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक ५८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ५६ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको ५५ वर्ष, प्रहरी नायबउ परीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष उमेर सीमा थियो। सोही मस्यौदामा पदावधिको आधारमा अवकाशको व्यवस्था हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकको ४ वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षको ५ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको १० वर्ष रहेको थियो। त्यसलाई पनि हालको मस्यौदाले बेवास्ता गरेको छ।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता
विकसित मुलुकहरुमा प्रहरीको अवकाश पनि निजामतीसरह राष्ट्रिय अवकाश नीतिमा समावेश गरिएको हुन्छ। भारतमा प्रहरी सेवामा उमेरको हद ६० वर्षसम्म छ। बंगलादेशमा ५९ बाहेक दक्षिण एसियाका अन्य देशमा प्रहरीको सेवामा उमेरको हद ६० वर्ष छ। चीनमा पुरुष प्रहरी कर्मचारी सेवानिवृत हुने उमेरक हद ६० र महिलाका लागि ५५ छ। यस्तै यो हद दक्षिण अफ्रिका र अफ्रिकी देशमा पनि ६० वर्ष नै छ। जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्समा पनि अवकाश उमेर हद ६० छ।
अमेरिकामा प्रहरीलाई ६५ वर्ष पुगेपछि सेवामा राख्नु हुदैन भन्ने प्रचलन छ। १७ हजारभन्दा बढी प्रहरी संगठनहरू रहेको अमेरिकामा आपसमा फरकफरक व्यवस्था भने पाइन्छ। बेलायत, अस्ट्रेलिया, लिबिया, लक्जमवर्ग, पोल्याण्ड, युनाइटेड इमिरेट्स, ब्राजिल, चीली, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, क्रोयसियामा अवकाश उमेर हद ६५ वर्ष छ । क्यानडामा पनि यो हद ६५ वर्ष छ। आइसल्याण्ड, जर्मनी र इजरायलमा प्रहरी सेवाबाट अवकाश हुने उमेरको हद ६७ वर्ष छ। यस्तै फिनल्याण्डमा यो हद ६५ देखि ६८ वर्षसम्म र नेदरल्याण्डमा ६८ वर्ष छ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७५ ०१:५७ सोमबार