मकवानपुर– संघीय सरकारले आफूहरुलाई थोरै अधिकारमा सीमित गर्न खोजेको भन्दै सातै प्रदेशका अन्तरिक मामिला तथा कानून(गृह)मन्त्रीहरुले खबरदारी गरेका छन्। संघीय सरकारका गृहमन्त्रीको अधिकार अत्यन्त धेरै राखेर प्रदेशका गृहमन्त्रीको अधिकार अत्यन्त कम तोकिएको भन्दै सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुले आइतबार हेटौंडामा छलफलगरि ४ बुँदे सहमति गरेका छन्।
प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको गठनसम्बन्धी कानून निर्माणको प्रक्रियालाई तुरुन्तै अघि बढाउने सहमति भएको बताउँदै प्रदेश ३ का अन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आगामी दिनमा विशेष गरी कानून निर्माणको सवाल, सुरक्षा निकायहरुको परिचालन र समन्वयमा प्रदेशहरुबीच एकरुपतामा जाने सहमति भएको बताए। प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश सभाको सदस्यको मर्यादाक्रमलाई अभिलम्ब सच्याउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने र संघीय सरकारले भर्खरै संघीय संसदबाट पास गरेको आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संघीयताको मर्मविपरित भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मात्र संघिय सरकारले निर्माण गर्ने भनिएपनि साना र प्रदेशका महत्वपूर्ण काम पनि संघीय सरकारले गर्ने गरी बजेट छुट्याएकोमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरुले आपत्ती जनाउँदै संशोधन गर्न माग गरेका हुन्। स्थानीय तह र अर्थ नीतिमा पनि संघीयता झल्कनुपर्ने बताउँदै मन्त्रीहरुले संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।
सानो–तिनो कामहरु आफ्नो सरोकारजस्तो ठान्ने संघले संबिधानले तोकेको कयौं महत्वपूर्ण कामहरुलाई ध्यान नदिएको जस्तो देखिएकाले सच्याउन आग्रह गरिएको ५ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए।
‘प्रदेशको गृहमन्त्री भनिएपनि प्रदेशभरिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडियो), जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख(एसपी) लगायत हामी मातहत खासै देखेका छैनौ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री जम्कट्टेलले भने, ‘त्यसैले संघीयताको मर्मअनुसार आफूहरु एकजुट भएका हौं।’
सिडियो र एसपीहरु प्रदेश मातहत आएमा सुरक्षा व्यवस्था झनै चुस्त र मजबुद हुने दाबी गर्दै मन्त्रीहरुले सुरक्षाका सवालमा आफूहरु संबेदनशील रहेको बताए। जिल्लास्तरका प्रशासन प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीसँग सहकार्य गर्ने र ब्रिफिङ गर्ने भनिएपनि कार्यान्वयन नभएकोमा एक मन्त्रीले रोष प्रकट गरे।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरु एक नम्बर प्रदेशका हिक्मत कार्की, २ नम्बर प्रदेशका ज्ञानेन्द्र यादव, ३ नम्बर प्रदेशका शालिकराम जम्कट्टेल, ४ नम्बर प्रदेशका हरिबहादुर चुमान, ५ नम्बर प्रदेशका कुलप्रसाद केशी, कर्णाली प्रदेशका नरेश भण्डारी र प्रदेश ७ का प्रकाश शाह सहभागी थिए।
अन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री जम्कट्टेलका अनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अविश्वास जस्तो पैदा भएकाले त्यसलाई अन्त्य गरि सहकार्य र समन्वय गर्दै सहअस्थित्वलाई स्वीकार गरि अघि बढ्ने मुख्य उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रमको शुरुवातमा ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सम्बोधन गरेका थिए।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७५ ०९:१० आइतबार
