पोखरा– प्रदेश नम्बर ४ को गहना पोखराको फेवाताल संरक्षण र यसको विस्तृतिकरणका लागि कास्कीबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित ३ सांसदले सक्रियता देखाएका छन्। कास्की क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेश (१) का सांसद राजिव पहारीको अग्रसरतामा क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेश (२) का सांसद रामजी बराल र कास्की क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश (२) का सांसद विन्दुकुमार थापाले संरक्षणको नेतृत्व लिएका हुन्।
शुक्रबार पोखरामा सबै सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर तालको संरक्षणमा गर्न सकिने उपायका बारेमा उनीहरुले छलफल गरेका छन्। प्रदेश ४ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ र वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालको समेत सहभागितामा भएको कार्यक्रममा तालसंग सरोकार राख्ने विभिन्न निकाय र विज्ञहरुले आगामी दिनमा ताल संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न उपायका बारेमा चर्चा गरे।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश सरोकारवाला र विज्ञले तालको संरक्षणका लागि विभिन्न सुझाव दिए। उनीहरुले अलग अलग ढंगले अगाडि बढ्नुभन्दा एकीकृत ढंगले तालको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताए। फेवातालकै विषयमा पिएचडी गरेका पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्रमुख प्राडा. देबेन्द्रबहादुर लामिछानेले तालको पश्चिमी भागबाट बर्षेनी आउने माटो र ढुंगा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले जलाधार क्षेत्रमा परम्परागत ढंगले खेती गर्नुभन्दा माटोलाई संरक्षण गर्ने खालका वनस्पती रोप्नुपर्ने बताए। उनले तालको संरक्षणका लागि जलाधार हुँदै तालको मुलभाग सम्म आइपुग्दामा नवनिर्मित ३ वटा कृतिम जलाशय बनाउन सुझाए। सुरुमा १० किलोमिटर क्षेत्र लम्बाई रहेको ताललाई त्यहीढंगको संरक्षण योजना चाहिने उनको भनाई छ।
भूगोलविद् प्राडा कृष्ण केसीले पनि जलाधार क्षेत्र सहितको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले जलाधार क्षेत्रदेखि पोखराको बीचबाट बग्ने फिर्के बुँलौदी र सेती नहरको समेत व्यवस्थापन हुने ढंगले निकासका लागि यस अगाडि भएका अध्ययनलाई हेरेर काम गर्न आग्रह गरे।
हिजो नगरपालिका र गाविस कसले ताल हेर्ने भन्ने अन्योल भयो भनिएपनि अहिले स्थानीय सरकार वाप्रदेश सरकार कसले हेर्ने भन्ने अन्योल देखिन नहुने सहभागिले बताए। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैले अपनत्वलिने गरी पोखराका फेवाताल सहित सबैतालको एकीकृत संरक्षणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नसके तालहरुको संरक्षण हुने फेवाताल अतिक्रमित क्षेत्र अध्ययन उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका पूर्व उपत्यका नगरविकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश मैनालीले बताए। ‘एउटा शक्तिशाली कोषसहितको प्राधिकरण गठन गरौं’, उनले प्रस्ताव गरे, ‘यसले संरक्षण मात्र होइन यसको विकास र विविध योजना नै बनाउन सकोस्।’ लामिछानेको तर्कसंग अधिकांश सहमत थिए।
फेवाताल डुंगा व्यवसाय समितिका अध्यक्ष मंगल नेपालीले विस २०४२ मा आफूले तालको गहिराई १ सय ५० फिट गहिरो पाएको ठाउँमा अहिले ८० फिट मात्र गहिरो रहेको जानकारी दिए। ताललाई अब नजोगाउने हो भने छिट्टै पुरिने बताए। बाटो मुनी १५ फिटको उचाइभन्दा अग्लो बनाउन नपाइनेमा १० तलासम्म बनाइएको उनले बताए। ‘पैसा हुनेले मनलाग्दी संरचना बनाउन पाउने नहुनेले १५ फिट पनि नपाउन, यो कस्तो नियम हो’, उनले भने।
प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अब तालको संरक्षण एकीकृत ढंगले गरिने बताए। तालको संरक्षणका विषयमा धेरै चर्चा भएपनि काम कसले थाल्ने भन्ने अन्योल सहि नभएको बताए। यस अगाडि भएका सबै अध्ययानलाई ‘रिफ्रेन्स’को रुपमालिएर अगाडि बढ्ने बताए । उनले सबै सरोकारवाला निकाय र स्थानीय सरकारसंग बसेर ताल संरक्षणको कामलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले फेवातालका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको चर्चा गर्दै त्यो प्रारम्भ भएको धारणा राखे। उनले एकीकृत ढंगले तालको संरक्षण हुनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष, राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण समितिकाअध्यक्ष रामबहादुर पौडेल, प्रदेश सांसद कृष्ण थापा, पर्यटन विज्ञ वासु त्रिपाठी लगायतले ताल संरक्षणका बारेमा बोलेका थिए।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७५ १६:०७ शनिबार
