काठमाडौं– प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट पक्षबीच विवाद हुँदा शनिबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेन। सभापति देउवा, महामन्त्री शशांक कोइरालाले केन्द्रीय समितिको शनिबारको बैठकमा धारणा राखेपछि चैत ९ गते देखि सुरु बैठक संगठन सुदृढिकरण सहितका विषयमा निर्णय लिंदै सक्ने तयारी गरीएको थियो ।
त्यसका लागि शनिबार बिहान ९ बजे केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएपनि साँझसम्म पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा दुबै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेपछि बैठक आइतबार बिहानका लागि सारीएको छ । सभापति देउवा पक्षले निर्वाचनमा पार्टी पराजयको मुख्य कारण संसदका दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेल भएको पक्षमा छन् । उनीहरु निर्णयमा पनि त्यही उल्लेख गर्ने पक्षमा छन् । तर, नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका असन्तुष्ट पक्ष दुई पार्टीबीचको तालमेललाई सहायक कारण भन्दै प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजयको मुल कारण पार्टी नेतृत्व भएको निर्णय लेखाउन लागि परेका छन्। सभापतिकै कारण निर्वाचनमा पार्टी पराजीत भएको भन्दै असन्तुष्ट पक्ष त्यसको मुख्य जिम्मा पनि देउवाले नै लिनुपर्ने अडानमा छन् ।तर, सभापति पक्षधर नेताहरु त्यसलाई मान्न तयार नभएपछि शनिबार बैठक बस्नै सकेन।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट पक्षबीच विवाद हुँदा शनिबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेन।
‘निर्वाचन पराजयको मुल जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेन,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘उहाँहरु (सभापति पक्ष) दुई कम्युनिष्ट पार्टीको तालमेललाई मुख्य कारण भन्न चाहिरहनु भएको छ । हामी त्यसलाई तपसीलको विषय भन्दै आएका छौ ।’
‘पराजयको मुल जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्छ,’ ती सदस्यले थपे, ‘निर्वाचनमा रणनीतिक कमजोरी, लोकतान्त्रिक गठाबन्धन कसीलो बन्न नसकेका जस्ता विषयहरु लेख्नुपर्ने पक्षमा हामी छौ ।’
तर, सभापति देउवा असन्तुष्ट पक्षले भने जस्तो निर्णय लेख्न तयार छैनन् । सभापति देउवाले आइतबारको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सदस्यहरुलाई आश्वस्त बनाउने बताउँदै आएका छन् । ‘सभापतिले आफ्ना धारणा राखेर सदस्यहरुलाई आश्वस्थ बनाउँछु भन्नु भएको छ,’ एक नेताले भने, ‘आश्वस्त गर्ने होइन आफ्नो कुरा लादेर जाने जस्तो तयारी देखिन्छ ।’
त्यस्तै, दुई पक्षीय नेताहरुबीच पार्टीको महासमिति बैठकको मितिका विषयमा पनि विवाद देखिएको छ । असन्तुष्ट पक्ष जेठको अन्तिम साता वा असारको पहिलो साताभित्र महासमिति बैठक गर्ने गरी स्थान र मिति तोक्नु पर्ने पक्षमा छन् । युवा केन्द्रीय सदस्यहरु त्यसअघि नै जिल्ला सभापति र महासमिति बैठकको पक्षमा उभिएका छन्। तर, सभापति पक्ष असोजमा मात्र महासमिति गर्ने तयारी छ ।
सभापति निकट केन्द्रीय सदस्य मीन विकले भदौ अन्तिम साता वा असोज पहिलो साता महासमिति र जेठको अन्तिममा जिल्ला सभापतिको भेला गर्ने गरी बैठकले निर्णय लिने जानकारी दिए। ‘पार्टी संगठन सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्र्तगत सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउनेसहितका कार्यक्रम पनि आउँछन्,’ विकले भने, ‘विधान संशोधन मस्यौदा समिति र त्यसको संयोजक पनि तोकिन्छ।’
त्यस्तै, कार्यसम्पादन र संसदीय समिति विघटनको विषयलाई लिएर पनि दुई पक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। असन्तुष्ट पक्षले दुबै समिति विधान विपरित गठन भएको भन्दै विघटन गरीएको निर्णय लेख्नु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर,सभापति निकटहरु विघटन भन्ने शब्दावली प्रयोगको पक्षमा छैनन्। उनीहरु दुबै समितिलाई विधानसम्वत बनाउने भनेर बीचको बाटो लिने पक्षमा छन्।
अनुशासन समिति पनि पुर्नगठन हुने उनले जानकारी दिए। ‘आज (शनिबार) माइनोट निष्कर्ष निकाल्ने विषयमै धेरै अनौपचारीक छलफलहरु भए,’ विकले भने, ‘आज ड्राफ तयार गर्न समय लाग्यो भोलि बिहान ९ बजे बस्ने बैठकले विभिन्न निर्णय लिनेछ ।’
पार्टीले लिने निर्णयमा सहमति जुटाउन कांग्रेस नेताहरु शनिबार दिनभरी अनौपचारीक छलफलमा जुटेका थिए। महासमिति र जिल्ला सभापतिहरुको भेलाका विषयमा विभिन्न प्रस्ताव आएका थिए। निर्वाचनमा पार्टी पराजयको जिम्मेवारी लिने विषयमा पनि विभिन्न ड्राफहरु तयार गर्दै नेताहरु छलफलमा जुटेका थिए।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७५ १४:४३ शनिबार