तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ गते असंवैधानिक रुपले राज्यसत्ता कब्जा गरे। उनले सत्ता मात्रै कब्जा गरेनन्, संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक हकलाई समेत बन्देज लगाए। त्यो बेला मुलुक एकातर्फ ‘जनयुद्ध’ले थिलथिलो परेको थियो । अर्काेतर्फ राजाको असंवैधानिक र निरंकुश कदमले जनतामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र सात दलप्रति चरम असन्तुष्टि र वितृष्णा थियो । राजनीति दलप्रतिको वितृष्णाकै कारणले जनताले राजनीतिक दललाई पत्याउँदैनथे।
जसको कारणले ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश कदमप्रतिको आन्दोलनले गति लिन सकिरहेको थिएन । नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसनलगायतका पेसागत संगठनले राजाको कदमप्रति भत्र्सना गर्दै विरोध गरिरहेका थिए । तर, शाही शासनविरुद्ध सडकमा उत्रिएर विरोध गर्न कसैले सकिरहेका थिएनन् । राजाको निरंकुश कदमको विरोधमा नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, डा. मथुरा श्रेष्ठ लगायतको नेतृत्वमा आमबुद्धिजीवी तथा नागरिक अभियन्ताहरु तत्कालीन शासकले निधेषित क्षेत्र तोकेको रत्नपार्कमा भेला भएर प्रदर्शन गरे।
नागरिक स्तरबाटै भएको विरोध प्रदर्शनले बिस्तारै आन्दोलनकै रुप लियो । जनताको उत्साहजनक सहभागितासँगै नागरिक आन्दोलनले उचाइ लिँदै ग-यो । जसमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीसमेत समाहित हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा सरिक भए । नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता तथा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडी नागरिक आन्दोलनकै बलले नै मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न सफल भएको बताउँछन् । ‘नागरिक आन्दोलनको जगमै मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलले आह्वान गरेको आमसभामा मुस्किलले ५० जना सहभागी हुन्थे । त्यो बेला सात राजनीतिक दलप्रति जनताको चरम वितृृष्णा र असन्तुष्टि देखिन्थ्यो। त्यसैले नागरिक समाजले गरेको आन्दोलनकै जगबाट मुलुक अहिले स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको छ।’
जसरी मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि नागरिक समाजको सशक्त भूमिका रह्यो। त्यसपछि नागरिक समाजको गतिमा ब्रेक लागेजस्तै भयो। नागरिक समाजले अगुवाइ गरेको आन्दोलनले उचाइ लियो तर त्यसलाई नागरिक अगुवा र राजनीतिक दलले भने सही मार्गनिर्देश गर्न सकेनन् । अभियन्ता पहाडीले शासकले खोजेको जनताको अधिकार जनतामै ल्याउन सफल भए पनि राजनीतिक दलले राजनीतिक संक्रमण सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नागरिक समाजतर्फ जनताको आशा र भरोसा अझै पनि नागरिक समाजतर्फ देखिएको हो । ‘मुलुकलाई संकट पर्दा नागरिक आन्दोलन आगोको ज्वालासरी आयो । जनता एकचित्त भएर आगोको ज्वालामा होमिएर आए,’ उनले भने, ‘जनताले हामीलाई सधैं ज्वाला जसरी नै हेर्न चाहे । तर, असंगठित रुपमा रहेको नागरिक आन्दोलन सधैं उही गतिमा अघि बढ्न सकेन । त्यसैले हामीप्रति जनताको अपेक्षा धेरै भएकाले धेरै गुनासा आउने गर्छन् ।’ नागरिक आन्दोलनले एक दशकको अवधिमा धेरै नै आरोहअवरोह छिचोल्दै आइराखेको छ। दसवर्षे लामो जनयुद्धको घाउमा मलम लागिसकेको छ । मुलुक संघीय गणतन्त्रिक मुलुक भइसकेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको निर्वाचन भएर मुलुक समृद्धिको बाटोमा बढ्नेतर्फ अग्रसर भइराखेको छ।
नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता पहाडी नागरिक आन्दोलनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासन अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको बताउँछन्। ‘एक दशकको अवधिमा नागरिक आन्दोलनले धेरै आरोह र अवरोह छिचौल्दै आएको छ । नागरिक आन्दोलनकै बलमा मुलुक शान्ति र स्थायित्वतर्फ उन्मुख भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हिंसात्मक राजनीतिबाटै सत्ताकब्जा गर्ने रणनीति बोकेर हिँडेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा डो-याउन सफल भएका छौं । जुन चानेचुने कुरा होइन।’
नागरिक समाजका अगुवा तथा इन्सेक नेपालका अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेल नागरिक समाज पछिल्लो समय मान्छे र संगठनपिच्छे नै फरकफरक अजेन्डा र प्रथामिकता बोकेर अघि बढेकाले नै जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘पहिला मुलुकमा राजनीतिक संकट पर्दा सबै मिलेर आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउँथ्यौं तर अहिले समय फेरिएको छ । नागरिक समाजका व्यक्तिपिच्छेकै अजेन्डा र प्रथामिकता रहेका छन् । जसका कारणले उनीहरु आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग भइराखेका छन्,’ उनले भने, ‘अर्काेतर्फ जनताको जनजीविकाको मुद्दामा जुन रुपमा आवाज उठाउनुपथ्र्याे । त्यो सोचेअनुसारको गर्न सकेनौं । हामी नागरिक समाजका अगुवा नै आआफ्नो प्रथामिकतामा अल्झिएका छौं ।’ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असंवैधानिक ढंगले सत्ता कब्जा गरेपछि संविधान प्रदत्त अधिकार खोस्नेसम्मका हर्कत गरे । जसबाट जनताको मनमा राज्यसत्ताप्रति ठूलो आक्रोश पैदा ग-यो । नागरिक समाज आन्दोलनले उठाएको अजेन्डामा सम्माहित भएर अघि बढ्यो । तर, अहिले त्यो हुन सकेको छैन । नागरिक समाजले जनता र राष्ट्रको हितको अजेन्डा नै मुख्य बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नागरिक समाज भनेको एउटा संगठित संस्था होइन । २०६२–६३ को नागरिक आन्दोलनले जनताको चेतना स्तरमा धेरै मात्रामा सुधार ल्याउन सफल भयो । तर, राजनीतिक दलले भने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन्।
नागरिक समाज आफ्नो मर्मविपरीत बढेको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । २०६४ चैत २८ गते ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचन भयो । तर, जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाका ६०१ सभासद्ले सविंधान जारी नगरीकनै संविधानसभा विघटन भयो । जसमा नागरिक समाजले दबाबमूलक कार्यक्रम गरेर राजनीतिक दललाई संविधान बनाउन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नुपथ्र्याे । त्यसमा नागरिक समाज चुकेकै हुन्। पहिलो संविधानसभापछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई सेनापतिबाट हटाउने निर्णय ग-यो । तर, त्यसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले असंवैधानिक ढंगले सेनापति कटवाललाई थमौती गर्ने निर्णय गरे । त्यसमा नागरिक समाजका अगुवाहरु नै विभिन्न खेमा विभाजित भएर राजनीतिक दलका अजेन्डा अनुसार नै चले । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र उनको निरंकुश शाही शासनविरुद्धमा ज्यान हत्केलामा राखेर आन्दोलनको मोर्चा समालेका नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरु नै अवसरका लागि विभाजित भएको देखिन्छ । उनीहरु राजनीतिक पार्टीसँग सौदाबाजी गरेर लाभदायक पदमा मात्रै पुगेका छैनन् । उनीहरु राजनीतिक दलका गोटी बनेका छन्। नागरिक समाजका अगुवा भन्नेहरु अहिले नाफा र घाटाको व्यापारसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर आउन थालेका छन् । पछिल्लो समय नागरिक समाज राष्ट्र र जनताको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक लाभकै लागि पछि कुदिरहेको देखिन्छ । यसले नागरिक समाजको अस्तित्व मात्रै होइन, नागरिक आन्दोलनको आस्था र धरोहरमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ।
पछिल्लो समय नागरिक आन्दोलन र नागरिक समाज नै सुस्ताएको देखिन्छ। तर, वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी मेडिकल शिक्षा, अदालतलगायतका क्षेत्र सुधार्नका लागि पटक–पटक सत्याग्रहमा उत्रिएका छन् । उनको विरोध शैलीले नागरिक आन्दोलनको विरोध गर्ने शैली फेरिएको भान हुन्छ । तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान कार्कीको विरोधमा कुनै पनि नागरिक समाजले आवाज उठाउन सकेनन्।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७५ ०६:०१ शनिबार