उहिले न्यायाधीशले बेलको खटिया ‘बेलासन’मा बसेर न्याय दिन्थे । पापधर्मलाई आधार मान्दै निसाफ छिन्थे । निसाफमा गलत हुन्छ कि भनेर डर, त्रास हुन्थ्यो । ‘गलत गरेमा आँसुले पोल्छ, भगवानले श्राप दिन्छन्’ भन्ने मान्यता थियो । अहिले युग परिवर्तनसँगै यस्ता मान्यता हराउँदै गए।

बेललाई शिवको अंश मानिन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको कूल देउता कालभैरव मानिन्थ्यो । हनुमानढोकाको कालभैरवको पाउ छोएर न्याय दिइन्थ्यो । कसैले झुठो कुरा गरेमा रगत छादेर मर्छ भन्ने मान्यता थियो । जब डर हराउँदै गयो, त्यसपछि जनआस्थामा हस आउँदै गयो।

दश वर्षअघि न्यायपालिकाप्रति जनआस्था कसरी बढाउने भन्ने विषयमा एउटा अध्ययन गरिएको थियो । २०६३ सालमा बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिभित्र न्यायपालिकासँग भ्रष्टाचार जोडेर लेख्ने वा नलेख्ने भन्ने विषयमा विवाद भयो । समितिमा गहन छलफलपछि ठाडै ‘भ्रष्टाचार’ भन्दा जनआस्था घट्ला भन्ने निस्कर्षसहित ‘जनआस्था अभिवृद्धि’ विषयमा अध्ययन गरिएको थियो । त्यसको नाम थियो, ‘जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति।’

पछिल्लो समयमा न्यायलयप्रति जनआस्था घट्दै गएको आँकलन हुन थालेका छन् । १० वर्षअघि सर्वसाधारणकोे आस्था घट्ला भन्ने चिन्ता गर्दै गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्।

के थियो प्रतिवेदनमा सुझाव?
सोही प्रतिवेदनको विषयमा कुरा गर्दा त्यसै अध्ययनका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल न्यायपालिकाको गिर्दो शाखप्रति चिन्तित देखिए । न्यायपालिकाको शाख गिर्दै जानुको केही कारण उनले फटाफट दिए । दिएका कारणमध्ये न्यायपालिकाभित्र देखिएको राजनीति र भ्रष्टाचार । उनले दिएका दुईवटा कारणप्रति पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती र नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली पनि सहमत देखिए।

क) राजनीतिः
राजनीति कसरी न्यायपालिकासँग सम्बन्धित बन्न पुग्यो ? वा कसरी राजनीतिले शाख घटाउन मद्दत पु-यायो ? भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रसंग उठाए । ‘न्यायाधीश नियुक्ति क्षमताको आधारमा नभई ब्रिफकेश बुझाएको आधारमा बनाइन्छन् भन्ने आम मानिसमा धारणा छ,’ उनले भने।

कसरी? आमधारणाको आधार ठ्याक्कै नदेखिने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘ठाडै न्याय खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।’ तपाई कसरी प्रमाणीत गर्नुहुन्छ ? ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशले दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा, न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भन्ने स्वीकार गरेका छन्,’ उनले उत्तर दिए, ‘हामीले १० वर्षअघि बेला भन्न हुँदैन भनेका कुरा अहिले हाकाहाकी भनिरहेका छन् । यो भन्दा ठूलो प्रमाण के हुनसक्छ।’

न्यायपरिषद्बाट राजनीति घुसेको अर्यालको ठहर छ। ‘२०४७ सालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशसहित तीनजना न्यायाधीश न्यायपरिषद्मा हुन्थे । राजाले एकजना कानुन विज्ञ नियुक्त गर्थे । त्यो बेला पनि न्यायपरिषद्लाई उनी असफल भन्न रुचाउँछन् । पछि न्यायपरिषद्मा जम्मा २ जना न्यायाधीश मात्र रहने व्यवस्था भयो । न्यायपरिषद्लाई उनी ‘राजनीतिको भर्चुअल उपस्थिति’ भन्न रुचाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्यकारी र न्यायपालिका प्रमुख एउटै भएपछि अदालतको गरिमा बढ्न सकेन।’

न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका पनि कमजोर भएको उनको आँकलन छ । आ–आफ्नो दलसँग प्रतिबद्ध रहेका कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नु एउटा कारण बताउँछन्। पकेटबाट छानेर न्यायाधीश बनाउँदा गन्जागोल भएको उनको तर्क छ । न्यायाधीश नियुक्तिलाई लोकसेवा आयोगको माध्यमबाट गर्न उनी सुझाउँछन् । १५ वर्ष सर्वोच्च वरिपरि कालोकोट हल्लाएको आधारमा न्यायाधीश हुने गरेका छन्।

बरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली पनि न्यायपालिकामा जनआस्था घट्नु मुख्य कारण  राजनीतिलाई दोष दिन्छन् । नेताले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायपालिकालाई आफू अनुकूल बनाउन खोजेको उनको तर्क छ । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका मैनाली भन्छन्, ‘न्यायपरिषद् आफैं गलत होइन, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया गलत छ।’ न्यायपरिषद्भित्र कानुनमन्त्री, बारका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यक्तिसमेत राजनीतिक आस्थाका माध्यमबाट जाने भएकाले उनीहरुले नियुक्ति गर्ने न्यायाधीश योग्य हुन नसक्ने तर्क गरे। न्यायपरिषद्मा २०४८ सालदेखि राजनीति पसेको उनले बताए।

पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती सबैभन्दा बढी दोष राजनीतिलाई दिन्छन् । राजनीतिमा काखी च्याप्ने कुराप्रति उनी सहमत छैनन्। न्यायपालिकाको जनआस्था घट्नुको जिम्मेवारी संविधान, संविधानका सञ्चालक, कार्यपालिका हुँदै प्रेसलाई पनि उनी उन्मुक्ति दिने पक्षमा छैनन् । ‘सबै दोषी छौं । कसैले कसैलाई उन्मुक्ति हुने अवस्था छैन,’ उनले भने । उनी राजनीतिलाई पनि उत्तिकै कारक ठान्छन् । ‘अदालतमा राजनीति २०४८ सालपछि बढी देखिएको हो । अदालतलाई एक्लै दोष दिइयो भने पनि अन्याय हुन्छ । पहिलो कुरा दण्डहिनताको संस्कार विकसित भयो’ हाल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य रहेका वस्तीले नागरिकसँगको एक अन्र्तवार्तामा भनेका थिए, ‘पछिल्लो घटनाले जनआस्था घटायो।’

अदालतमा जनआस्था घट्नु एकैदिनमा नभई विस्तारै भैरहेको उनी बताउँछन् । ‘विस्तारै हुँदै गएर विस्फोट भएको हो । अदालतलाई रसातलमा पु-याउन कुनै एकजना मात्र जिम्मेवार नभएर अरु व्यक्ति जिम्मेवार छन्’ पूर्व न्यायाधीश वस्तीले भने, ‘अदालत कमजोर हुनु भनेको देशै कमजोर हुनु हो । हामी नबुझेजस्तो ढोङ गरिरहेछौं । हामी काम्लो ओडेर घिउ खाइरहेछौं ।’ अदालतप्रति साख घटनुको जिम्मेवारी धेरैले लिनुपर्ने उनको टिप्पणी छ।

जनआस्था अदालतको विभूति, आभुषण हो । संविधानमा भएका त्रुटी हटाएर कहिल्यै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नबनाउन सुझाउँछन् । राजनीति दल हुँदै अदालत पसेको व्यक्तिले जति नै राम्रो गरेपनि शंकाको दृष्टिले हेरिने भएकाले जनआस्था घटेको उनको विश्लेषण छ । ‘जुनसुकै मुद्दामा निर्णय दिएपनि, फलानो त्यो पार्टीको, ऊ पार्टीको भन्ने हुन्छ’ पूर्व न्यायाधीश वस्तीले भने।

अध्ययन प्रतिवेदनले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सुनुवाईका लागि विशेषज्ञसहितको संयन्त्रको विकास गर्नु उचित भनेको थियो । अदातलप्रति जनआस्था बढाउन न्यायाधीश र कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनु ‘एकांकी सोच’ भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । अदालतको जनआस्था अभिबृद्धिका लागि सर्वसाधारण, कानुन व्यवसायी, पत्रकार लगायतको जिम्मेवारी आँकलन गरिएको थियो । भ्रष्टहरुलाई समाजमा बहिष्कार गर्ने एउटा सुझाव दिइएको थियो । तर, को भ्रष्ट  भन्ने उल्लेख छैन।

‘सर्वसाधारण सेवाग्राहीले कानुनले नमिल्ने विषयमा कुनैपनि ढंगले अनावश्यक दबाब नदिने, भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई समाजसमक्ष उदघाटित गर्ने, भ्रष्टहरुलाई समाजमा बहिष्कार गर्ने, कानुन व्यवसायीले फाँटवाला, न्यायाधीश निवास धाउने, न्यायकर्ता, कर्मचारीलाई अनुचित दबाब दिने प्रवृत्ति बन्द गर्ने, मुद्दा हारेमा अर्को पक्षले घुस खुवाएर जितेको भनी पक्षबाट सहानुभूति लिनखोज्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने, फाँटवालासमेत कर्मचारी सेवाग्राहीको घरघरमा धाउने काम बन्द गर्नुपर्ने, पत्रकारले तथ्य एकीन गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने’ सुझाव दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सुनुवाइको व्यवस्था गरिएकोमा सो सुनुवाइ प्रक्रियाबाट थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र अत्यन्त मर्यादित बनाइनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । ‘सुनुवाईको व्यवस्थालाई विस्तार गरी जिल्ला, पुनरावेदनमा समेत उत्तीर्ण भइ योग्यता सूचिमा समावेश भएका व्यक्तिमध्येबाट सार्वजनिक सुनुवाईका माध्यमबाट स्वच्छ र सक्षम देखिएकालाई मात्र पदमा नियुक्त गर्नुपर्छ’ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको थियो।

ख) न्यायपरिषद्
‘जनआस्था अभिवृद्धि प्रतिवेदन’ का अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र बढुवासमेतका कामकारवाहीको संवैधानिक रुपमा व्यवस्था भएपनि पारदर्शी रुपमा काम गर्न नसकेको भन्नेजस्तो गम्भीर प्रकृतिको आरोप यसविरुद्ध लाग्ने गरेको छ । जवाफदेहीविहीन निकाय भएकाले पारदर्शी र प्रभावकारी हुन सकेनन् । यसकारण न्यायपालिकाप्रति जनआस्था घट्न गएको आमधारणा पाइयो । सँगसँगै न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना गर्न सुझाएको थियो।

अब के गर्ने?
समाधानका लागि एउटा आयोग तयार गरी आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘आयोगले संविधानको त्रुटी औंल्यायोस् । न्यायाधीशलाई पनि कठघरमा ल्याउन सकोस् । त्यसलाई नियुक्ति भएका सम्पूर्ण न्यायाधीशका गतिविधि हेर्ने अधिकार पनि दिइयोस्’ वरिष्ठ अधिबक्ता मैनालीले भने, ‘न्यायपालिका जनआस्थाको केन्द्र हो । राजनीति गर्नेका लागि सरकार, संसद् छ । आम जनताको आस्था न्यायलयमा राजनीति घुस्न दिनु हुन्न। न्यायलयमा जनआस्था घटेमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, शान्ति सुरक्षा कायम हुन सक्दैन।’

न्यायपरिषद् परिमार्जन गरी न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘सबै संस्थामा राजनीतिकरण गरिसक्याँैं । सबै संस्था ह्रास भैसकेको छ ।’ अदालतभित्र प्रारम्भकालदेखि नै भ्रष्टाचारको संस्कार भएको उनले बताए । जीवनपद्धति असहज देखिनु पनि भ्रष्टाचार भएको एउटा प्रमाण मान्छन्, उनी। सार्वजनिक सेवामा पदधारण गरेकाहरू पारदर्शी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

न्यायपालिकाको इतिहास
१९९७ साल साउन १ मा प्रधानन्यायालयको स्थापना भएको थियो । सुरुमा न्यायपालिकाको संरचनाअनुसार केन्द्रमा प्रधानन्यायलय, त्यसअन्र्तगत अपिल तथा जिल्ला अदालयत गठन गरिएको थियो।

२०१३ साल जेठमा तत्कालीन प्रधानन्यायालय खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको थियो । त्यससँगै देशमा भएका परिवर्तनसँगै न्यायिक निकायको नाम, तह, क्षेत्राधिकारसहित संरचना परिवर्तन हुँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७५ ०५:४७ शनिबार