ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास समितिको बैठकको विषयलाई ऊर्जा मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्कासँग जोडेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले आयोजना गरेको जलस्रोत विधेयकमाथि विज्ञहरूको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको विषय लिएर ऊर्जा मन्त्रालय र ऊर्जामन्त्रीको नाम जोडेर समाचार प्रकाशित भएकोमा दुःख व्यक्त गरेका हुन्।

'पूर्वाधार विकास समितिलगायत अन्य समितिले महत्वपूर्ण विषयहरूमाथि छलफलका लागि राजधानी र आसपासका होटलमा यस प्रकारका अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने प्रचलन विगतदेखि नै चल्दै आएको र पूर्वाधार विकास समितिले यसअघि पनि गत पुस २८ र २९ गते काभ्रेको धुलिखेलस्थित धुलिखेल लज रिसोर्टमा यस्तै अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो, सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले माननीय मन्त्रीज्यू उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उक्त विषयलाई समाचार बनाइएन तर बुढानिलकण्ठमा आयोजित अन्तरक्रिया फगत संयोगको रूपमा होलि डे ईन रिसोर्टमा भएकै कारण असम्बन्धित विषयमा समेत मन्त्री ज्यूलाई जोडेर अमर्यादित शब्दको प्रयोग गरी प्रकाशित समाचारप्रति खेद व्यक्त गर्दछौँ,' मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उक्त कार्यक्रम ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना नगरेको र जलस्रोत विद्येयक केवल ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मात्र रहेको बताइएको छ। उक्त अन्तरक्रिया एवं छलफल कार्यक्रमको आयोजक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति रहेको र उक्त कार्यक्रमको लागतसमेत सोही समितिले व्यहोर्ने बताइएको छ। उक्त विषयमा प्रकाशित समाचारहरू तथ्यहीन, भ्रामक र अतिरञ्जित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

'समाचारको विश्वसनीयता तथा स्रोत समक्ष सम्पर्क समेत नगरी प्रकाशित गरिने यस प्रकारका समाचारहरूले व्यक्ति वा संस्थाको चरित्रहत्या गर्ने र सामाजिक अफवाह फैलाउने भन्दा अन्य कुनै उद्देश्य राखेको हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट बुझाइ छ। पत्रकारिताको न्यूनतम मर्यादा समेतलाई नजरअन्दाज गरी गरिने यस प्रकारका कथित पत्रकारिताले पित पत्रकारितालाई प्रश्रय दिने र सञ्चार माध्यामप्रतिको आम विश्वासलाई समेत क्षयीकरण गर्ने गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

समाचार प्रकाशन गर्नुपूर्व सत्यतथ्यको जाँच गर्न र सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गरी आधिकारीकताको यकीन गर्न मन्त्रालय सबैलाई अनुरोध समेत गरेको छ। आगामी दिनमा यस प्रकारका समाचारहरू सम्प्रेषण नगर्न यसै विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अन्यथा, मन्त्रालय नियमबमोजिम कानूनी उपचारमा जाने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।