सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिँदै आएको समपूरक र विशेष अनुदान वितरणको प्रणाली परिवर्तन गरेको छ। अहिलेसम्म समान रूपमा अनुदान वितरण गर्दै आएकामा समपूरक र विशेष अनुदान कार्यविधि संशोधन गरेर पालिका र प्रदेशलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण (वर्ग विभाजन) गरी अनुदान वितरण गरिने भएको छ।

अब तुलनात्मक रूपमा स्रोतमा गरिब पालिकाले केन्द्र सरकारबाट समपूरक अनुदान तुलनात्मक रूपमा बढी पाउने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले बताए। ‘यो प्रणालीले स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै देशभर वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ,’ अधिकारीले भने, ‘अब स्थानीय तहको वर्ग विभाजन गरेर न्यायोचित रुपमा अनुदान वितरण गरिन्छ।’

सबैको पालिका र प्रदेशको क्षमता समान नभएकाले क्षमताका आधारमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्न नयाँ मापदण्ड कार्यान्वनयमा ल्याएको अधिकारीले बताए।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले २६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ समपूरक र विशेष अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारलाई समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

त्यसैगरी विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन गर्न यो अनुदान दिँदै आएको छ।

सरकारले आर्थिक सामाजिक विकासमा वञ्चितीकरण सूचकांकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समपूरक र विशेष अनुदान वितरण गर्ने भएको छ। अहिलेसम्म समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेश तथा पालिकाहरूले न्यूनतम ५० प्रतिशत र संघीय सरकारले अधिकतम ५० प्रतिशत लागत बेहोर्ने गरी अनुदान दिँदै आएको थियो। यसैगरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले प्राथमिकताका आधारमा तल्ला तहलाई विशेष अनुदान दिँदै आएको छ।

सरकारले स्रोत, साधन र क्षमताका आधारमा ‘क’देखि ‘छ’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। न्यूनतम ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको संघीय सरकारले ‘क’ वर्गमा पर्ने स्थानीय तहलाई ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनेछ भने ‘छ’ वर्गमा पर्ने पालिकालाई २० प्रतिशत मात्र अनुदान दिने भएको छ। यसको अर्थ राजस्व स्रोत बलियो भएका, पूर्वाधार निर्माण गरेका सबल तथा सक्षम पालिका ‘छ’ वर्गमा पर्ने भएको छ। ती पालिकाले २० प्रतिशत मात्र अनुदान पाउनेछन्। ८० प्रतिशत अनुदान पाउने पालिकाले २० प्रतिशत मात्र लगानी गरे पुग्नेछ भने संघीय सरकारबाट २० प्रतिशत अनुदान पाउने पालिकाले ८० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ।

सरकारले प्रदेश र पालिकालाई संघीय कोषबाट चार प्रकारका अनुदान दिँदै आएको छ। वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान पनि दिँदै आएको छ। वर्गीकरणअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकासहित सक्षम १९ पालिका ‘छ’ वर्गमा परेका छन्। ती १९ पालिकाले समपूरक अनुदानमा संघीय सरकारबाट २० प्रतिशत मात्र रकम पाउनेछन्।

काठमाडौंसहित पाँच महानगरपालिका, धरानसहित चार उपमहानगर र १० नगरपालिकाको २० प्रतिशत लागत संघीय सरकारले बेहोर्नेछ भने सम्बन्धित पालिकाले ८० प्रतिशत लागत बहोर्नुपर्नेछ। समपूरक अनुदानका लागि लागत सहभागितामा ‘क’ वर्गका पालिकाले अधिकतम ८० प्रतिशत, ‘ख’ वर्गले ७०, ‘ग’ वर्गले ६०, ‘घ’ वर्गले ५०, ‘ङ’ वर्गले ४० प्रतिशत, ‘च’ वर्गले ३० प्रतिशत र ‘छ’ वर्गले २० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन्। एक सय ५७ स्थानीय तहले समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा अनुदान घट्ने भएको छ।

तीमध्ये ३९ वटा स्थानीय तहका कार्यक्रममा संघीय सरकारले ३० प्रतिशत र अरू ११८ स्थानीय तहका कार्यक्रममा ४० प्रतिशत मात्र लागत व्यहोर्ने गरी वर्गीकरण भएको छ। १४७ स्थानीय तहका हकमा भने अनुदान यथावत् छ।

१५५ स्थानीय तहले समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा संघले ८० प्रतिशत, १५० स्थानीय तहको हकमा ७० प्रतिशत र ६३ वटाको हकमा ६० प्रतिशत लागत व्यहोर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। समपूरक अनुदानमा प्रदेशको हकमा कर्णाली प्रदेशले ७० प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले ६५ प्रतिशत, मधेस प्रदेशले ६० प्रतिशत, लुम्बिनी र गण्डकीले ५० प्रतिशत, बागमती प्रदेशले ४० प्रतिशत अनुदान पाउने भएका छन्।

विशेष अनुदान कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले आर्थिक सामाजिक विकासमा वञ्चितीकरण सूचकांकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका क्रमबद्धता निर्धारण गरेको छ। नयाँ सूचीअनुसार नयाँ वर्गीकरण शेफोक्सुन्डो, ताजाकोट, अडानचुली, काइके गाउँपालिका लगायतलाई विशेष अनुदानमा सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरलगायतलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखिएको छ।

संशोधन भएको समपूरक अनुदान कार्यविधिअनुसार अब संघीय सरकारले गाउँपालिका/नगरपालिकाको हकमा १ देखि ७ करोडको आयोजनामा समपूरक अनुदान दिनेछ भने उपमहानगर र महानगरको हकमा ३ देखि १५ करोड रूपैयाँ रहेको छ। यसैगरी प्रदेशलाई १० देखि ३० करोड रूपैयाँको कार्यक्रममा समपूरक अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। आयोजनाको लागत अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउन सीमा परिमार्जन गरिएको योजना आयोगले जनाएको छ।