मधेस आन्दोलन भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ। समावेशी राज्य व्यवस्थाका लागि पहिचान र स्वायत्ततासहितको संघीयताको मुद्दा उठाएर १८ वर्षअघि मधेस आन्दोलन चर्कियो। भर्खरै सकिएको जनआन्दोलनको जगमा अपनाइएको राजनीतिक व्यवस्था अपूरो रहेको र त्यसले मधेसीलाई उपेक्षा गरेको ठम्याउँदै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले तराई–मधेसलाई तरंगित बनायो। २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै मधेसमा आन्दोलन चर्कियो।

कोणसभा र नारा–जुलुसमा सीमित रहेको मधेस आन्दोलन अझ चर्किनुमा २०६३ माघ ५ गते सिरहाको लहानमा भएको एउटा घटनाक्रमले ‘आगोमा घिउ थप्ने’ काम गर्‍यो। तत्कालीन नेकपा माओवादी त्यतिबेलै हो, सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर शान्तिप्रक्रियामा आएको तर क्यान्टोनमेन्टमा उसका सशस्त्र लडाकु छँदै थिए।

माओवादी नेता त्यही दिन पश्चिमबाट पूर्वतिर आफ्नै लडाकुको सुरक्षामा हिँडेका थिए। लहानको श्याम चलचित्र मन्दिरअगाडि प्रदर्शनकारी टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका थिए। प्रदर्शनकारीलाई उग्र हुन नदिन प्रहरीको बाक्लो तैनाथी थियो। प्रदर्शनकारीकै भीडमा थिए १५ वर्षीय रमेश महतो। प्रदर्शनले गर्दा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध थियो। त्यही क्रममा गोली चल्यो, भिडमा रहेका महतो त्यहीँ ढले।

यो घटनापछि मधेसभरि आन्दोलन उग्र बन्यो। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (अहिले जनता समाजवादी पार्टी) सहितका मधेसकेन्द्रित दलले त्यसयता माघ ५ लाई बलिदानी दिवस भनेर स्मरण गर्दै आएका छन्।

राज्य व्यवस्थामा मधेसीको समान सहभागिता, अवसर र पहिचानका मुद्दामा भने २०६३ सालयता तीनपटक मधेस आन्दोलन भइसकेको छ। २०६३, २०६४ र संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने क्रममा २०७२ साल गरी तीनपटक भएको मधेस आन्दोलनमा करिब ११७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विद्रोहमा उत्रेकै कारण थुप्रै नागरिक अझै पनि जेलजीवन र मुद्दा झेलिरहेका छन्। कतिपय आन्दोलनताका बारुदको छर्रा छिरेको शरीर लिएर जीवन बाँच्न बाध्य छन्। ज्यान गुमाएका यी सबैलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ।

तर हरेक वर्ष मधेसकेन्द्रित दलले माघ ५ गते बलिदानी दिवस मनाइरहँदा सर्वसाधारणदेखि बुद्धिजीवीलाई समेत एउटै प्रश्नले घोचिरहन्छ, ‘आन्दोलनबाट मधेसका मान्यजनले के पाए ? सीमित नेतालाई सत्तामा चढ्ने र ओर्लने सिँढीबाहेक बलिदानीको अन्य के उपलब्धि रह्यो ?’

राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डल भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलनले लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाएको छ। सँगसँगै मधेसलाई केन्द्रीय राजनीतिको मूल प्रवाहमा जोडेको छ। संघीयता, समानता, समावेशिता, राज्यका हरेक अंगमा आरक्षणलगायत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मधेसको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनले दिलायो। आन्दोलनबाट संघीयता जस्तो ऐतिहासिक नतिजा हात परे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले सहिदका सपना अधुरै बनाएको छ। अझै पनि संघीयतालाई मजबुत रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक थुप्रै अधिकार प्राप्तिका लागि मधेस संर्घषमै छ।

संघीयताको जग हालेको मधेस आन्दोलनकै बलमा अहिले मुलुकमा सातवटा प्रादेशिक सरकार छन्। आन्दोलनकै दबाबमा मधेसीको पहिचान स्थापना, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व र समावेशिताको सिद्धान्त अपनाइएको छ।

मधेस विद्रोहले उठाएका धेरै राजनीतिक मुद्दा लगभग पूरा भएका छन्। तर, केन्द्रीय नेतृत्व ‘इमानदार’ नभइदिँदा उपलब्धि अड्किएर बसेको गुनासो व्यापक बनेको छ। २०७८ माघ ३ गते प्रदेश २ ले ‘मधेस प्रदेश’को पहिचान पाएको थियो। यस अवरसरलाई मधेस प्रदेश सरकारले स्वाभिमान दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ।

२०७८ सालमा प्रदेश २ को स्थायी राजधानी र नामकरणमा सहमति जुट्न नसकेपछि मतदान भएको थियो। राजधानी जनकपुरधाममा सहमति जुटिसके पनि ‘मधेस’ नाममा दलहरूको असहमति थियो। त्यसपछि भएको मतदानमा मधेस प्रदेश प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको थियो। विशेष संसदीय समितिको नामकरणसम्बन्धी पहिलो प्रस्ताव ‘मधेस प्रदेश’को पक्षमा ८० मत परेको थियो। मधेस प्रदेशमा १०७ सांसद छन्।

अधिकारको संघर्षमा मधेस

दशकौंको संघर्षपछि संविधान जारी भयो। संविधानले केन्द्रीकृत शासनलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने व्यवस्थापन गर्‍यो। शक्ति बाँडफाँटको विषय संविधानको अनुसूचीमै राखियो। संघीयता कार्यान्वयनअघि केन्द्रीकृत प्रणालीमा संघको आफ्नै संरचना थियो।

सरकार बन्न प्रहरी, प्रशासन चाहिन्छ तर प्रदेशमा छैन। जनतासँग नजिक रहेको संयन्त्र प्रहरी हो। प्रहरीले जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री र तालुकदार मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खटनपटन गर्न सक्दैनन्।

जबकि प्रदेशको एकल अधिकार सूचीको पहिलो नम्बरमा प्रदेश प्रहरी छ। तर प्रदेशमातहत रहेका प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रदेशको साइनबोर्डसम्म छैन। केन्द्रले अधिकार हस्तान्तरण गरेको छैन। प्रदेशले प्रहरीका लागि भनेर कानुन पनि बनायो तर ऐन बनाउँदैमा प्रहरी आफैं आउँदैन।

प्रहरी समायोजन ऐन प्रमाणीकरण भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरी खटनपटनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। मधेस प्रदेश सरकारको तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संघीय गृहमन्त्रीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि पटकपटक संघीय सरकारलाई भौतिक र पत्राचारमार्फत आग्रह गर्दै आएको छ।

यो प्रहरी ऐन राष्ट्रपतिबाट २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। कानुनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा यस्तो हुन सकेको छैन। प्रदेश प्रहरी परिचालन तथा खटनपटनको सम्बन्धमा समन्वय हुन सकेको छैन। ‘यो विडम्वनापूर्ण अवस्था हो,’ मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले भने, ‘यसले सरकार सञ्चालनमा विरोध र बाधा पु¥याइरहेको छ।’

संघ सरकारले संंविधानकै प्रावधान र मर्मअनुसार प्रदेशको प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारकै मातहतमा राख्नेगरी ऐन हस्तारन्तरण गर्नुपर्ने मागसहित यसअघिका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सरोज यादवले संघीय सरकारलाई संविधानतः अधिकार हस्तान्तरण गर्न पटकपटक आग्रह गरेका थिए।

ऐनमा प्रहरी नायब उपरीक्षकसम्मका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने भनिएको छ। त्यसमाथिका ओहदाका प्रहरी कर्मचारीलाई केन्द्र (संघ) सरकारले केन्द्रले नै खटाउने भनिएको छ। विभिन्न जिल्लामा खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत केन्द्रकै प्रतिनिधिका रूपमा खटिने भनिएको छ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षकसमेत केन्द्रले नै खटाउनेछ। यी प्रावधानका कारण प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ (आदेशको शृंखला) भत्किने खतरा छ। प्रदेशमा काम गर्ने प्रशासनिक वा प्रहरी अधिकारीलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिने भनिए पनि उनीहरूको खटनपटन, वृत्ति विकास, प्रोत्साहन/सजाय आदि विषयमा केन्द्र सरकार निर्णायक भएपछि प्रदेश सुरक्षा संयन्त्रको निर्देशन कसरी अन्तिम र प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ।

प्रहरी समायोजन मात्र नभई संविधानको एकल अधिकार सूचीका बाँकी अधिकारप्राप्तिका लागि पनि मधेस सरकार संघर्षमा छ। संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि कर्मचारीलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन नसकी विभिन्न समस्याको सामना गर्दै आएको मधेस सरकारको जिकिर छ।

प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेगरी र स्थानीय तहहरूमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सरकारमातहतमा रहने गरी कर्मचारी खटाउन पाउने अधिकारसहित संघीय निजामती सेवा ऐन लागु हुन आवश्यक छ। मधेससहितका प्रदेश सरकार सो ऐन पारित होस् भन्ने पर्खाइमा छन्।

प्रदेश सरकारबाट आफ्नो सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको उपभोग, प्रयोग गर्नुपर्ने भएको र वर्तमानमा भइरहेको कानुनी व्यवस्था तथा नीतिगत निर्णयबाट अहिलेको विद्यमान अवस्थाअन्तर्गत सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी, वन क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा भूमि आयोगले दर्ता गर्ने कार्य र प्रदेशभित्र रहेको सागरनाथ वन परियोजनासमेत प्रदेश वन मन्त्रालयअन्तर्गत र अन्य सरकारी जग्गाको प्रयोग, उपभोग, समुचित व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनको अभिलेख राख्न नापी कार्यालय र भूमि प्रशासन कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत नरहेको साथै प्रदेश सरकारले जग्गा लिजमा दिन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार छैन।

यी अधिकारहरू प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा हस्तान्तरण हुन आवश्यक कानुनमा संशोधन, नीतिगत निर्णयमा परिवर्तनको पर्खाइमा छन्, प्रदेशहरू। संघीयतालाई बलियो बनाउन संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तर, संघले अधिकार हस्तान्तरणमा सहजीकरण नगरेका कारण प्रदेश संरचनाबारे (संघीयता) प्रश्न उठेको छ।

संविधानले तोकेको काम गर्न दिनुपथ्र्यो, नेतृत्वले वातावरण तयार गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो वातावरण नबनाइकन प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न गर्न थालियो, राजनीतिज्ञ मण्डल भन्छन्, ‘संविधानले प्रदेशलाई अधिकार दियो तर राज्यसत्ताले त्यो अधिकार हस्तान्तरण गरिदिएन, यो राम्रो विषय होइन।’

प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रदान गरेको भए प्रदेशले रिजल्ट दिन सक्थ्यो, सक्छ। तर प्रदेशले अधिकार बिना काम गर्ने वातावरण बनेको छैन। प्रदेशले काम गर्न नसकेको होइन, काम गर्ने वातावरण नै तयार नभएका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठेको मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखी बताउँछन्।

संविधान सभाबाट निर्मित संविधानको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै व्यवहारमा लैजानुपर्छ। संविधान सधैं यही रहन्छ भन्ने होइन, यसलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गरौं, प्रयोग गर्दा कतै अप्ठ्यारो पर्‍यो भने संशोधनको प्रक्रिया छ।

‘कमसेकम संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्‍यो,’ जनता समाजवादी पार्टी मधेस प्रदेशका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादव भन्छन्, ‘कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अधिकार नदिई यसले गर्न सक्दैन भनेर हुर्कंदै गरेको संघीयतालाई प्रश्न गरिँदै छ, यो राम्रो होइन।’

एकल अधिकार सूचीमा भएका विषयलाई समेटेर संविधानको भावनाअनुसार कानुन बन्यो। तर कार्यान्वयनको वातावरण बनेन। अब संघीयतालाई बलियो बनाउन संघले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। बनेका ऐन कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने मधेस प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक साधन–स्रोतमा अधिकार सम्पन्न बनाउने मात्रै होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक अधिकार र पहिचानसमेत सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक र जनमुखी प्रणाली संघीयता हो। संघीयताको मूलभूत सिद्धान्त र प्रमुख उद्देश्य नै सबै तहका सरकारमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरी सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु हो । अनुभूति जनजनले गर्न सके मात्र संघीयताले सार्थकता पाउँछ।

न मधेस रह्यो न फोरम

मधेस आन्दोलताका चर्को स्वरमा ‘जय मधेस’ भन्ने तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले पार्टी एकीकरण गरी नामबाटै मधेस शब्द हटाइसकेको छ। जनअधिकार फोरम संघीय समाजवादी फोरम हुँदै अहिले समाजवादी पार्टीको रूपमा छ। आन्दोलनका समय फोरम ‘ब्रान्ड’नै बनेको थियो। अहिले तत्कालीन फोरमको नामसँग न त मधेस छ, न त फोरम नै।

हातमा मसाल लिएर आन्दोलनको मोर्चामा अग्र भागमा देखिएका फोरम कार्यकर्तासँग चुनावचिह्न मसाल र अभिवादनका रूपमा प्रयोग गरिने ‘जय मधेस’ पनि छैन । समाजवादीले पन्जा छापलाई चुनाव चिह्न र अभिवादनको रूपमा ‘जय मातृभूमि’ प्रयोगमा ल्याएको छ । यो छाप र अभिवादन कुनै समय गजेन्द्रनारायण सिंहले स्थापना गरेको सद्भावना पार्टीको थियो।

मधेसमा अधिकारवादको सुरुवात

केही वर्षयता मधेस अधिकारको राजनीति र विषय अग्रभागमा छ । २०१० सालमा वेदानन्द झाले तराई कांग्रेस नामक पार्टी स्थापना गरे । २०१५ सालको निर्वाचनमा सहभागी पनि भयो। तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि पञ्चायत फर्किंदा उक्त पार्टीका शीर्ष दुई नेता विभाजित भए।

महामन्त्री रामजनम तिवारी कांग्रेसतिर लागे भने वेदानन्द झा पञ्चायततिर। त्यसपछि २०४४ सालसम्म मधेसको विषयमा संस्थागत रूपले अधिकारको लडाइँ अगाडि बढ्न सकेन। त्यही समयबाट रघुनाथ ठाकुरलगायत केही नेताले मधेस अधिकारको वकालत गरेका थिए। २०४४ सालतिर गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद् गठन गरी २०४७ सालमा पार्टीकै रूप दिएपछि संस्थागत रूपमा मधेस अधिकारको कुरा अघि बढेको हो।

नेता सिंहले शान्तिपूर्ण रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा मधेसीको अधिकारको कुरा उठाउँदै सुरु गरेको राजनीतिलाई फोरम नेपाल राजनीतिक दलको रूपमा सतहमा आएपछि थप बल पुग्यो। २०६४ मा तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको स्थापना भयो। त्यो समय सिंहको सद्भावना पार्टी विभिन्न चिरामा विभाजित भइसकेको थियो।

मधेस अधिकारको मुद्दा गतिशील रूपमा अघि बढेपछि कांग्रेस, एमाले छोडेर धेरै मधेसी नेता मधेसी दलको नेतृत्व गर्न पुगे। तर, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसँगै संविधान बन्ने अनिश्चितता र सरकार गठनको खेलमा फोरम पनि विभिन्न चिरामा बाँडिँदै गयो। जसले आन्दोलनको शक्तिलाई कमजोर बनायो।

राणाशासनको अन्त्य गर्नेदेखि हालसम्म भएका विभिन्न आन्दोलन र परिवर्तनमा मधेसीजनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । कांग्रेसले २००७ सालमा आन्दोलनको सुरुवात गर्नुअघि २००५ सालमा बिहारको दरभंगामा गरेको सम्मेलनको खर्च सप्तरीका जनताले उठाएर दिएका थिए। २००७ सालमै बैरगनियामा भएको कांग्रेसको सम्मेलनले सोही वर्षको कात्तिक २६ देखि नेपालमा आन्दोलन गर्ने सहमति गर्दा त्यसबेला प्रमुख सहभागिता मधेसकै नेताहरूको रहेको राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डल बताउँछन् ।

राणाशासनविरुद्ध आन्दोलनको सुरुवात विराटनगर र वीरगन्जबाटै भएको उनी बताउँछन् । २००३ सालमा विराटनगरबाट सुरुवात भएको मजदुर आन्दोलन, २००७ सालमा वीरगन्जमा गोस्वारा कब्जा गर्दै वडा हाकिमलाई बन्दी बनाई कांग्रेसले सुरु गरेको क्रान्तिको बिगुल मधेसकै कार्यकर्ताका कारण उचाइ लिँदै गएको उनको दाबी छ। मण्डलका अनुसार वीरगन्जपछि विराटनगरमा पनि गोस्वारामाथि हमला भएको थियो। २०१७ सालमा मुक्ति सेनाका सबै क्याम्प मधेसमा थिए या त भारतीय क्षेत्रमा।

मधेसी दलमा पहिरो र संघीयता मुद्दा

बहुदल आएलगत्तै २०४७ वैशाखमा गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना पार्टी गठन गरे। पहिलो आम निर्वाचनमै सिंह नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले संघीयताको नारा बुलन्द गर्‍यो। पछि सद्भावना पनि विभाजनको सिकार भएर टुक्राटुक्रामा छरिए। मधेसको मुद्दा बोकेर नेता बन्ने सत्तामा पुगेपछि मुद्दा बिसाउने क्रम चलिरह्यो। जसकारण मधेसी जनमा आक्रोश र असन्तुष्टिको आकार बढ्दै थियो। जसलाई क्यास गर्न उपेन्द्र यादवले मधेस जनअधिकार फोरम खोले।

संघीयता र रंगभेदको अन्तको मुद्दा बोकेका यादवले २०६३ साल माघ १ गते जारी अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नभएपछि माइतीघरमा संविधानको प्रतिलिपि जलाए। उनी पक्राउ परेपछि मधेसमा आन्दोलन उठ्यो। आन्दोलन व्यापक बनेपछि मधेसी जनअधिकार फोरम, उपेन्द्र यादव र मधेसको पहिचान स्थापित भयो। मधेसी जनअधिकार फोरम दलका रूपमा २०६४ साल वैशाखमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा फोरमले ५२ सिट जित्यो।

महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा हृदयेश त्रिपाठी, महेन्द्रराय यादव, रामचन्द्र राय, वृशेषचन्द्र लाल, रामचन्द्र कुशवाह, अनिश अन्सारीलगायत नेताले २०६४ पुस १३ गते तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेर संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिए। यो दलले ११ सिट जितेको थियो।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा बलियो उपस्थिति दर्ज गरेको फोरममा दरार पर्न धेरै समय लागेन। भाग्यनाथ गुप्ताले २०६४ भदौ १५ गते फोरम फुटाएर मधेसी जनअधिकार फोरम, मधेस गठन गरे। त्यसपछि त फोरममा पहिरो जान सुरु भयो। अमर यादवले २०६५ चैत ७ गते विभाजन गरेर मधेस तराई फोरम गठन गरे।

दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपालको सरकारमा जाने विषयमा विवाद भएपछि संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारले २८ सभासद्को साथ लिएर २०६६ जेठमा पार्टी फुटाए। उनले अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीको साथमा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरे।

फोरम फुटाएका गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी पनि धेरै समय सग्लो रहन सकेन। भण्डारीले २०६९ असारमा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए। फोरम लोकतान्त्रिक विभाजन गरी सञ्जयकुमार साहले २०६७ पुस ६ गते मधेस क्रान्ति फोरम गठन गरेका थिए। २०६८ माघ ६ गते उपेन्द्र झाले नागरिक रक्षा दल गठन गरेका थिए।

२०६८ जेठ ९ गते जयप्रकाश गुप्ताले फोरमका राजकिशोर यादवसहित १३ सभासद्सहित मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) पार्टी गठन गरे। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री रहेकै बखत गुप्ता सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचारी ठहर भई जेल पुगेपछि कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले पार्टी नेतृत्व गरे।

फोरम गणतान्त्रिकका नन्दकुमार दत्तले २०६९ पुस ११ गते उही नामको अर्को पार्टी गठन गरे। फुटको पहिरो फोरममा मात्र सीमित रहेन। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) पनि २०६७ पुस १६ गतेदेखि सुरु भयो। तमलोपाका तत्कालीन महामन्त्री महेन्द्र राय यादवले २०६७ पुस १६ गते तमलोपा नेपाल गठन गरे।

महतो नेतृत्वको सद्भावनाका नेता रामनरेश राय यादवले विभाजन गरी २०६८ माघमा ‘राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी’ गठन गरे। रामनरेशको राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी र तमलोपा विभाजन गरी बनेको महेन्द्र राय यादवको ‘तमलोपा–नेपाल’बीच २०७० भदौ १९ मा एकीकरण भएर तराई मधेस सद्भावना नेपाल बन्यो र अध्यक्ष बने महेन्द्र राय यादव। २०७४ वैशाखमा ६ वटा मधेस केन्द्रित दलबीच एकता भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भयो।

राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), शरतसिंह भण्डारीको राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबीच एकीकरण भएर राजपा बन्यो।

२०७६ वैशाखमा संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी बन्यो। २०७७ वैशाख १० गत्ते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएर जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो। जसपा नेपाल पनि एक ढिक्का बस्न सकेन। गत वैशाख २३ गते यो पार्टी पनि विभाजित भएर अशोक राईको अध्यक्षतामा जसपा बन्यो। पछिल्लो समय मधेसका शक्तिहरू पुनः एक हुने कसरत चल्दै छ।